भारतीय नाकाबन्दि बिरुद्द बिहिबार जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघ अगाडि प्रदर्शन गरिने
यहि बिहिवार नोभेम्बर ५ का दिन स्विजरल्याण्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय अगाडी नेपालमाथि भारतीय नाकाबन्दि बिरुद्द प्रदर्शनी हुने भएको छ । दिनको साँढे दुई बजे संयुक्त राष्ट्र संघको भवन अगाडी भारती नाकाबन्दिको बिरोध गरेर लेखिएका प्लेकार्ट बोकेर नेपाली र नेपालप्रेमी अन्य देशका नागरिकहरुले प्रदर्शन गर्ने छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघको सेसनमा भाग लिन आएका मानव अधिकारवादी, वकिल र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताबिच भएको छलफलबाट यो निर्णय गरिएको हो । उक्त टोलीसित जेनेभामा आजै मंगलवार साँझ ददि सापकोटाले छलफल गरेका थिए ।
नेपालबाट आएका संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालका प्रतिनिधी, मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेक लगायत अधिकारकर्मी गोबिन्द बन्दी लगायत आधा दर्शन भन्दा बढि बिज्ञहरुले यो प्रदर्शनीबारे छलफल गरेर निर्णय गरेका हुन् । उनीहरुले अहिले भारतले नेपालको संविधान मान्दैनौं, यस्तो संविधान बनाउनुपर्छ भन्दै धम्की दिएर नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दिलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने बताए । यसलाई बरु सिक्किमिकरणकै रुपमा नेपाललाई लैजान खोजेको र त्यसको सबै नेपालीले प्रतिकार, बिरोध गर्नुपर्ने बताए । यो मुद्दालाइ बिदेशमा बसेका नेपालीले हर तरहले सयोग र सहभागिता देखाउनुपर्ने, सकेसम्म विश्वभरिकै नेपालीले आआफ्नो ठाउँबाट यो मुद्दा उठाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको ध्यान खिच्नुपर्ने सुझाव दिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापापनि स्विट्जरल्याण्ड आइपुगेका छन् । मानव अधिकार संवन्धि बैठक भएपनि त्यहाँ भारतले नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दिको बारेमा थापाले प्रश्न उठाउने बुझिएको छ। उनले खुट्टा नकमाउन् भनेर उनलाई मानव अधिकारवादी, वकिल र नेपाली पत्रकारहरुले ढाडस र सुझाव, दबाब दिएका छन्।
पहिलेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले न्यूयोर्कको राष्ट्रसंघीय साधारणसभामा भारतले गरेको नाकाबन्दि बिरुद्द एक शब्दपनि नबोली नेपालमा केहि नभएझैं मुन्टो लुकाएर, भारतको चाकरी गरेर फर्केका थिए । कमल थापाले भने यो नाकाबन्दिका बिरुद्द कुनै न कुनै तरिकाले बोल्ने आशा गरिएको छ । बरु भारतले गरेको नाकाबन्दिलाई कूटनितिक भाषामा कसरि संवोधन गर्ने (जस्तै- ब्लकेज, इन्टरफेयर, सर्टेज जस्ता शब्द कुन छान्ने) भन्ने विषयमा विमर्श भैरहेको छ । नेपालकै परराष्ट्र मन्त्रीले संयुक्त राष्ट्र संघमा आधिकारिक रुपमा यो प्रश्न उठाइदिएपछि भारतमाथि दबाब दिन र यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सजिलो हुने मानव अधिकारवादी र कानुनबिदहरुले बताए ।
