सरकारपनि माओवादीसित भिडेरै जाने तयारीमा
माओवादीको विषयमा ओली र खनालको घम्साघम्सी
करिब दुई वर्षजति नेपालीले तुलनात्मक रुपमै भएपनि शान्तिको महसुस गर्न पाएका थिए । कम्तिमा राज्यकोषबाट हतियार र गोलाबारीमा दाम उति खर्चिनु परेको थिएन । हाम्रा डांडापाखा आफ्नै दाजुभाईका रगतले भिज्नु परेको थिएन । अब राजनीतिक स्थिरता होला कि भन्ने सोचेका थिए । तर अब ति दिन सकिएर फेरी उही मारपिट, बन्द र हड्ताल, सडक सडकमा रगतका भल र एकले अर्कालाई लखेट्ने र मार्ने दुखका दिन शुरु भए जस्तो छ ।
सेनापती प्रकरणमा राष्ट्रपतीले लिएको कदम सच्चिनु पर्ने अडान राख्दै आएको माओवादीले संसदीय बाटो अनि बहस, छलफल र वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान नहुने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गर्र्यो । उसको आन्दोलन यहि आइतबारबाट शुरु हुँदै छ । सरकारलेपनि त्यसलाई वार्ता र समझदारीबाट हल गर्न नलागेर पेलेरै जाने निधो गरेपछि अब फेरी देशमा हत्या र हिंसाका दिन फर्किने त्रास बढेको हो ।
त्यसरी पेलेरै जानुपर्छ भन्ने निर्णय गर्न स्वयं माधव नेपाललेनै हिजो एउटा बैठकमा भाग लिए । प्रधानमंत्री नेपालको उपस्थितिमा गृहमन्त्रीको क्वार्टरमा बैठक बसेको थियो । त्यसमा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरु संलग्न थिए । त्यो बैठकमा पार्टीका नेताहरुसमेत उपस्थित थिए । पार्टी तहबाट समेत त्यो निर्णयलाई त्यहींबाट सदर गराउन ।
एमाले र नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपतीको कदमलाई कहीं कतैबाट छुनै नचाहने । राष्ट्रपतीको कदम ठिक छ भन्ने तर्कमा उनीहरु अडिग । माओवादी त्यो नसच्याए छोड्दै नछोड्ने भनेपछि यो समस्या देखिएको हो । माओवादीले आउने आइतबारबाट आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्नासाथ सरकारका तर्फबाट पनि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेर पेल्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले भन्नलाई विशेष सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने भनेपनि खसोखास रुपमा पेल्ने निर्णय गरेको छ । किनभने यहि विशेष सुरक्षा कार्यक्रम माओवादी आन्दोलन घोषणा पूर्व तराईका हतियारधारी र सशस्त्र समूहलाई दबाउन ल्याइएको थियो । वार्ताको माध्यमबाट भन्दा तिनलाई आतंककारीको रुपमा दबाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले त्यहि विशेष सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्नुपनी माओवादीलाई तराईका अन्य आतंककारी समूहलाई झैं पेल्ने निर्णय गर्नु हो ।
विशेष सुरक्षा समितिको बैठकपछी गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गरेरै स्पष्ठ रुपमै भनेको छ-मुलुकमा बढ्दै गएको विभिन्न खालका अराजकता र सशस्त्र गतिविधिहरुको बिरुद्ध तयार पारिएको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन हालसम्म सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ । अस्ति बुधाबारपनि गृह मन्त्री भिम रावलको निवासमै एमाले नेताहरुको बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकमा माओवादीका माग र आन्दोलनबारे छलफल हुँदा सुरक्षा निकायलाई कडाइका साथ परिचालन गरेर पेल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका थिए अधिकांश नेता ।
उता माओवादीपनि के कम ? माओवादीले केन्द्रीय स्तरको बैठक बसेरै आफ्ना सबै सभासद र केन्द्रीय नेताहरुलाई आआफ्ना जिल्ला जान निर्देशन दिएको छ । जिल्लाबाट व्यवस्थितरुपमा आन्दोलन परिचालन गर्न उसले खटाएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउने निर्णयमा सरकार पुगेपछि माओवादीलेपनि शान्तिवार्ता भाँड्ने सरकारी मनशाय भन्दै त्यसको प्रतिकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कड्किए ओली र खनाल
नेपालप्लस स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार त्यो बैठकमा माओवादी र माओवादीको आन्दोलनलाई के कसरि हेर्ने भन्ने विषयमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र केपी ओलीबीच घम्साघम्सी परेको थियो । खनाल माओवादीको आन्दोलनलाई सकभर सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । माओवादी प्रति सदा झैं उनी केहि नरम रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । सबै पार्टीबीच माओवादीलाई समेत मान्य हुनेगरि पून कुनै न कुनै निर्णय गरेर जानुपर्ने र माओवादीलाई विश्वासमा लिएर संबिधान बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए । तर केपी ओली भने शुरुदेखिनै माओवादी प्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनले झलनाथ खनालको माओवादी प्रति हेर्ने दृष्टिकोणको निकै आलोचना गरेका थिए । माओवादीलाई अब पेलेरै जानुपर्ने भनेर कड्किएका थिए ।
