बिद्रोहबाटै सत्ता कब्जा गर्ने यस्तो रैछ योजना
अहिलेको सरकार जसरिपनि ढालेरै छोड्ने दाबी गरिरहेका थिए माओवादीले । अहिलेपनि गरिरहेका छन् । पहिले नेकपा (एमाले) का केहि सभासद र मधेशी जन अधिकार फोरमका सभासद समेतको सहयोगमा अविश्वासको मत दर्ता गर्ने पक्षमा थिए । माओवादीले आफ्नै सभासदलाई प्रयोग गर्ने भयो भनेर त्यसैले एमालेमा रडाको मच्चायो । तर अविश्वास प्रस्ताब दर्ता गरेर सरकार ढाल्न खोज्दा बहुदलिय कालमा सांसद किनबेच भए जस्तै हुने सक्ने र त्यसको दोष आफुले लिनु पर्ने भएकाले अविश्वास प्रस्ताब नलैजाने निर्णय गरेका रहेछन् । माओवादीले त्यसो भन्दा कतिपयले सरकार ढाल्न नसकेर भने । तर गाँठि कुरो त्यसो होइन रहेछ । भित्री कारण त सरकार नढाल्ने बरु जन बिद्रोहकालागि तयारी गर्न पो त्यसो गरेका रहेछन् । प्रश्न उठ्छ, झन सरकार ढल्यो भने जनबिद्रोह रोकिन्छ त ?
आजको जनआस्था साप्ताहिकले यसबारे छोटो भेद खोलेको छ । जेठ १४ पछि जनबिद्रोह गर्ने भनेर घोषणा गरेका माओवादीले त्यो अगाडिबाटै जनबिद्रोह गर्ने भएछन् । वैशाख १८ बाटै काठमाडौंमा जिल्ला जिल्लाबाट मानिस उतारेर आन्दोलन चर्काउने योजना बनाएका रहेछन् ।
अविश्वास प्रस्ताब ल्याएर सरकार बनाएर पो के गर्नु ? अब तत्काल सरकार बनाएपनि न त संबिधान बनाउन सकिन्छ । न त बनाउन नै दिन्छन् । र यति छोटो समयमा गत दश महिनामा जति नै काम गरेर देखाउनपनि संभव हुन्न ।
बरु त्यसो गर्नुभन्दा त जनबिद्रोह मार्फत सत्ता कब्जा गर्ने । सत्ता कब्जा गरेपछि आफुलाई अनूकूल हुने गरि निवाचन गरे भयो । आफ्नो एजेन्डामा चुनाव हुने भएपछि बहुमत पनि आफ्नै हुने भयो । अनि बैधानिक हिसाबले जे जे गर्नुपर्ने हो गर्न पाइने भो ।
माओवादीको मूल्यांकन केपनि रहेछ भने सरकार ढाल्न ठोस कार्यक्रम नल्याउँदा सरकारमा झन संकट बढ्छ । त्यो स्थिति बढ्दै जाँदा अनिश्चय झन बढ्छ । त्यहि मौका पारेर रणनितिक महत्वका शहरमा जनतालाई उतार्ने । त्यसमा दमन भयो भने पहिलेनै तालिम लिएका लडाकु र अहिले वाईसिएलको अगुवाईमा तालिम लिँदै गरेका युवा युवतीलाई अगाडि सारेर प्रतिरोध गर्न लगाएर सत्ता कब्जा गर्ने ।
संकट त चारैतिर स्रिजना गर्नुपर्यो । बाहिर त चारैतिर संकट स्रिजना हुने भयो । र बिद्रोह गरिने भो । संसदभित्र चाहिँ के गर्ने त ? नेपाली सेनाले भर्खरै खोलेको सैन्य भर्तिलाई आधार बनाएर माओवादी सभासदहरुले संसदभित्रै संघर्ष गर्ने । त्यसो भयो भने सदन र सडक चौतर्फी संघर्ष चल्छ ।
