दुतावास बेचेर भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई नांगेझार पार्ने यस्तो छ योजना
● ददि सापकोटा
‘गण्डकी बेचेर खाए । कोशीपनि बेची खाए । बाँसबारी छाला जुत्ता, हेटौंडा कपडा उध्योग, भ्रिकुटी कागज कारखाना पनि खाए । नेपालको सबैजसो बेचेर खाए । अब बिदेशका दुतावासपनि बेचेर खान घुस्याहाहरु टोली लिएर बिदेश चहार्दै छन् ।’ बेलायती भूतपूर्व सैनिक संगठनका रामकजीको भनाई । उनी अहिले नेपाली राजदूतावास भवन बचाउ अभियान बेलायतमा सक्रिय छन् । सटिक छैन त यो भनाई ? हाम्रा नैतिकहिन, घुसखोर, भ्रस्ट, हरेक स्वासको धड्कनसितै हरिया बिटा निल्न खोज्ने, हरेक गाँससितै देशको केहि न केहि ढुकुटी चपाउन खोज्ने छन् हाम्रा प्रशासक ।
नेपाली जनताको पौरखले स्रिजना गरेका कल कारखाना र उध्योगहरु त बेचेर खाए खाए, रामकाजी राईले भने झैं । प्रक्रितिले दिएको हाम्रा प्राक्रितिक सम्पदा त सिध्याए सिध्याए । हुँदा हुँदा नेपाली आमाका छोराछोरीले बिरताका साथ लडेबापत बिदेशीले दिएको उपहारपनि बेचेर घुससित साट्दै छन् घुसखोरहरु । घुसखोरहरुको एउटा टोली अहिले नेपाली दुतावास बेच्ने गोप्य रिपोर्ट तयार पार्न बेलायत आएको छ । नेपालप्लस स्रोतका अनुसार हाल बेलायत स्थित यो भवन खरिद गर्नकालागि केहि दलालहरु तम्सिएका छन् । टोलीले केहि दलालहरुसित सम्पर्क र गोप्य भेटघाटपनि गरिसकेको छ । भवन किन्न अग्रसर हुनेमा प्रसिद्द भारतीय ब्यापारी लक्ष्मी मित्तल अग्र पंक्तिमा छन् ।
तर ति घुसखोरहरुको दुस्साहसलाई बेलायतका नेपालीले पराजित गरिदिने योजना बनाएका छन् । बेलायत निवासी करिब एक लाख ६० हजार नेपाली एकजूट भएका छन्, आफुले चिनोका रुपमा पाएको दुतावास बचाउन । उनीहरुले त्यहाँ एउटा समितिनै बनाएर अब लड्ने अठोट गरेका छन् । जुनसुकै मूल्य चुकाएरपनि बचाउने संकल्प तिनको छ । गेसोले यस बिरुद्द नेपालको अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको जानकारिपनि स्रोतले नेपालप्लसलाई दियो । के के छन् त तिनका अन्य योजना ?
मैले यहि विषयमा पछिल्लो जानकारि लिन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, बेलायतका अध्यक्षका श्रीप्रसाद लिम्बूसित सम्पर्क गरेको थिएँ । उनका अनुसार अहिले हाम्रो दुतावास बचाउन ‘नेपाली दुतावास भवन बचाउ अभियान युके’ भन्ने समितिनै बनाइएको छ । त्यसमा एन आर एन युके, आदिवासी जनजाति महासंघ, भूतपूर्व सैनिकका सबैजसो संघ संस्था, नेपालका राष्ट्रिय पार्टीका जनवर्गिय संगठनहरु, बुद्दिजिवी, पत्रकार, वकिल र अधिकांश संघसंस्था आबद्द छन् । त्यसको संयोजक रहेका छन्, एन आर एन युकेका पूर्व अध्यक्ष डम्बर घले । सह संयोजक, नेपाल जनजाति महासंघ युकेका अध्यक्ष श्रीप्रसाद लिम्बू । सचिवमा एन आर एन युकेका राष्ट्रिय संयोजक रामशरण सिंखडा ।
अबको योजना
यसबारेमा निर्णय निर्णय गर्न अप्रिल सातका दिन लण्डनको अल्ड्रासोट स्थित भेटघाट रेस्टुरेन्टमा सबै संघ संस्थाको ब्रिस्त्रित बैठक राखिएको छ । त्यहाँका नेपालीहरुले एक अर्काबिच छलफल जारि राखेका छन् । सबैलाई उपयुक्त उपायहरु खोजि गरेर राय सहित आउन भनिएको छ । युके दुतावास भवन बचाउ अभियानले नेपाली राजदूतावास बिक्रिको लागि मूल्यांकन र अध्ययन गर्न आएको टोलीलाई नेपालीहरुको ब्रिहद भेलामा उपस्थित भएर सत्य तथ्य जानकारि दिन आग्रह गरेको छ । यस अघि मार्च २७ मा दुतावासले बोलाएको छलफलमा टोलीले धेरै कुरा गोप्य राखेको, खुलस्त जानकारि नदिएको, शंकास्पद ब्यवहार देखाएको भन्दै असन्तुष्टी जाहेर गरिसकेको छ । त्यस दिन उक्त टोली उपस्थित भएर जानकारि दिएमा समितिले त्यहि अनुसार सार्वजनिक गर्ने छ । नदिएमा वा बेच्नै लागेमा त्यसलाई रोक्ने उपायहरु सार्वजनिक गर्ने छ ।
