देश टुक्य्राउनेको नदेखिएकै हो त दोष ?
एकातिर अलग देश माग्दै राजधानी छाडेर सीमानाका धर्नामा केन्द्रित महन्थ ठाकुर र अतिवादी राजेन्द्र महतोहरू सरकार र ठूला दलसँग सम्झौताकै शैलीको मागपत्रसहित सेफल्याण्डिङका निम्ति बालुवाटारमा प्रकट हुने अर्कातिर यी सबैभन्दा भिन्न, राष्ट्र विखण्डनका निम्ति खुलेआम गतिविधि चलाउँदै आएका सिके राउतलाई ‘सबुतको अभावमा’ सर्वोच्चले सफाइ दिने घटनाक्रम एकैचोटि देखापरेको छ । जे गरेका छन्, राउतले देखिनेगरी गरेका छन् । मधेसलाई नेपालबाट टुक्य्राउन फौजी तालिम दिन थालेका छन् । अलग्गै राज्यको झण्डा बनाएका छन्, गाना बजाएका छन् । गाउँ–गाउँमा नेपालबाट छुट्टिने कि नछुट्टिने भनी बाक्सा थापेर डमी जनमतसंग्रह चलाएका छन् । प्रोजेक्टरबाट सिनेमा देखाएका छन् ।
‘मधेस स्वराज’ नामक ५ भागको ट्युटोरियल सिडी उत्पादन गरेका छन् तर उनैका यस्ता खुलेआम गतिविधिप्रति आँखा चिम्लिँदै साँच्चै स्वच्छमध्येको ठानिएका न्यायमूर्तिहरू बैजनाथ उपाध्याय र जगदीशप्रसाद पौडेलले प्रमाण अभावका नाममा सबै कसुरबाट राउतलाई उन्मुक्ति दिएका छन् । विशेष अदालतले राज्यविरुद्धको अपराधमा उनीप्रति देखाएको उदारताप्रति सर्वोच्चका यी दुई श्रीमान्ले यही आइतबार सदरको फैसला सुनाएका हुन् । यस्तो फैसलाबाट हौसिँदै अब यो सबैथरी अतिवादीको दुराकांक्षाबाट थिलथिलो भएको देशमा आफ्नो जन्मभूमिमाथि ज–जसले जे–जे षड्यन्त्र गरे पनि, पहाडे छोरी–चेलीलाई चरित्र बेचेर मधेसलाई विषाक्त बनाएको जघन्य आरोप लगाए पनि छुट मिल्ने भएको छ ।
यसबीच भारतले संसद्वादी मधेसी दललाई जे–जति उपलब्धि लिएर भए पनि सरकारसँग वार्तामा बस्न सुझाव दिएको छ भने महिनौंदेखि रक्सौलपारि १६ किलोमिटरसम्म लाइनमा रहेका तेल र ग्यास बोक्ने ट्यांकर र बुलेटलाई समेत एउटै आदेशबाट रि–रुटिङको अनुमति प्रदान गरिएको छ । यसअघि औषधि र खाद्यान्न बोक्ने गाडीलाई मात्र बाटो फेरेर अर्को नाकाबाट नेपाल छिर्न दिइएको थियो । वीरगञ्जकेन्द्रित इन्धन बोकेका सवारी साधन भने यसको प्रज्वलनशीलताको कारण पड्कने र आगो लाग्ने खतरा देखाउँदै रक्सौलमै होल्ड गरी राखिएका थिए । यिनलाई समेत रि–रुटिङको आदेश दिइनुको मतलव हो, मधेसी दललाई अब धेरै नाकाबन्दी थेग्न सकिन्न, तिमीहरू गएर खुरुक्क सही गर भन्ने संकेत दिइनु ।
यी दलले जसरी पनि संविधान संशोधनमार्फत अघि बढ्न ३ ठूला दल अग्रसर भएपछि अन्तिममा खुट्टा तन्काएरै भए पनि मधेसमा दुई प्रदेशको माग घुसाउन खोजेका थिए । तर, यसलाई लिखित रूपमा स्विकार्न कांग्रेस–एमाले–एमाओवादी अहिलेसम्म तयार देखिएका छैनन् । झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुरलाई विवादित जिल्ला उल्लेख गर्ने योजना थियो । त्यसमा पनि तिनलाई सफलता मिलिहालेको छैन ।
सीमांकनको हकमा पुनरावलोकन र परिमार्जन मात्रै लेख्न ठूला दल तयार छन् । १२ या १४ प्रदेशमा देशलाई विभाजन गरी मधेसमा कम्तीमा २ प्रदेश हुनै पर्ने राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी मदन परियारवाला बहुमतको रिपोर्टलाई अनिवार्य आधार मान्नुपर्ने मधेसी दलको माग थियो तर ठूला दल यी र यस्ता पुराना प्रतिवेदनलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मात्र लिन इच्छुक देखिन्छन् । सामान्यतया एउटा सग्लो बालकले धर्तीमा पाइला टेक्न ९ महिना लाग्ने गर्छ तर सीमांकनका नाममा ३ महिनामै देशलाई अप्राकृतिक प्रसव व्यथाको भारी बोकाउन खोजिँदै छ ।
भारतसँग सल्टिनैपर्ने २७ वटा जटिल विषय पाइपलाइनमा छन् । राजदूत रञ्जित रे तत्कालको मधेस समस्या सल्टाएर प्रधानमन्त्री चीन जानुअगाडि फागुनभित्रै केपी ओलीलाई दिल्ली लाने गरी लबिङमा जुटेका छन् । उनको बालुवाटारतिर बाक्लै उठबस हुने गरेको छ । यसबीच, न संविधान घोषणा न चुनावको तयारी कुनै पनि मुद्दामा स्पष्टता नदेखाई बेप्रसंग राष्ट्रिय सरकारको नारा घन्कन थालेको छ ।
भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनिसकेको छ । जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशामा अघि बढ्न ०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु भएको दिन पारेर फागुन १ गते वैद्य, मातृका र मणि थापा समूहसँग एमाओवादीको एकता हुने तयारी सुरु भएको छ । बाहिर बाहिर राष्ट्रिय सरकारको छर्रा छाडेर भित्रभित्र थप वाम धु्रवीकरणको अभियान थालिएको छ । प्रचण्डले ओलीसँग कम्तीमा पनि १ वर्ष यो सरकारलाई नचलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय चुनावमा समेत वाम तालमेलको समझदारी बनेको छ । पहिला विप्लवबाहेक छरिएका माओवादीबीचको एकता, दोस्रो प्राथमिकतामा एमालेसँगको सहकार्यलाई रणनीतिक महत्व दिइएको छ । अहिलेको संविधानलाई प्रतिगामी भन्ने वैद्य समूह आफ्नो भूल सच्याउँदै यसलाई प्रगतिशील संविधान मान्न राजी भएको छ ।
(बुधवारको जनआस्था साप्ताहिकबाट)
