देश झन भिडन्ततिर
गणतान्त्रिक संबिधान बन्ला । देश अग्रगमनतिर जाला । सामान्ति शासकिय स्वरुप बदलिएला भन्ने आशा अब हराउँदै गएका छन् । देशको पुनर्संरचना होला भन्ने जन आकांक्षामाथि फेरि तुसारापत हुने लक्षण टड्कारो देखिएको छ । दलहरु जनातप्रति जिम्मेवार हुनुभन्दा दलिय स्वार्थ र बिदेशीका कुरा सुन्नमै तल्लिन देखिएका छन् । नागरिक समाज यहि बेला कमजोर देखिएको छ। बिभाजित भएको छ । पछिल्लो पटक एकिक्रित नेकपा माओवादीले आन्दोलनको घोषणा गरेपछि देश झन भिडन्ततिर उन्मुख भएको छ । त्यसमा घ्यु थप्ने काम प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीले गरिरहेका छन् । माओवादी इतरका साना झिस्टेमिस्टे २२ दल समेतले माओवादीको आन्दोलनलाई सरकारले प्रतिकार गर्नुपर्ने अडान राखेपछि देश झन डरलाग्दो भिडन्ततिर जान सक्ने संकेत देखिएको हो ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भूमिका सबै राजनितिक दललाई विश्वासमा लिने, सहकार्य र सहमतीको बाटो खोज्ने, स्थितिलाई अतिरञ्जना गर्ने होइन की सामान्यिकरण गर्ने हुनुपर्ने हो । तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले माओवादीले आन्दोलन घोषणा गरेको भोलि पल्टै पत्रकारहरुलाई बोलाएर माओवादीले जनबिद्रोहको तयारि गर्न लागेको भन्दै आन्दोलनलाई साम्य पर्न भन्दा उत्तेजित काम गरेका छन् । उनको मनसाय माओवादी आन्दोलनको उपयुक्त बाटो खोज्ने, समाधान गर्ने बन्दा उत्तेजित बनाउने र दमन गर्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसदिय प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामा शान्तिपूर्णरुपले सदन र सडक आन्दोलन गर्न पाउने जनताको अधिकारलाई समेत बिर्सिएर दमनको बाटो रोजेको संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो भनाई लगत्तै एकिक्रित माओवादीका नेताहरु देश दौडाहामा हिँडेर आफ्ना कार्यकर्तालाई आनोदोलकालागि तयर रहन निर्देशन दिए । तिनले प्रधानमन्त्रीको दमन गर्ने धम्किलाई चुनौति दिँदै ‘जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आन्दोलनका लागि तयार रहन र दमन भए त्यस्को प्रतिकार गर्न’ पनि निर्देशन दिएका छन् ।
‘जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आन्दोलनका लागि तयार रहन र दमन भए प्रतिकार गर्न’ भन्ने माओवादी भनाईले अन्य २२ दल समेत माओवादी आन्दोलनलाइ निस्तेज बनाउन लागे त्यसकोपनि प्रतिकार गर्न माओवादीले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । यसले देशमा गणतन्त्र ल्याउन काँधमा काँध मिलाएका दलहरुबिच टकराब ल्याउने छ, फूट र एक आपसमै द्वन्द निम्त्याउने छ । संबिधान बनाउन एकजूट हुनु पर्ने दलहरु त्यसबाट बिमुख हुनेछन् । यसले के संकेत गरेको छ भने न सरकार न माओवादी दुबैले भिडन्तको बाटो रोजेका छन् ।