त्यसैले के हुन सक्छन् त दुतावास बचाउ अभियानका उपाय ? यसबारे मैले थप केहि ब्यक्तिसित फोनमा कुरा गरेको थिएँ । पूर्ण जानकारि बैठकमै सार्वजनिक गर्ने भन्दै धेरैले नाम दिन चाहेनन् । तर नेपालप्लस स्रोतका अनुसार र मैले सम्पर्क गरेका स्रोतले दिएको जानकारि अनुसार बेलायतका नेपालीहरु औधीनै आक्रोशित छन् । उनीहरु कुनैपनि मूल्य चुकाएर त्यो भवन बेच्न दिने छैनन् । त्यसकालागि उनीहरुले भूतपूर्व सैनिक संगठन (गेसो) सितपनि कानुनी परामर्श गरिसकेका छन् । गेसोले यसमा कानुनी मद्दत गर्ने छ ।
नेपालमा सबैभन्दा ठूलो राजनितिक शक्ति भनेकै राजनितिक संगठन भएकाले बेलायत स्थित सबै राजनितिक दलका भात्री संगठनहरुले आआफ्नो संगठन मार्फत दुतावास भवन बिक्रि नगर्न दबब दिने योजनापनि उनीहरुको छ । त्यसमा आदिबासी जनजाति महासंघले आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको र त्यसलाई रोक्न पहल गर्ने जानकारि दिईसकेको श्रीप्रसाद लिम्बूले बताए । त्यसको बारेमा जानकारि मागेर आफ्ना तर्फबाट पहल गर्न जनजाति महासंघका आङकाजी शेर्पा परराष्ट्र मन्त्रालय पुगिसकेको जानकारिपनि नेपालप्लस स्रोतले दियो ।
त्यतिले मात्रै नपुगेमा बेलायतका सबै नेपालीहरुले आआफ्नो क्षेत्रका बेलायती सभासदलाई भेट्ने योजना बनाएका छन् । सभासद मार्फत बेलायती जनता र बेलायतको संसदमापनि यसको बिरोध गरिने छ । त्यसैगरि उनीहरुले त्यहाँका पत्रकार र स्थानिय जनतासमक्ष गएर त्यसको बिरोध गर्ने छन् । बेलायतमा नेपाली गोरखा सैनिकहरुले लडेर गुन लगाएकाले बेलायती सरकारले चिनो स्वरुप दिएको भवन बचाउन बेलायत सरकार र खासगरि स्थानिय बेलायती जनताले साथ दिन्छन् भन्ने उनीहरुको विश्वास छ ।
गोप्य रुपमा बेच्न खोजेका यि हुन् आधार
● बेलायत स्थित नेपाली राजदूतावासमा अहिले राजदूत छन्, सुरेश चन्द्र चालिसे । उनको त्यहाँ मुख्य संघ संस्थासित राम्रै संवन्ध थियो । तर नेपाली दुतावास बिक्रिकालागि वा मूल्यांकनकालागि नेपालदेखि एउटा टोली आउनेबेलासम्मपनि उनले त्यसलाई त्यहाँका नेपालीहरुमा सार्वजनिक गरेनन् । पत्रकार राजेन्द्र भट्टले यो गोप्य योजनाको सुइँको पाएर खबर गरेपछि त्यहाँका नेपालीहरु झस्किए । यदि स्वच्छ मनले भवनको मूल्यांकन र निरिक्षण गर्न नेपालदेखि त्यो टोली आएको हो भने राजदूत चालिसेले किन त्यसलाई गोप्य राखे ? जबकि त्यो टोलीको संयोजकनै राजदूत चालिसे हुन् ।
● भ्रष्टाचार गर्न खोज्नु र तथ्य लुकाउन खोजेको अर्को तथ्य हो मूल्यांकन समिति नै । किनभने लण्डनस्थित भवन बेच्न किन नेपालकै केहि मन्त्रालयका सचिव र लेखाका कर्मचारि ल्याईयो ? के बेलायतका कुनै न कुनै विज्ञ चाहिँदैनथ्यो पारदर्शिता र सत्य तथ्य रिपोर्ट लागि ? त्यहाँको दर, चलन, कानुनी प्रक्रिया र त्यहिँको हिसाबले पारदर्शी हिसाबले देखाउन बेलायतको प्रक्रिया जानेको कोहि चाहिँदैन ?
