माओवादी तारोमा पर्दैछन एनजिओहरु
साथीहरु म काठमाडौ आउनासाथ फेरि नेट र कम्प्युटरको समस्यामा परेको छु। चितवनमा साथी रुपेन्द्र कर्माचार्यले यो समस्या हल गरिदिनु भएको थियो र मैले केहि कविता लगायत सामाग्रि राख्न पाएको थिए नेपालप्लसमा। अहिले फेरि मैले मेरो ल्यापटपमा नेट जोड्नै सकिन साईवरवालाको सहयोग लिदापनि। त्यसैले भनेजसरि सामाग्रि राख्न सकेको छैन। अङ्ग्रेजी किबोर्डबाट बल्लतल्ल टाईप गरेर एउटा छोटो सामाग्रि भने राख्ने कोसिस गर्दै छु एनजिओहरुबारे।
हुन त सबै एनजिओहरु एकै खालका छैनन । सबैलाई एउटै डोकोमा राखेर तुलना गर्न अवश्यै नमिल्ला । तर अधिकाम्श एनजिओहरुको मुख्य धन्दा भनेको ९० प्रतिशत आफ्नै खल्ती भर्ने हो। बिभिन्न खालका आकाशे र बतासे योजना बनायो, गरिवहरुका नाममा मोटो रकम ल्यायो, बिभिन्न क्षेत्रलाई झिलीमीली पार्छु भन्यो अनि ठग्यो । तर अब एनजिओहरुको त्यो लूट धेरै दिन नटिक्ने भएको छ। माओवादीहरुले स्थानिय स्तरबाटै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भएका छन । अहिले माओवादीहरुले त्यस्ता एनजिओहरुको क्रियाकलाप, प्रभाजकारिता र तिनलाई कसरि नियन्त्रण गर्ने भनेर स्थानिय स्तरबाटै तिनको सोधखोज गरिरहेका छन । माओवादीका एक स्थानिय नेताले मलाई चितवनमा त्यो जानकारि दिएका हुन। उनको भनाईमा अहिले उनीहरु कुन कुन एनजिओ कस्ता र तिनले के कसरि काम गरेका छन र ठगी गरिरहेका छन भन्ने अध्ययनपनि स्थानिय स्तरबाटै गरिरहेका छन । जिल्ला र गावीसस्तरमा स्थानिय प्रतिनिधीहरु छनौट गरिसकेपछि एन जिओहरुको काम, प्रभावकारिता र तिनको ठगीको आधारमा उपयुक्त तरिकाले तिनलाई नियन्त्रण, सुबिधा वा कारवाही गरिनेछ । ति नेताले त मलाई के जानकारिपनि दिए भने स्थानिय निकायमा प्रतिनिधीहरु छनौटपछि एनजिओहरुले गर्ने काम र ल्याउने रकमबारे पूर्णरुपमा पारदर्शी गर्न बाध्य पारिनेछ र ति स्थानिय स्तरमा दर्ता भई अनुगमनमा पर्ने छन। आफुले गर्ने काम, बिदेश बाट ल्याउने रकम अनि गरिने खर्च बारे सबै एक एक हिसाब बुझाउनु पर्ने छ रे स्थानिय निकायलाई । साच्चिकै त्यो लागू गरे माओवादीले भने परेनन त फसादमा एनजिओहरु ?
