छ सय चिकित्शकद्वारा फ्रान्सेली प्रधानमन्त्रीबिरुद्द मुद्दा
राज्यलाई ढाँटेको आरोप लगाउँदै करिब छ सय डाक्टरहरुको समूहले प्रधानमन्त्री एडुवार्ड फिलिप र पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एन्य बुजिनबिरुद्द मुद्दा दायर गरेका छन् ।
सि १९ अर्थात् कोभिड १९ का नाममा संगठित ६०० भन्दा बढि डाक्टरहरुको समूहले प्रधानमन्त्री एडुवार्ड फिलिप र पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एन्य बुजिनमाथि कोरोना भाइरस संकट ब्यवस्थापनमा राज्यलाई ढाँटेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको हो ।
ति डाक्टरहरुले एन्य बुजी र प्रधानमन्त्री एडुवार्डले फ्रान्समा कोरोना भाईरसको महामारी भित्रिँदा त्यसको असरबारे जानकारि पाउँदापाउँदैपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न उहित कदम नचालेको आरोप लगाइएको छ ।
ल फिगारो दैनिकका अनुसार मुखमा लगाउने मास्कको काण्ड भन्दै उनीहरुले त्यसलाई ब्यवस्थापन गर्न नसक्नु पहिलो आरोप लगाएका छन् । “मास्कहरु आउँदै छन् भनेर सरकारले फर्वरीको अन्तिममा भन्यो र हामीले पत्यायौं” मुदा दायरकर्ता समूहका अधिवक्ता फाब्रिस दि भिजियो भन्छन् “मार्चको शुरुमा थाह भयो कि तिसित मास्कनै छैनन्। त्यसपछि फेरि भन्न थाले कि तिनलाई मास्क चाहिने छैन । यो एउटा निरिहपना र राज्यप्रतिको ढाँट हो । तथ्य के थियो भने राज्यसित स्टकमा मास्कनै थिएनन् ।” यसलाई राज्यको कानुनि कठघरमा ल्याउनुपर्ने अधिबक्ताले बताए ।
फ्रान्सेली कम्पनीलेनै मास्क उत्पादन गर्छ भन्ने जानकारि पाएपछि स्वास्थ्यकर्मी र केयरगिभरहरु बेलैमा नपाएको भन्दै रिसले आगो बनेका थिए । तर फ्रान्सले उत्पादन गर्ने मास्कहरुपनि फ्रन्सेली स्वास्थकर्मीकहाँ पुर्याउनु अघिबेलायतको स्वास्थ्य बिभागलाई उपलब्ध गराउने सहमति भैसकेको थियो । किनभने फ्रान्सेली निकायले भन्दा पहिलेनै बेलायती संस्थाले माग गरिसकेको थियो । डाक्टरहरुका अधिबक्ताले सार्वजनिक अपराध अन्तर्गत यो मुद्दा हेरिनुपर्ने तर्कपनि गरेका छन् ।
लुकाइका जानकारि र फाईलहरु पत्ता लगाउनकोलागि मेजिस्ट्राको मातहतमा एउटा अपराधिक छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।”यसो गरे मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण विषयमा कसको के जिम्मेवारी थियो र हेल्चेक्र्याई गरियो भन्ने स्वतन्त्र र निस्पक्ष तरिकाले पत्ता लगाउन सकिन्छ” डाक्टरहरुको समूहका तर्फबाट मुद्दा हेर्ने अधिवक्ता फाब्रिस दि भिजियो भन्छन् ।
फ्रान्सको कानुनी प्रावधान अनुसार धारा २२३ को ७ नंबर अनुसार दण्ड संहिता कानुनमा प्राक्रितिक वा दैवी प्रकोपबाट उत्पन्ने भएको जोखिमपूर्ण अवस्थामा कसैको जिवनमाथि जोखिम हुन सक्ने बेवास्ता, लापर्वाहि वा जोखिममा पार्ने काम गरेको, सार्जनिक पदको दुरुपयोग गरेको, जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेको ठहरिएमा त्यस्तो अधिकारिलाई दुई वर्षको जेल सजायँ र ३० हजार युरो जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान छ ।
