जेठ १४ पछि माओवादीकोपनि समानान्तर सरकार
एमाले र नेपाली कांग्रेसले संबिधान सभाको म्याद अन्तिम अवस्थामा आएर थप्छ माओवादीले भन्ने सोचेका रहेछन् । त्यो नहुने भयो । माओवादीको पोलिटब्युरो बैठकले कुनैपनि हालतमा नथप्ने निर्णय गरेपछि त्यो संभावना टर्यो । संबिधान सभाको म्याद थप्ने होइन बरु माओवादीलेपनि अहिलेको नेपाली कांग्रेस र एमाले सहितका दलको सरकारलाई चुनौती दिने गरि समानान्तर सरकार गठनको तयारि गर्दै रहेको रहेछ ।
जेठ १४ पछि संबिधान सभाको मिति सकिन्छ । देशमा संबिधान नभएको अवस्था रहन्छ । संबिधान सभाको मिति थप्न संशोधन प्रस्ताब सरकारले संसदमा दर्ता गरिसकेको छ । तर माओवादीले सहमती नगरे थपिन्न । अनि देशमा संबैधानिक संकट उत्पन्न हुन्छ । नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका केहि फिस्टे दल यहि सरकारको पक्षमा छन् । देशमा संबैधानिक संकट उत्पन्न भैरहेकै बेला माओवादीले भने आफ्नो तर्फबाट जनसंबिधान लेखेर तयार पारेर राखेको छ ।
डा बाबुराम भट्टराईद्वारा लेखिएको त्यो संबिधान माओवादीहरुले जेठ १४ को साँझ वा जेठ १५ गते सडकबाट जनताका बिचमा सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । त्यसदिन देखि देशभरिका प्रमुख शहर र केन्द्रहरुमा जनतालाई सडकमा उतारेर जनसंबिधान घोषणा र जन प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । उनीहरुले त्यहि संबिधानलाई स्थानिय तहसम्म पुर्याएर कार्यान्वयन तहमा लैजाने छन् ।
उनीहरुले सरकारका बिरुद्द आन्दोलन छेड्दै जाने र आफुले घोषणा गर्ने जन संबिधानलाईपनि स्थापित गर्दै जाने रणनीति बनाएका छन् । त्यो संबिधान स्थानिय देखि केन्द्रसम्मनै स्थापित गर्ने छन् । उनीहरुले घोषणा गर्ने जनसंबिधानलाई अन्य साना पार्टीहरुको तर्फबाट समर्थन लिने कोसिस समेत गर्दै छन् । त्यसैले उसले सकेसम्म साना दलहरुलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर मोर्चा बन्दि गर्न खोजिरहेको छ । बिस्तारै जन युद्दकालमा समानान्तर सरकार भनेर उनीहरुले गाउँ गाउँमा चलाए झैं उनीहरुले चलाएको संबिधान मार्फत् संयुक्त सरकारको पहल गर्ने रणनीति माओवादीको छ ।
म्याद थप्ने भए माओवादीको न्युनतम शर्त
संबिधान सभाको म्याद थपेपनि अहिलेको सरकारले यो र त्यो नाममा फेरी शर्तमाथि शर्त थप्ने, माओवादी बिरुद्द मोर्चाबन्धि गर्ने, माओवादीलाई अझ कमजोर बनाउने र शान्ति संझौतालाई टुंगोमा पुर्याउन नदिने नियत अहिलेको सरकारको रहेको भन्दै माओवादी संबिधान सभाको म्याद कुनैपनि हालतमा नथप्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । माधव नेपालको राजिनामा र आफ्नो नेत्रित्वको सरकार निर्माणलाई उनीहरुले शर्तका रुपमा राखेका छन् संबिधान सभाको म्याद थप्नकालागि ।
