लाग्यो माओवादीपनि लुट्नतिरै

भ्रष्टाचारीलाई कारवाहि गर्छौ। जरैदेखि फाल्छौ। वन माफियाको दोहोलो काढ्छौ। स्कूलको फि बढाउन दिन्नौ। स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई मौलिक हकभित्र राख्छौ। धेरै हुनेको जमिन खोसेर सुकुम्बासीलाई दिन्छौ। दुई वर्षमा बिकासका मुल हुल्हुली फुटाउछौ। स्विट्जरल्याण्ड बनाउछौ नेपाललाई। कसका हुन यस्ता नारा ? कसले दियो यो गुलियो आश्वाशन? माओवादीले। तर अहिले हेर्नुस त माओवादीको प्राथमिकता के रहेछ ? देख्नु भो होइन ? मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकमै माओवादीले सभासदहरुको तलब बढाउने निर्णय गरे। चप्पल पड्काउदै हिड्ने सासद (सभासद भन्नु भन्दा सासद भनेर बुझ्न सजिलो हुने भएकोले मात्रै भनिएको हो) ले अब भकाभक मासिक ४० हजार लिन्छन राष्ट्रको ढुकुटिबाट। खरो भाषामा भन्नु पर्दा यो ब्रम्हलूट हो। लाज, शर्म, जनताप्रति उत्तरदायित्व, जिम्मेवारिबोध केहिपनि नभएकाहरुको लूट। जनताका आखामा छारो हाल्ने नाटक यसो गर्छौ र उसो गर्छौ भनेर।

जनताका घर घरमा चप्पल पड्काउदै हिड्नेहरुलाई यदि राष्ट्रको ढुकुटि सक्नु हुन्न, जनतालाई सम्रिद्द नबनाई आफु मात्रै बन्नु हुन्न भन्ने महसुस र जिम्मेवारीबोध भए के यस्तै निर्णय गर्दो हो माओवादीले ? जनताको आम्दानी दिनको एक सय रुपियापनि छैन। अनि देश र जनताको सेवा गर्न भनेर जानेले चाहि दिनकै करिब १५ सयका दरले लिने राज्यको कोषबाट? महिनामा १५ सय नकमाउने जनताको निधारमा नाचेर जनताको सेवा गर्ने वाचा खाएर चुनिएका नेताले ससद भवन टेकेकै दिन जनताको आम्दानी भन्दा २० गुणा बढी रकम राज्यकोषबाट आफैले लिने निर्णय गर्ने?

हो, राजनितिक नेताहरुको खर्च सामान्य जनताको तुलनामा धेरै हुन्छ। जनताका घर दैलोमा पुग्नै पनि निकै रकम लाग्छ। जनताको सेवा गर्न हिड्नेको परिवारकोपनि जनतालेनै जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसबाहेक दैनिक प्रशासनिक काममा जादा थप खर्च हुन्छ। त्यो सबै पुरा गरिदिनु राज्यको दायित्व हो। तर के हरेक सासदलाई मासिक ४० हजार खर्च लाग्छ ? ६०१ जना सासदलाई मासिक ४० हजार भन्दा बढिका दरले तलब दिदा वार्षिक कति खर्च लाग्छ? के त्यत्रो खर्च सासदलाई दिएर राज्यले धान्न सक्छ?

माओवादीको यो निति नया जोगीले धेरै खरानी धसे जस्तै हो। कोही सहमत होस नहोस मेरो देखाइ र बुझाइमा यो लूट हो, अत्याचार हो, ठगि हो, अन्याय हो। जनतामाथिको धोका हो। यस्तै निर्णय गर्दै जाने हो भने नारा जस्ता दिएपनि माओवादी पुग्ने रसातलमा हो। र देश र जनतालाई आर्थिक भड्खालामा जाकेर नेताहरुले भवन ठड्याउने दुर्गन्धित योजना हो एमाले र नेपाली काग्रेसकै जस्तो। माओवादीले यो निति यथावत राखेर त्यत्रो रकम मासिक रुपमा लिए भने काग्रेस र एमालेलाई पजेरो काण्ड र सुबिधाभोगि भनेर आरोप लगाउने नैतिक अधिकार सम्म बाकि रहने छैन।

तपाइँको प्रतिक्रिया