यो भिडन्तको अर्को बिर्सिन नहुने पक्ष के हो भने सेनापती रुक्मांगत कटुवाल प्रकरण सतहमा साम्य भएझैं त देखिन्छ । तर अहिलेसम्म पनि अस्थिरता र मुठभेडको प्रमुख कारण फेरिपनि त्यहि बनिरहेको छ । माओवादीले राष्ट्रपतीद्वारा सेनापतीलाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय सच्याउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । त्यसैकालागि निकै समय संसद अवरुद्द गर्यो । अन्तिममा प्रधानमन्त्री माधव नेपालसित त्यतिबेला एउटा सहमती बनेको थियो, प्रमुख दलहरुसित छलफल गरेर राष्ट्रपतीको कदम सच्याउने ।
तर त्यतिबेला कस्तो छलफल मुख्य दलबिच कस्तो सहमती गर्ने भन्ने किटान नगरि छोडियो । माओवादीलेपनि अवरुद्द संसद सुचारु गर्न दियो । समस्याको दिर्घकालिन समाधान नखोज्ने, सधैं टालटुले निर्णय गर्ने र एक अर्कालाई फसाउन जानेका दलहरु पुरानै अडानमा रहे । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतीको कदम संबैधानिक दाबी गरे । माओवादी होइन त्यो असंबैधानिक रहेकाले सच्याउनुपर्छ भन्दै आयो । समय गुज्रियो, कुनै सहमती भएन । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आआफ्नै डम्फु बजाईरहे । अहिले माओवादीले त्यहि मागलाई राखेर आन्दोलनको घोषणा गरिरहेको छ । एउटा संसदिय पार्टीले संसदले नै चुनेका राष्ट्रपतीले गरेको निर्णयलाई संसदमा छलफल गराउन खोज्नु नाजायज माग होइन ।
माओवादीहरुले खाली राष्ट्रपतीको कदमलाई संबैधानिक हो वा होइन संसदमा बहस होस् भन्ने चाहेका छन् । संसदिय परम्परामा संसदमा को सबै भन्दा ठुलो दलले संसदलेनै चुनेका राष्ट्रपतीको निर्णयको विषयमा किअन् छलफल गर्न न पाउने ? संसदमै छलफल र बहस गर्न चाहनु झन प्रजातान्त्रिक कदम होइन र ? तर मओवादीलाई अचेट्ने नाममा सरकार र बाँकि दल राष्ट्रपतीको कदमलाई संसदमा छिर्नै नदिएर सिधै त्यसलाई सडकमा पुर्याएर भिडन्त गर्न चाहेका छन् ।
हुनत माओवादीलाई बिच्क्याउने काम रक्षामन्त्रीबाटै केहि समय अघिदेखि हुन थालेको हो । किनभने ब्रिहद शान्ति संझौता अनुसार नयाँ संबिधान नबनेसम्म, जनसेनाको स्थायी समाधान नभएसम्म कुनैपनि नाममा हातहतियार खरिदबिक्रि गर्न पाइँदैन । तर शान्ति संझौतालाई चुनौती दिन र माओवादीलाइ बिच्क्याउनकै लागि रक्षामन्त्रीले पटक पटक हतियार खरिदबिक्रि कालागि ताकेता गर्दै आएकि हुन् । सरकार सञ्चालनमै रहेका दलहरुलेपनि आफैंले गरेको शान्ति संझौता बिरोधी अभिब्यक्ति दिँदै हिँडे ।
सबै दलले संबिधान बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । संबिधान बनाउन गम्भिर आफ्नो दलमात्रै भएको दाबीपनि सबै प्रमुख दलको छ । कांग्रेसले आफ्ना माग पुरा नभएसम्म संसद अवरुद्द गर्दा संबिधान निर्माणमा बाधा परेको ठान्दैन । नागरिक अधिकार कुन्ठित भएको देख्दैन । सरकार बाहिर हुँदा एमाले त्यसै गर्छ । माओवादीले त झन संसद अवरुद्द धेरै पटक गरिसकेको छ । तर संबिधान निर्माणमा त्यसले असर पारेको कुनै दल स्विकार गर्दैनन् । आफुले गर्दा नागरिक सर्बोच्चताको लागि । अन्य दलले गर्दा संबिधान बेलैमा बन्न नदिने षडयन्त्र हो भन्ने आरोप लगाउँछन् । जेहोस, जसरि हुन्छ दलहरु संबिधान बेलैमा बनाउने, स्थायि शान्ति कायम गर्ने,देशको पुनर् संरचना गरेर देशलाई अग्रगमनतिर लैजाने होइन कि झन भिडन्ततिरै लैजाँदैछन् ।