● त्यत्रो सम्पत्ती बिक्रिको प्रयास गर्दा प्रचार प्रसार गर्नु पर्थेन ? दुतावासको साईट लगायत अन्य सञ्चार माध्यमबाट बिक्रिको आव्हान गर्नु पर्थेन ? के त्यो भवनमा सबै नागरिकको हक लाग्दैन ? आम नागरिकको चासो होइन ? मन लाग्नेले बढाबढमा किन्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? किन नेपाली टोली सुटुक्क आएर काम फत्ते गर्न खोज्यो ? कमिशनको चक्कर नहुने भए किन गोप्य रुपले काम थाल्नुपर्यो ? आयो नुनको बिज्ञापन नेपालका दर्जनौं पत्रपत्रीकालाई दिने सरकारले किन करोडौं मूल्य पर्ने दुतावास बेच्न खोज्दा गोप्य गर्न खोज्यो ?
● मूल्यांकन समितिका सदस्यसहित बेलायतको दुतावासले मार्च २७ का दिन त्यहाँका नेपालीसित गरेको छलफलको तरिकालेपनि कमिशनको खेल रहेको थप आधार दिन्छ । त्यस दिन नेपालीहरुलाई छलफलका लागि भनेर बोलाईयो । तर राजदूत सुरेश चन्द्र चालिसेले पत्रकारहरुलाई फोटो र भिडियो नखिच्न, अडियो नलिन आग्रह गरेका थिए । चालिसेले भनेका थिए ‘यो हाम्रो आन्तरिक छलफल हो । केहिपनि नखिचिदिनुस् ।’ उनीहरुको प्रयास त पत्रकारहरुलाई छलफल भएको हलमा भित्र पस्नपनि नदिने थियो । तर पत्रकारहरु र त्यहाँ पुगेका नेपालीले तिब्र बिरोध गरेपछि मात्रै उनी बाध्य भएका थिए पत्रकारहरुलाई फोटो र खिच्न दिन । के यसमा कमिशनको खेल छैन ? नत्र नेपालीहरुसित छलफल भएको सामाग्रि नेपाली पत्रकारलाई किन लुकाउनु पर्यो ?
● त्यति मात्रै होइन झण्डै एक लाख ५० हजार नेपालीको प्रतिनिधित्व गरेर पुगेका नेपालीहरुसित त्यस दिन राजदूत र मूल्यांकन समितिका सदस्यले सोधेका प्रश्नको गतिलो जवाफ दिनै नसकेको नेपालीहरुको भनाई छ । उनीहरु धेरै प्रश्नमा मौन रहेका थिए । पर्याप्त सूचना दिन कन्जुस्याई गरेपछि नेपालीहरुले त्यहिं आपत्ती प्रकट गरेका थिए ।
● यदि भवन बिक्रिनै गर्ने अवस्थामा पुग्यो सरकार भनेपनि त्यसका बिरुद्द उनीहरुले बिकल्प भित्र भित्रै तयार पारेको स्रोतले बतायो । भवन मर्मत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको निचोड निकालियो भने आजसम्म हरेक वर्ष मर्मतका गर्न भन्दै निकासा गरिएको रकम कहाँ कसरि खर्च गरियो त्यसको हिसाब माग्ने योजना बनाएका छन् । त्यसकालागि स्थानिय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासमक्ष त्यहाँका नेपालीले उजुरी गर्ने छन् । दबाब दिने छन् । करिब दुई सय वर्षदेखिको उक्त भवन मर्मतका लागि वार्षिक रकम कहाँ गयो ? मर्मत गर्दा गर्दै त्यो भवन किन सद्दे भएन ? कस्तो मर्मत भयो ? किन वर्षेनी रकम निकासा हुने गर्यो ? यो सबै सत्य तथ्य पत्ता लगाएर यदि मर्मत संहार गर्नै नसक्ने अवस्था देखियो भने बेलायतका सबै संघ संस्था मिलेर त्यसको बिकल्प निकाल्न तयार हुने छन् । तर त्यो भवन कुनैपनि हालतमा बिक्रि गर्न भने नदिने योजना उनीहरुको छ ।
