समाचार टिप्पणी : होला त युरोपमा आम्दानीको सुधार ?
कोरोना महामारिको कारण विश्व अर्थतन्त निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । बिकशित मुलुकहरु खास गरेर युरोप र अमेरिकामा गम्भिर आर्थिक दुर्घटना हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । यि मुलुकहरु कम्तिमा अबको तीन बर्ष यथास्थितीमा फर्किन सक्ने छैनन । मजदुरहरुको एउटा बर्ग सधैंका लागि बिस्थापित हुने छ र अर्को बर्ग सरकार आश्रित रहने छ । यसले युरोपेली सरकारहरुले गरेको आर्थिक सुधारको तीन बर्षे आकलन अझ पछी धकेलिन सक्छ । तर पनि युरोपेली मुलुकहरुले आधारभूत आम्दानीका श्रोतहरु पुनस्थापना गर्ने वा कम्तिमा सुधार गर्ने कुरा गरिरहेका छन् ।
कुनैपनि देशमा आम्दानीका आधारहरु सुधार गर्ने भन्ने पक्ष यसैपनि जटिल बिषय हो । अझ युरोपमा यसको ‘मोडालिटी’ नितान्त भिन्न छ, आम्दानीका आधारहरु बिभिन्न चराण पार गर्दै निकै ठोस अवस्थामा छ र यसलाई तरलिकरण गर्न त्यती सजिलो छैन । किनभने कोरोना भाईरसको संक्रमणपछि धेरैजसो युरोपेली देशका सरकारले महत्पूर्ण र अत्यावश्यक बजेटकै सामना गरिरहेका छन् । दक्षिणी यूरोपीय राज्यहरूका लागि आम्दानीको आधार स्थापना गर्नु झनै गाह्रो छ । तिनका सार्वजनिक वित्तहरू ऋणको बोझले दबिएका छन् । नयाँ सामाजिक लगानी र खर्चको शुरूआतले तिनलाई झनै ठूलो घाटाको जोखिममा पार्नेछ । उत्तरी युरोपेली देशहरुमा त्यसको संभावना अलि बढि भएपनि सरकारका सोचहरुलाई यथार्थमा परिणत गर्न त्यती सजिलो छैन ।
कोरोनाका कारण ति देशमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस भएको छ, सामाजिक असुरक्षा डरलाग्दो रुपमा देखिएको छ । आर्थिक मन्दी वा सामाजिक स्वास्थ्यको संरचना खल्बलिई रहेको यो यो अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रले पर्याप्त लगानी खोजेको छ र अहिलेको स्वास्थ्य समस्यालाई टार्न पनि लगानी बढाउनै पर्ने छ ।
विश्वमा उत्कृष्ठ मानिएको युरोपेली स्वास्थ्य प्रणाली अहिले निरिह देखियो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्नैपर्ने अवस्था कोरोना भाईरसको संक्रमणले सिद्द गरिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारहरुलाई बजेटको सहजताका नितिहरुको रक्षा गर्नैपर्नेमा जोड दिईरहेको छ र अन्यत्रको लगानी कटाएर वा खर्च घटाएरपनि केहि रकम बचाउन ठोस कदम चल्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले अहिले यस्तो सार्वभौम आय प्रणालेको खाँचो छ जसले बजेटमा आफुलाई तटस्थ राख्न सक्नुपर्छ र स्थानिय बजेटको दायरा बढाउन सक्नु पर्दछ । त्यसो गर्न नसके कि खर्च बढ्ने कि आवस्यक क्षेत्रको लगानीकालागि बजेट नपुग्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले अहिले जुनसुकै देशले जुन प्रणाली स्थापना गर्न चाहेपनि तिन चार महिना भन्दा लामो समयकालागि बनाएमा त्यो टिक्ने देखिन्न । बरु त्यसले झन अर्को आर्थिक समस्या बिकराल रुप ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।
अहिले हरेक युरोपेली देशले सन्तुलित खालको बजेट वा आर्थिक निति बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सार्वजनिक आम्दानीको आधार स्रिजना गर्ने कुराको प्रसंगमा सन् २०१७ मा अर्गनाईजेसन फर ईकोनोमिक को अपरेसन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओईसिडी) ले गरेको अनुमानलाई भुल्नु हुँदैन । किनभने सन् २०१७ मा ओ इ सि डीले के अनुमान गरेको थियो भने सार्वभौमिक आम्दानीले सार्वजनिक बित्तको भारलाई थप बोझ दिनुहुँदैन । र यसका लागि फिनल्याण्डकोलागि ५२७ युरो, ईटालीकोलागि १५८ युरो र फ्रान्सका लागि ४५६ युरो न्युनत आय हुनु पर्नेछ । तर आधारभूत आयको स्थापनाले खर्चलाई मात्र चिन्तित तुल्याउँदैन । किनभने कुनैपनि सार्वभौमिक आय र आयोजनाको करको सुधार पहिलो माध्यम हो ।
त्यसैगरि यो राजस्व सुधारको आधारपनि हो । बरु युरोपका धेरै अर्थशास्त्री भने अनुसार- आम नागरिक तहबाट आएको फ्ल्याट ट्याक्स अर्थात् एक सार्वभौमिक करको पद्दती अपनाउनु बरु चतुर्याइँ हुनेछ । अर्थात् एकल दरको ३० प्रतिशतमा आधारित करको परिचय गर्दा अहिलेको आर्थिक संकटलाई टार्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा यसलाई पाँच सय न्युनतम आय भएकाहरु सँग संवन्धित गराएर लागू गराईनु युरोपियन मुलुकहरुका लागि बढी फाईदाजनक हुन सक्ने छ
