जनसेनाकोपनि भर्ती खुल्यो, देश फेरि मुठभेडतिर
यो खुशिको खबर होइन । तर के गर्ने दुखका साथ दुखको खबरपनि लेख्नै पर्ने रहेछ । देशमा अब दिर्घकालिन शान्ति आउने भो भन्ने हाम्रो आशा, भरोसा र बिश्वासमाथि फेरि धोका हुने संकेत देखिँदै छ । नेपाली सेनाले रिक्त रहेको पदपूर्ती भन्दै करिब तिन हजार नयाँ भर्ना लिएपछि त्यसलाई टक्कर दिन एकिक्रित माओवादीलेपनि जनासेनाको भर्ती खोलेको आव्हान गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको मातहतमा २०६३ जेष्ठ १२ गतेको सेना तथा हतियारको व्यवस्थापन सम्झौताका आधारमा नेपाली सेना र जनसेनाले स्थायी शान्ति कायम नहुन्जेल कुनै पनि भर्ती नलिने भनि उल्लेख थियो । तर नेपाली सेनाले त्यसलाई उल्लंघन गर्दै नयाँ भर्ती लिएकाले आफुहरुले पनि रिक्त पदमा भर्ती लिनेदाबी गरेर जनसेनाका कमाण्डर नन्दकिशोर पुन (पसाङ) ले बिज्ञप्ती जारी गरेका छन ।
२०६३ जेष्ठ १२ गतेको सेना तथा हतियारको व्यवस्थापन सम्झौताका आधारमा जनसेनाहरु सात वटा अस्थायी शिविर र २१ वटा उपशिविरमा सिमित रहेको र नेपाली सेनापनि ब्यारेकमा सिमित रहेकोमा अब नेपाली सेनाले थप भर्ना लिएपछि जनसेनालाई पनि थप भर्तिकालागि बाटो खुलेको दाबी पासाङले गरेका छन ।
उनले प्रेश बिज्ञप्तीमा भनेका छन “२०६५ फागुन १७ गतेको सरकार साचालनका लागि गठित ५ दलीय उच्चस्तरीय संरचनाको कथित निर्णय भनी उल्लिखित सम्झौताको उलंघन गर्दै नेपाली सेनाले शान्ति सम्झौता समेत विपरित ३००० भन्दा बढि संख्यामा सेनाको थप र नयाँ भर्ना गरेको कार्यलाई समर्थन गरेकोबाट सिद्धान्ततः जनमुक्ति सेनालाई समेत विभिन्न कारणबस अनमिनमा पहिलो दर्तामा सूचीकृत ३१३१५ संख्यामा न्यून हुन गएका हाम्रो जनमुक्ति सेनाको संख्या थप गर्न बाटो खुलेकोले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत १८ वर्ष उमेर पुगेका स्वस्थ इच्छुक र सक्षम तथा जुझारु तथा बलिदानी भावनाले लेस नेपाली युवा वर्गमा जनमुक्ति सेना भर्नाका लागि हार्दिक अपील गर्दछ ।”
उनले यहि फागुन २० गतेबाट जनसेनाका सात वटा शिविर मध्ये जुनसुकै शिविरमा गएर भर्ति हुन सकिने उल्लेख गरेका छन । यसले के संकेत गर्छ भने दुबै सेना एक अर्कालाई टक्कर दिएर अगाडि बढ्ने र सैन्य उन्मादी देखाउने । नेपाली सेनाले त्यसरि कुनैपनि नाममा सैन्य भर्ना लिन पाउँदैन भन्ने कुरा त अनमिन प्रमुख ईयान मार्टीनले खुलेरै बताएका हुन् । उनले त्यो भर्ना नलिन नेपाली सेनालाई आग्रह गर्दै रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचारपनि गरेका थिए । यो भर्ती शान्ति संझौता बिरुद्द हो भनेर उनले स्पष्ठै भनेका हुन। रक्षा मन्त्रालयले उक्त भर्ति रोक्न आग्रह गरेको पनि हो । तर नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालय र अनमिनको आग्रहलाईपनि नटेरि भर्ति लिएरै छोड्यो । त्यसले जनसेनालाई उत्तेजित बनायो । जनसेनाले आफुलाई टक्कर दिनकै लागि भर्ति लिएको रुपमा बुझ्यो ।
पछिल्लो समयमा सरकार सञ्चालन गर्ने पाँच वटै पार्टीले नेपाली सेनाले मुलत: सरकारले भनेको मान्नु पर्छ, सरकारको मातहतमा रहनुपर्छ र अहिले नेपाली सेनाले लिएको भर्ति गलत थियो भनेर स्पष्टै सार्वजनिक गरे । अनमिनको भनाई र सरकारको निर्णयले नैतिक रुपमा नेपाली सेना आफ्नो अडानमा गलत थियो भन्ने देखिएको नै हो । नैतिक पराजयनै नेपाली सेनाका लागि ठूलो पाठ हो । तर माओवादीलाई त्यतिले पुगेन र उसले पनि टक्करकै बाटो रोज्यो । नेपाली सेनाले संझौता बिपरित भर्ति गर्दा जनसेनालेपनि पदपूर्ति गर्न पाउँछ भन्दै भर्ति लिन सायद कानुनी बाटो खुला भए होला । तर के त्यसले देश र जनताको लागि हित गर्छ ?
यहाँ दुबै सेनाले देश र जनताको शान्तिको चाहनालाई ख्याल गरेको देखिएन । एकले अर्कालाई टक्कर दिन वा आफ्ना सैन्य उन्मादकालागि देशलाई फेरि ग्रिहयुद्दमा धकेल्न लागेको देखियो । देश यस्तो संकटको अवस्थामा छ । केहि बिदेशी र देशभित्रैका वैरीहरुले गणतन्त्रलाई असफल बनाउन र फेरि युद्द मच्चाएर फाईदा लिन खोजिरहेका छन । यस्तो बेलामा देशलाई सैन्य धङ्धङी र सैन्य प्रतिस्पर्धाको आवश्यक छैन । सबै पार्टी, प्रशासनिक संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र छिमेकीहरुलाई विश्वासमा लिएर दिर्घकालिन शान्तिको आकांक्षालाई टुंगोमा पुर्याउन् भन्ने चाहन्छन आम जनता । अहिलेको खाँचोपनि त्यहि हो । त्यसैले, यो प्रतिस्पर्धाले देशलाई फेरि ग्रिह युद्दमा धकेल्छ । यदि फेरि देश त्यता मोडियो भने हाम्रो राष्ट्रियतानै गुम्न सक्ने खतरा छ । यदि देशलाई फेरि युद्दमा धकेलेमा दुबै सेनाले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यो चाहिँ बेलैमा सोच्दा जनसेना, नेपाली सेना, सरकार, राजनितिक पार्टी र आमजनताको भलाई हुनेछ । (फोटो ईन्टरनेटबाट खोजि गरेर राखिएको हो। फोटोग्राफरको नाम थाह पाउन सकिन-नेपालप्लस) ।