‘सूचना पर्याप्त दिन कन्जुस्याई, मूल्यांकन टोलीको गठन र तौर तरिका हेर्द त्यसमा कमिशनको खेल छ भन्न म हिच्किचाउँदिन’ नेपाल आदिवासी जनजाति महा संघ बेलायतका अध्यक्ष तथा नेपाली राजदुतावास भवन बचाउ समितिका सहसंयोजक श्री प्रसाद लिम्बूले नेपालप्लससितको सम्पर्कमा भने ‘गोरखाको धरोहर बेच्न खोज्दा नेपालीहरु दुखि भएका छौं । दुई सय वर्ष भन्दा लामो ईतिहाँस र भावना बोकेको र एक मित्रले उपहार दिएको भवन बेच्न खोज्दा सबै नेपालीको भावनामाथि चोट पुर्याउने काम भएको छ । अन्याय र अत्याचार भएको छ ।’
स्रोतका अनुसार बेलायत स्थित नेपाली दुतावासले वर्षको पाँच करोड आम्दानी गर्छ । यदि त्यस मध्येबाट वार्षिक एक करोड छुट्याएर त्यसैको मर्मत संभार गर्ने हो भने बिकल्प छ । तर भवनले त्यत्रो आम्दानी गर्दापनि मर्मत गर्न नसकेको भन्दै अहिले बेच्नु पर्ने जुन कारण दिईएको छ त्यो नै गलत र खोटी छ । समितिले शंकास्पद काम गरिरहेको छ । राज्य यति धेरै गैह्र जिम्मेवार होला भनेर त बेलायतका नेपालीले कल्पनासम्म गरेका थिएनन् । “उपहार स्वरुप बेलायती सरकारले दिएको भवन समेत बेचेर ब्यक्तिगत लाभ लिने मानसिकता कति निच छ । उदासिन र दूर्बल छ भन्ने यहि घटनाले देखाएको छ’ लिम्बूले भावुक हुँदै भने “यस्तो उपहार बेचेरै खानु पर्ने स्थिति नआओस । त्यसकालागि हामी जस्तोसुकै स्थितिको सामना गरेरपनि नेपालको ईज्जत जोगाउन लागि पर्ने छौं ।”
योपनि पढ्नुस्
बेलायतमा राजदुत चालिसेको नदेखिएको पाटो
राजदूतको निवासबाट पिउन मार्फत धम्की
दूतावासको लेखा परिक्षणपनि शंकाकै घेरामा (लेखा परिक्षकको अडियो सहित)
राजदूत निवास मर्मतका नाममा भ्रस्टाचार गरेको खुल्यो (अडियोसहित)
आफ्नी पत्नीको प्रशंसा गर्दै राजदूतका नामबाट फेरी झुठो बक्तब्य
छानवीन गर्ने भन्दै ब्लगरलाई धम्की
नेपालप्लस बिरुद्द राजदूतको फेरी धम्की र उजूरी
दूतावासको खण्डन : अनियमितता गरेको घुमाउरो पाराले स्विकार
नेपालीको शोकमा फ्रान्सेली रुँदा हाम्रा राजदूतलाई भोजको चटारो
नेपालप्लसलाई राजदूतको धम्की
दूतावासको रकम ब्यक्तिका नाममा खर्च
सांस्क्रितिक पर्वको वास्तविकता र फ्रान्सेली मित्रमाथि अन्याय
३२ वटै कूटनीतिक नियोगमा अनियमितताः महालेखा
काठमाडौ, वैशाख १५ –
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा विदेशस्थित ३२ वटै नेपाली कूटनीतिक नियोगमा आर्थिक अनियमितता भएको औंल्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा ती नियोगका कर्मचारीले अनियमित तरिकाले विभिन्न किसिमका भत्ता लिने र संकलित राजस्व समेत दाखिला नगरी अनियमितता गरेको उल्लेख छ । महालेखाले उठाएको विभिन्न प्रश्नहरूमा परराष्ट्रले भने ‘अवगत भयो’ र कतिपय प्रश्नमा ‘कार्यान्वयन गर्ने क्रम जारी रहेको’ जवाफ दिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले कर्मचारीले अनियमित तरिकाले स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्य खर्च, पारिवारिक भत्ता, शिक्षा भत्ता, कपडा सुविधा र दैनिक भत्ता लिएको औंल्याएको हो । त्यस्तै उक्त आर्थिक वर्षमा संकलित करिब ५२ करोड ३ लाख राजस्वमध्ये करिब २९ करोड २६ लाख रुपैयाँ दाखिला नभएको किटान गरेको छ ।
