नयाँ राजनितिक सहमती !

अपडेट-माओवादी सहितका मुख्य तिन दलले सबै समस्या एकमुष्ट रुपमा सहमती गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसको लागि एक कार्य दल गठन गरिने छ । आजै बसेको तिन दलको बैठकले त्यो निर्णय गरेको हो । सहमतीमा हस्ताक्षर भने नेपाली एकांग्रेसका सभापती गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वदेश फर्केपछि गरिने छ ।

हाम्रा नेतालाई स्वदेशी भूमी होइन बिदेशी भूमीनै फाप्ने रहेछ क्यारे ! अलि ठूला राजनितिक सहमती जे जस्ता हुन्छन् बिदेशमा हुन्छन् । बिदेशमा नभए कि त बिदेशीको दूतावासमा भेला हुन्छन् । माओवादीसितको शान्ति वार्ता बिदेशमै भयो । सहमतीपनि बिदेशमै । अहिले उपचार गर्न भनेर सिंगापुर पुगेका कांग्रेस सभापती कोइरालालाई भेट्न भन्दै प्रचण्ड सोमबार एक्कासि सिंगापुर हानिएका थिए । त्यहिँ भित्र भित्रै अर्को राजनितिक सहमती भएको चर्चा छ प्रचण्ड र कोइरालाबिच । कोइराला फर्केपछि नयाँ सरकार गठन हुने सहमतीपनि भएको छ ।
त्यसबाहेक अहिलेको गतिरोध अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाईपनि मान्य हुने मध्यमार्गी बाटोमा सहमती गरेर जाने, संसद संचालन र संबिधान निर्माण लगायतका विषयलाई अगाडि बढाउने प्रचण्ड र कोइरालाले सहमती गरेको चर्चा छ ।

 सहमती पक्कैपनि केहि न केहि भएरै होला । माओवादी पक्षबाट ‘लौ कोइराला र प्रचण्डबिच नयाँ खालको सहमती भयो’ भनेर अलि बढिनै उठाइएको छ । त्यो सहमती गर्नको लागि प्रचण्ड आजै सिंगापुरबाट काठमाडौं ओर्लनासाथ तिन प्रमुख दलको बैठक बस्ने भनिएको छ । कोइरालाको निर्देशन अनि प्रचण्ड र कोइरालाको सहमती अनुसार त्यहि बैठकले सहमतीमा हस्ताक्षर गर्ने रे भन्नेपनि सुनिएको छ । सरकार परिवर्तन त झन अवश्यै हुने नै भयो किनभने ‘हरुवा’ माधव नेपालको प्रधानमन्त्रीत्व कुनैपनि हालतमा स्विकारै नगर्ने माओवादीले अडान लिइसकेका छन् ।

सेना प्रमुखलाई बहाली गर्ने राष्ट्रपतीको कदममा माओवादी र अन्य दललाईपनि मान्य हुने माध्यमार्गी बाटोमा सहमती गर्न कोइराला र प्रचण्ड सहमत भएको चर्चा छ । त्यो मध्यमार्गी बाटो के होला ? मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय राष्ट्रपतीले उल्ट्याउनु र माओवादीले पनि सेना प्रमुखलाई हटाउँदा संबिधानका संरक्षक राष्ट्रपती समक्ष पेश नगरि सोझै मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउनु दुबै त्रुटीपूर्ण भएकाले आईन्दा संबिधानको पूर्ण पालना गर्ने भनेर सहमती गर्ने होला ? आशय त्यहि तर भाषा यस्सो घुमाउने होलान । लौ हामीले हारेका छैनौं भनेर जनता समक्ष देखाउन ।

 राष्ट्रपतीको कदम पूर्णरुपमा नागरिक अधिकार र अन्तरिम संबिधानमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भन्ने माओवादी अडान र राष्ट्रपतीले संबिधानको रक्षा गर्न चालेको बाध्यात्मक कदम भन्ने अन्य दलको यो बिपरित अडानमा कुनैपनि पक्षले मान्ने त कुरै छैन । त्यसैले त अहिलेसम्म राजनितिक समस्या खडा गरेको हो । सहमती जे सुकैमा गरुन्, गणतान्त्रिक संबिधान बनाएर देशलाई अब आर्थिक, सामाजित र राजनितिक बाटोतिर लैजान सके हुने हो ।