सञ्चारग्रिह भएकैले राष्ट्रिय सम्पत्ती हडप्न चाहिँ पाइने ?
धादिङ जिल्लाको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ८ सांघुटार नजिकैको रेडियो धादिङको स्टेशन भवन जिल्ला वन अकर्यालय धादिङले भत्काईदियो, आजै विहान । यसबारे मेडियामा एक तर्फी समाचार आएका छन् । सामाजिक सञ्जाल र अन्य मेडियामा आएका समाचार सन्तुलित छैनन् । सञ्चारकर्मीले रेडियो धादिङको एकतर्फी पक्ष लिएर समाचार दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमापनि रेडियोकै पक्षमा आएका छन् समाचार । के त्यसो गर्न मिल्छ ?
जिल्ला वन अधिकृत इमनाथ पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले रेडियो धादिङको स्टेशन भवनमा डोजर लगाएर भत्काइदिएछ । जिल्ला वन कार्यालयले रेडियो धादिङलाई पटक पटक पत्राचार गरेको रहेछ, ‘तिम्रो भवन वन क्षेत्र मिचेर बनाइएको छ, भत्काउ’ भन्दै । तर सञ्चार ग्रिह भएकैले उसले पटक पटक बेवास्ता गर्यो । तर यहि क्षेत्रमा केहि होटलपनि वन क्षेत्र मिचेर बनाइएका थिए । ति भवनपनि वन कार्यालयले भत्काईदियो । तर होटेलहरु भत्काउँदा भने यति बिरोध भएन । सामान्य रुपमा होटेलहरु भत्काए भन्ने शैलीमा समाचार लेखिए । वन क्षेत्र मिचेकाले भत्काएको भन्ने सामान्य तरिकाले बुझियो । यसलाई जायजनै हो भन्ने तरिकाले प्रस्तुत गरियो । तर जब रेडियो धादिङको भवन भत्काईयो तब यो विषयलाई रेडियोमाथि अत्याचार गरेको भन्ने हिसावले चर्काईयो । के सञ्चारकर्मीले उहि प्रक्रितिको विषयमा यति एकतर्फी बन्न मिल्छ ?
रेडियो धादिङमा कसको लगानी छ ? नेपालका ९९ प्रतिशत एफ एममा नेता र पार्टी अनि दलाल र ठेकेदारको लगानी छ भन्ने धेरैलाई थाहै छ । रेडियो जसका नाममा दर्ता गरिएपनि भित्रि लगानी यस्तै अद्रिष्य स्रोत र शक्तिको छ । भलै रेडियो धादिङमा त्यो होला वा नहोला । भन्नलाइ रेडियो धादिङ सामूदायिक रेडियो भनिएको छ ।
सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका बिरोध र प्रतिक्रिया हेर्दा यसमा एमाले सम्बद्द सञ्चारकर्मी, मेडिया र कार्यकर्ताहरुको बिरोध चर्को छ । त्यसैले यो रेडियोमा कतै न कतै एमाले पक्षको पकड, लगानी वा प्रभाव छ की भन्ने देखिन्छ । चाहे जोसुकैको होस, मेडिया अन्य संस्थाभन्दा अझ बढि जिम्मेवार हुनुपर्छ । उसलेनै राष्ट्रिय सम्पत्ती र सम्पदामाथि हस्तक्षेप गरेर भवन ठड्याउँछ भने त्यसको अझ बढि बिरोध हुनुपर्छ । किनभने मेडिया आफैं अझ बढि जिम्मेवार हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सम्पत्ती मिचेर भवन ठड्याउने मेडियाको अरुमाथि औंलो उठाउने नैतिक अधिकार कसरि रहन्छ ?
जिल्ला वन अधिक्रितले ‘वन अतिक्रमण गरेर बनाएको भवन भत्काउन पटक पटक पत्राचार गर्दापनि नटेरेपछि भत्काएको हो’ भनेका छन् । रेडियोले वन मिचेर भवन बनाउन चाहिँ पाउँछ, मेडियाले जेपनि गर्न पाउँछ’ भन्न खोजिएको हो की के हो ? सञ्चारकर्मी हुँदैमा देशको कानुन मिच्न पाइने त होइन होला । जे होस, कुरो दुई तर्फीनै उठाउनुपर्ने होइन र ?
तर बिरोध एकतर्फी छ । वन क्षेत्र मिचेर धादिङ एफ एमले भवन बनाएको कुरो रेडियोमाथि आक्रमण भयो भन्नेले उठाएकै छैनन् । के मेडियाले वन क्षेत्र मिचेर दादागिरी देखाउन मिल्छ, पाउँछ ? मेडियाकर्मीले दुई तर्फकै कुरो उठाउनु पर्ने होइन र ? जिल्ला वन कार्यालयले अभद्र ब्यवहार गर्न पाउँदैन । उसलेपनि निति नियम पालना गर्नै पर्छ। न्यायालयको निर्णय कुर्नुपर्छ । तर मेडियाकर्मीहरुले भने रेडियो धादिङमाथिको आक्रमणलाई मात्रै अत्यार गरिएको भन्दै उरालेका छन् र राष्ट्रिय सम्पत्तीमाथि उसले गरेको अन्यायको आवाज उठाएका छैनन् ।