भत्ताका सम्बन्धमा महालेखाले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको प्रश्नमा परराष्ट्रका कर्मचारीले ‘सैद्धान्तिक बेरुजु’ भन्दै तिर्न आलटाल गर्दै आएका छन् । राजस्व रकमबारे परराष्ट्रले महालेखालाई १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाखिला भइसकेको र अरू हुने क्रममा रहेको जवाफ दिएको छ । परराष्ट्रले राजस्व दाखिलाको प्रमाण भने पेस नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार बेइजिङ, बर्लिन, ब्रसेल्स, ब्राजिल, कायरो, ढाका, क्वालालाम्पुर, दक्षिण अपि|mका, इजरायल, यांगुन र वासिङ्टन स्थित नियोगले राजस्व दाखिला गरेका छैनन् । ‘धेरैले आंशिक मात्र दाखिला गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै ९ नियोगको खातामा ९८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बैंक मौज्दात घटी देखिन्छ । १८ नियोगमा १ करोड ५२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बढी छ । बाँकी ९ दूतावासले बैंक मौज्दात पेस गरेका छैनन् । ‘हिसाब मिलान गरी दाखिलाका लागि पत्राचार भएको,’ परराष्ट्रले महालेखालाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
उपसचिव रामकाजी खड्का र सुब्बा हाकिमबहादुर भण्डरीले अनियमित रूपमा पारिवारिक भत्ता लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परिवारका सदस्य दुई पटक गरी कतारबाट २०६३ फागुन १७ र २०६७ असार ३ मा फर्के पनि खड्काले उनीहरूको नाममा २०६८ जेठ ६ सम्मको पारिवारिक भत्ता लिएका थिए । रियादस्थित नियोगबाट २०६४ चैत १६ मा फर्केकी छोरीको नाममा भण्डरीले २०६७ मंसिर ३ गतेसम्म भत्ता असुलेका छन् । यस विषयमा परराष्ट्रले ‘बेहोरा अवगत भयो’ भन्ने जवाफ दिएको छ ।
महालेखा स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा खड्का र भण्डारीलाई अनियमित तरिकाले पारिवारिक भत्ता लिने कर्मचारीको नाम उदाहरणका लागि मात्र राखिएको हो । ‘हरेक नियोगका कर्मचारीले अनियमित रूपमा पारिवारिक भत्ता लिएका छन्,’ स्रोतको दाबी छ, ‘हामीले छानबिन गरी त्यस्तो रकम असुल्न निर्देशन दिएका छौं ।’
मन्त्रालयबाट लिखित आदेश र समर्थन लिनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को २०५१ जेठ २३ को निर्णय अवज्ञा गर्दै उक्त आवमा २८ नियोगका १ सय २५ कर्मचारीले स्वास्थ्य उपचार खर्चबापत २ करोड १९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ र स्वास्थ बिमाबापत ५ करोड १९ लाख १२ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । ‘यस सम्बन्धमा बेहोरा अवगत भयो भन्ने आलटाले जवाफ पाइयो,’ महालेखा स्रोतले भन्यो, ‘यति धेरै कर्मचारी एकै वर्ष बिरामी परे र यति ठूलो रकम खर्च भयो भन्ने कसरी पत्याउने हो ?’
