मतदान प्रक्रिया नमान्ने, के चाहियो त एमाले र कांग्रेसलाई ?

संबिधान बनाउनुपर्ने समय साँढे दुई महिनापनि छैन अब । दलहरुले संबैधानिक समितीमा ११ वटा प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ । तर  २ वटा मात्रै पठाएका छन् अहिलेसम्म । बाँकि ९ वटा विषयगत समितिमै विवाद परेकाले पठाउन सकेका छैनन् । छलफलबाट मिलेन । भागबण्डा गर्दा भएन। सर्वस्विकार्य सहमतीपनि गर्न सकेनन् । त्यसलाई अब मतदानबाट हल गरौं भन्ने प्रस्ताव माओवादीले राखेको रहेछ । मतदान गरौं भन्दापनि एमाले र कांग्रेसलाई अमान्य भएछ । त्यसो भए कसरि समाधान हुन्छ त ?

ति बाँकि ९ वटा प्रतिबेदन संबैधानिक समितिमा नआएसम्म जनतामा पठाउन मिल्दैन । ति प्रतिबेदन जनतामा पठाएर अनुमोदित हुनुपर्छ । त्यसो नभएसम्म संबिधान बन्दैन । त्यहि बुझेर नै एमाले र कांग्रेसले संबिधान नबनोस् भनेरै त होइन मतदान प्रक्रिया पनि मान्दैनौं भनेको ?

प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा मतदान, निर्वाचन राम्रो तरिका हो । तर एमाले र कांग्रेसले मतदान प्रक्रियानै मान्दैनौं भनेर अड्को थापे । एमाले र कांग्रेसले विषयगत समितिमा देखिएको मतभेद सहमतीकै आधारमा टुंग्याउनुपर्ने भनेछन् । अहिलेसम्म कसैगरि पनि सहमती भएन । अनि सबै दलले आफ्नै शर्त मान्नु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यसो गरेपछि कुनचाहिँ दलले पुच्छर लुकाउँदै अरुको शर्तमा हस् भनेर मान्छ ?

त्यसरि अड्को थाप्नुको कारण के हो ? सहमतीपनि नहुने ? अनि लौ न त मतदान गरेर जाउँ भन्दापनि नटेर्नुको कारण के ? माओवादी त झन संबिधान सभाको सबैभन्दा ठुलो दल हो । उसले झन् किन मान्ने एमाले र कांग्रेस ले भनेका सबै कुरा ? माओवादी स्वयंले मतदान गरौं भनेर प्रस्ताब राख्नु त झन राम्रो होइन र ?

शान्ति प्रक्रियाबाट बिच्किएर जंगल पस्लाकि भन्ने शंका मानिरहेको दललेनै त्यसरि मतदान गरेर जाउँ, संबिधान बनाउँ भन्दा एमाले र कांग्रेसले अड्को थाप्नुको कारण के ? कि जनताका अगाडि मुखै देखाउन नहुने हरुवाहरुको सरकार बनाए जस्तै हारेकाहरुले जे भन्यो त्यहि मानेर जानु पर्ने हो ? यो पारा देख्दा त साँच्चै अब माओवादीले होइन संबिधान नबनाउन कांग्रेस र एमालेले अनेक अड्को, बहाना र चालबाजी झिक्न लागेको भन्ने विश्वास पो  लाग्न थाल्यो ।