एनआरएन पोर्चुगलको कोषमा पदाधिकारीको लुछाचुँडी

गणेश पाण्डे / पोर्चुगल

PORTUGAL

(अघिल्लो समितिले अगस्ट १६, २०१५ मा महाधिवेशनमा पेश गरेको आर्थिक प्रतिवेदन)

गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएन) पोर्चुगलको कोष पदाधिकारीबाट दुरुपयोग गरिएको खबर बाहिर आएको छ । अगस्ट १७, २०१५ बाट कार्यकाल शुरु गरेको यो समितिले अघिल्लो कार्यसमितिबाट १७ हजार पाँच सय सत्ताइस युरो बुझेको थियो ।

अघिल्लो कार्यसमितिले १६ अगस्ट २०१५ मा भएको महाधिवेशन पश्चात करिब बाह्र हजार युरो नगद र अन्य बाँकी रकम एनआरएन पोर्चुगलको नाममा बैकमा रहेको विवरण सहित यस समितिलाई कार्यभार बुझाएको थियो।

तर यो समितिले बुझेको नगद रकम अहिलेसम्म बैङ्कमा जम्मा नगरी कार्यसमितिका पदाधिकारीले लुछाचुंडी गरी मनोमानी रुपमा खर्च गर्दै जानकारी बाहिर आएको छ । कार्यभार समाले पश्चात हरेक तीन-तीन महिनामा कार्यसमितिमा आर्थिक आयव्यय पेश गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराए पनि यस समितिले अहिलेसम्म पेश गरेको छैन ।

एनआरएन पोर्चुगलले केहि समय अघिसम्म मेशिन रिडयवल पासपोर्ट बनाउन सहजीकरण गर्न भनि प्रति व्यक्ति १५६ युरोसम्म उठाएको थियो । जब कि पासपोर्टको लागि नेपाली एम्वेशी फ्रान्समा लाग्ने शुल्क जम्मा १२० युरो मात्र हो । यो समितिले कार्यभार लिए पछि कतिजना नेपालीको पासपोर्ट एनआरएन पोर्चुगल मार्फत बनायो र त्यसबाट कति आय व्यय भयो । न त अहिलेसम्म कार्यसमिति समक्ष पेश भएको छ न बाहिर सार्वजनिक गरिएको छ । उल्टै पदाधिकारी बीच कोषको रकम प्रयोग गर्न तानातानी भई एक अर्कामा मनमुटाब भएको खबर बाहिर आएको छ ।

अघिल्लो समिति बाट बुझेको कोष को रकम एक बर्ष बितिसक्दा पनि संस्था को खाता मा बैंक दाखिला नहुनु र पदाधिकारी हरुको खोल्तिमा हुनुले रकम को व्यापक दुरुपयोग भएको र कोष को रकम व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि समेत प्रयोग गरेको हुनसक्ने कुरामा दुइमत छैन। त्यसैगरी, कहिँ समय अघिसम्म पासपोर्ट सहजीकरण को लागि संकलन गरिने रकम पनि महिनौ सम्म बैंक मा दाखिला पनि नहुने र नेपाली राजदुताबास फ्रान्स मा पनि नपठाई महिनौ सम्म व्यक्तिगत प्रयोजन को लागि प्रयोग गरिएको समाचार हरु बाहिर आएका थिए।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एन आर एन पोर्तुगलका एक जना पदाधिकारीले प्रत्येक लटमा पासपोर्ट फ्रान्स पठाउदा २-३ जना पदाधिकारी जाने र करिब १००० देखि १५०० यूरो सम्म खर्च गर्ने र कोषको पैसा ले नै घुमेर आउने गरेको बताउनुले एन आर एन पोर्तुगल भित्र को आर्थिक अनियमितता झन् रहस्यमय बन्दै गईरहेको छ। कोष को रकम उचित समय मा व्यवस्थापन नगर्नु र केहि आमुख व्यक्तिहरुको झोलामा हुनु आफै मा आर्थिक अनियमितता र अपराध पनि हो, र यसो भन्दै गर्दा त्यसरी चल्ने संस्थाहरुलाई सार्वजनिक र सामाजिक संस्था भन्नु भन्दा पनि झोले संस्था को संज्ञा दिदा सायदै फरक नपर्ला कि ????

तपाइँको प्रतिक्रिया