गत साल विदेशस्थित नियोग सरुवा भएका उपसचिव अर्जुनकान्त मैनाली, हरीशचन्द्र घिमिरे र भृगु ढुंगाना, शाखा अधिकृत सागर फुयाल र पारस पण्डित र नायव सुब्बाहरू रेवती पौडेल, रामसिंह थापा, उत्तम न्यौपाने र हरि प्रसाईका छोराछोरी र परिवारको उमेर नखुलाएको महालेखाले फेला पारेको छ । ‘यो नमुना परीक्षण मात्र हो । उमेर नाघेका सन्तानलाई शिक्षा र दैनिक भत्ता उपलब्ध गराउन उमेर नखुलाउने कर्मचारीको संख्या ठूलो छ,’ स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अनुसार सरुवा भएर जाँदा बाबु वा आमामध्ये एक जना, १८ वर्ष ननाघेका दुई सन्तानबापत वैदेशिक भत्ताको ३० प्रतिशत रकम शिक्षा भत्ता र २१ वर्ष नपुगेका सन्तानबापत दैनिक भ्रमण भत्ता दिन मिल्छ । तर उपसचिव नारायणदेव पन्तले २१ वर्ष नाघेकी छोरी प्रतीक्षा चीन लाँदा हवाई भाडाबापत ३९ हजार २ सय ३९ रुपैयाँ लिएका छन् । त्यस्तै उपसचिव लोकबहादुर थापा, शाखा अधिकृत शत्रुघ्न पोखरेल, प्रथमा उप्रेतीले विदेश लाँदा आमाबाबु दुवैका हवाई भाडा लिएका छन् । थापाले ९६ हजार १ सय १६ रुपैयाँ, पोखरेलले १ लाख २२ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ र उप्रेतीले ८४ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी उपसचिव अर्जुनकान्त मैनालीले २२ वर्षे छोराबापत १ लाख १९ हजार रुपैयाँ र अच्युतभक्त पौडेलले २४ वर्षे छोराको मस्कोसम्मको हवाई भाडाबापत ६२ हजार रुपैयाँ लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक कारोबार सम्बन्धी निर्देशिकाले बरबुझारथ गर्नुपर्ने कर्मचारीको हकमा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर ७ दिनसम्मको दैनिक भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यस्तो भत्ता पाउनकै लागि केही कर्मचारीले ७ देखि २१ दिनसम्मको काज स्वीकृत गरेको प्रतिवेदनको ठहर छ । ती कर्मचारीमा उपसचिव हरीशचन्द्र घिमिरे र अच्युतराज शर्मा, शाखा अधिकृत ललितप्रसाद श्रेष्ठ, ऋषिदेव खनाल, रामेश्वर पौडेल, जयबहादुर राई, चक्रकुमार सुवेदी र सुब्बा देवदूत ढकाल, विश्वप्रसाद पनेरू, जितबहादुर कार्की, चक्रकुमार सुवेदी, सुरेशकुमार बस्नेत र महासेनानी विश्वनाथ घिमिरे छन् । उनीहरूले करिब ९ लाख २६ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । महालेखालाई परराष्ट्रले यो रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको जवाफ पठाएको छ । ‘काज बस्नुको औचित्य पुष्टि भएन,’ महालेखाका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कूटनीतिज्ञले भेटेसम्म मिलाएर खाएको देखियो ।’
उपसचिव नारायणप्रसाद मैनाली, कर्मचारी शुत्रघ्न पोखरेल, रामकाजी खड्का र सहसचिव धनञ्जय झा -हाल राजदूत युएई) ले हवाई भाडा, कपडा भत्ता र सहयोगीका नाममा करिब ५४ हजार रुपैयाँ बढी लिएका छन् । यो रकम परराष्ट्रको जवाफ छ । त्यस्तै १२ जना कर्मचारीलेे दोहोरो कपडा भत्ताबापतको ३ लाख २२ हजार रुपैयाँ बढी लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमा उपसचिव राजाराम बर्तौला, अर्जुनकान्त मैनाली, डोरनाथ अर्याल, लगायत छन् । प्रतिवेदन अनुसार ५४ कर्मचारीले लिएको १ करोड ४८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ पेस्की पनि फस्र्योट भएको छैन ।
महालेखा औंल्याऊ-
– राजस्व रकम दाखिला गर्ने गरेको पाइएन
– कर्मचारीद्वारा अनियमित तरिकाले दर्जनौं भत्ता लिने गरेको
– बैंक मौज्दात विवरण उपलब्ध नभएको र हिसाब मिलान पनि नभएको
– छोराछोरीका नाममा अनियमित भत्ता लिने गरेको
– सबैले भेटेसम्म मिलाएर खाएको देखियो
परराष्ट्रको वर्षौंदेखि एउटै जवाफ छ-
– अवगत भयो, कार्यान्वयन गर्ने क्रम जारी छ
प्रकाशित मिति: २०६९ वैशाख १५ ०९:१६
http://www.ekantipur.com/nep/2069/1/15/full-story/346771.html
