कोरोना भाईरस आर्थिक प्याकेज बारे युरोपेली देशहरुबिच झगडा, आज तेस्रो शिखर वार्ता
युरोपेली परिषदको कोरोना भाईरस आर्थिक उद्दार राहत कुनकुन देशले कति लिने र केका शर्तमा दिने भन्ने विषयमा युरोपेली युनियनका देशहरुबिच झगडा भएको छ ।
कोरोना भाइरस आर्थिक उद्धार प्याकेजको मापदण्ड र नियमहरुमा झगडा परेपछि आज आइतवार तेस्रो चरणको शिखर वार्ताका दिनपनि तनावको अवस्था स्रिजना हुने देखिएको छ ।
दुई दिनदेखि नेदरल्याण्ड र यसका निकटका सहयोगीहरूले जर्मनी र फ्रान्सको प्रस्तावको प्रतिरोध गरेका छन । जर्मनी र फ्रान्स युरोपेली युनियनका सबभन्दा शक्तिशाली सदस्यहरू छन् । यि दुई देश कोरोना भाईरको महामारीले सबैभन्दा बढि प्रभावित विशेषगरि स्पेन र ईटालीलाई आर्थिक अनुदान र ऋण दिएर उचाल्ने योजनामा सहमत छन् ।
नेदरल्याण्डले भने अनुदानलाई धेरै बढाउन नहुने, पहिले ऋण लिएका देशहरुले ऋण कसरि तिर्ने निस्चित गर्नुपर्ने र अनुदानलाई धेरै बढाउने नभएर शर्तपूर्ण ऋण दिनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । उसले जर्मनी र फ्रान्स भिटो पावर प्रयोग गरि अनुदान बढाउने काम गरेको भन्ने आसयबाट बिरोध गरिरहेको छ । नेदरल्याण्डले ऋण लिने देशहरुले श्रम बजारमा सुधार ल्याउनपनि माग गरेको छ । अष्ट्रिया, फिनल्याण्ड, डेनमार्क र स्विडेनले ७ खर्ब ५० अर्ब युरो ऋणको माग गरेका छन् । र यि देशले अनुदानको प्याकेजलाई कटौति गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा लबि गरिरहेका छन् ।
फ्रान्सेली कूटनीतिक स्रोतले उल्लेख गरे अनुसार राष्ट्रपति इमानुएल माख्रो र जर्मन चान्सलर एन्जेला मार्केलले नेदरल्याण्ड्सका प्रधानमन्त्री मार्क रुट्ट र उनका सहयोगीहरूले उक्त योजनामा चार खर्ब अनुदान घटाउन दिएको दबाबलाई इन्कार गरेको ल मोंद दैनिकले जनाएको छ ।
पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै रुट्टले के स्वीकार गरेका छन् भने उनका फ्रान्सेली र जर्मन समकक्षहरू चिन्ताग्रस्त देखिन्छन् । तर उनले भनेका छन् “यो केवल मेरो कारणले होइन”।
युरोप व्यापक आर्थिक मन्दीले घाँटी चेपिएको अवस्थामा छ । नेताहरूले चाँडो भन्दा चाँडो सबैभन्दा कठिन, विशेष गरी स्पेन र इटाली प्रभावित देशहरूमा ईयूको नगद पठाउन सक्ने योजना अनुमोदन गर्न कोशिस गर्दैछन् ।
बिगतमा धेरै रकम अनुदान दिएकाले अहिलेपनि अनुदान दिएर युरोपेली युनियनको कोषलाई सधैं घाटामा लैजान नहुने बरु ऋणको रुपमा दिनुपर्ने अडानमा नेदरल्याण्ड छ । फ्रान्स र जर्मनी भने स्पेन, ईटाली र पोर्चुगललाई अनुदान धेरै दिने पक्षमा छन् । युरोपेली युनियनका बलिया जर्मनी र फ्रान्सले आफूपछिका बलिया मानिने स्पेन र ईटालीलाई अनुदान धेरै दिएर, तिनका पक्षमा लागेर युरोपेली युनियनमा तिनलाई आफ्नो पक्षधर बनाउन खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
