केपी ओलीबाट दुनियाँले सिकोस !
कोरोना भाईरसले सिंगो विश्वको ध्यान आर्थिक र सामाजिकरुपा धराशाही हुनबाट कसरि बच्ने, कसरि नागरिकको सेवा गर्ने, जोगाउने भन्ने ध्याउन्न छ । हाम्रोमा सांसद अपहरण कसरि गर्ने ? दलहरुलाई कसरि फुटाउन सकिन्छ भन्ने कसरतमा छन् प्रधानमन्त्री केपी ओली ! सारा विश्व कोरोना भाइरसको संक्रमणले थलिएको छ । किसानहरुको अवस्था दयनिय छ । लगाएको खेति खेतबारीमै कुहिएर जाने अवस्था छ । अर्को बाली लगाउन बिउ बिजनको समस्या छ । खेतीमा काम गर्ने मजदूर पाइन्नन् । अहिले खेति नगरे अबको तिन चार महिनापछि के खाने भन्ने चिन्ता छ । साईप्रसमा नेपालीहरु अलपत्र परेको बेला छ । मध्यपूर्वमा काम गर्नेहरु अन्यौलमा छन् । यस्तो बेला लामो संघर्षबाट नेपाली जनताले लडेर ल्याएको प्रजातन्त्र, संघियतालाईनै धरापमा पार्ने, कमजोर तुल्याउने अअध्यादेश ल्याउने केपी ओलीबाट सारा दुनियाँले पाठ सिक्न सक्छ, कसरि हुकुमी शासन स्थापित गर्ने !
अहिले क्रिषी उत्पादन कसरि बढाउने । खेती कसरि लगाउने । खेतबारीको अन्न कसरि भित्र्याउने । ज्यानको बाजी लगाएर मैदानमा खटिएका चितित्शक, नर्स र स्वास्थ्य सेवा, बितरण क्षेत्र, शान्तिसुरक्षामा खटिएका कर्मचारीको मनोबल कसरि बढाउने, कसरि संकटको समाधान गर्ने भन्नेमा ध्यान जानुपर्ने हो । यो संकटलाई पार लगाउन सारा प्रतिपक्षी, बौद्दिक समूदाय, नागरिक समाजका अभियन्ताहरुलाई एकजूट गराउन सरकारको प्रयास हुनुपर्ने हो । बरु अध्यादेशनै ल्याउनु परे देशको संकट टार्न, गरिब र मजदूर, श्रमिकहरुको हित स्वास्थ्यकर्मीहरुको ब्यवस्थापन गर्न अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हो । त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यान छैन । आफ्नै सत्ता कसरि टिकाने भन्ने छ ।
बिर्सिन नहुने के हो भने विश्वका बादशाह, तानाशाहहरुले यस्तै संकटका बेला आफ्नो हैकमबादी सत्ता टिकाउने जालो बुन्छन् । त्यहि जालो नेपालमा कमजोर राष्ट्रपतीको आडमा बसेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रचेका हुन् । उनले अध्यादेशको औचित्य साबित गर्न म १४ वर्ष जेल बसें, पार्टी एकता गराउने म हुँ जस्ता तर्क अगाडि सारिरहेका छन् । यस्तो तर्क जंगबहादुरलेपनि ‘म धरहराबाट हाम्फालेको हुँ । त्रिशुलीमा हाम्फालेको हुँ’ गरेका थिए । तानाशाहहरुले तनाशाहिकरण लाद्न यस्तै बिगतका कुतर्कहरु प्रस्तुत गर्छन् । केपी ओलीको चौध वर्षे जेल, पार्टी एकताको ब्याज र घरजग्गा आफ्नो शेषपछि सामाजिक संस्थामा हस्तान्तरणका तर्क जंगबहादुरका जस्तै हुन् ।
हरेक दिन फरक फरक गूटका नेताको बैठक, प्रदेश पिच्छेका सांसद बोलाएर प्रधानमन्त्रीको मिटिङ, नेताका फरक फरक बक्तब्य, यस्तो बेलामा संसद बैठकको माग, बिपक्षी दलको मिटिङ, सरकार चलाउने दलभित्रै स्थायी कमिटीको बैठक माग ! राजनेताले स्रिजना गर्ने गर्ने अवस्था यहि हो अहिले ?
राहतमा भाँडभैलो छ । कतै जनप्रतिनिधिमाथि हातपात भएको छ । सिमाना बसेर गरिब नेपालीहरु रोइरहेका छन् । तिनको न बस्ने थलो छ न छाक टार्ने बिकल्प छ । यस्तो बेला आफ्नै पार्टीमा कुनै छलफल नगरि रातारात तिनै जनतालाई कमजोर पार्ने अध्यादेश किन चाहियो ? छर्लङ्ग छ, केपी ओली अर्को जंगबहादुर बन्न चाहन्छन् । उनमा एउटा भ्रम छ, म बाहेक यो देशको नेत्रित्व कसैले लिन हुँदैन । यो देशको सर्वेसर्वा मै हुँ र बाँकी सबै रैती हुन् । जनताको हित भन्ने कुरो जनतालाई भ्रममा राखेर आफ्नो सर्वसत्ता चलाउन फलाकिने शब्द मात्रै हो । आफ्नो स्वार्थ, हैकम र तानाशाहीकरणको अगाडि जनताको हित केहिपनि होइन ।
२०७२ साल अघिपनि पार्टी विभाजनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान अहिले केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश सरह थियो । त्यसले गर्दा संसदिय दलहरु रातारात फुट्ने गरे । सांसदहरु दल बदल्न खरिद बिक्रि भए । कानुनको त्यही बुँदामा टेकेर २०५४ सालमा तत्कालीन एमालेबाट वामदेव गौतम फुटेर माले बनाए । कांग्रेस फुटालेर देउवाले प्रजातान्त्रिक कांग्रेस बनाए ।
२०६४ सालको संविधानसभा चुनावपछि त झन धेरै फुटे पार्टीहरु । सानासाना पार्टीहरु फुट्ने, दल बदल्ने, नाफाघाटाको मोलमोलाई गर्ने र दलहरुमा मिसिने क्रम चल्यो । दलहरु झन झन संकटमा पर्दै गए । नेताहरु बदनाम भए । प्रजातन्त्र झन कमजोर बन्यो । अस्थिरता ज्यादै बढ्यो । दलहरु यसरि सजिलै फुट्ने त्यो अस्थिरता र बदनामी रोक्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत कोरोम पुग्नुपर्ने ब्यवस्था ऐनमा गरियो । केपी ओलीले ल्याएको अहिलेको अध्यादेश त्यहि २०७२ साल अघि सांसदहरु खसिबोका झैं बिक्रि हुने, दल बदलिरहने प्रवाधनसित ठ्याक्कै मिल्छ ।
अहिले बुझ्दै होलान् पूर्व एमालेका नेताहरुले किन केपी ओलीले बिध्यादेवी भण्डारीलाई रक्षा बन्त्री बनाए । त्यसपछि दुई पटकसम्म राष्ट्रपती बनाउन मरिमेटे । तानाशाह कसरि जन्मिँदा रहेछन् अलिअलि गन्ध पाउँदै होलान् !
देशमा कति वर्षसम्म सानासाना पार्टी मिलेर सरकार महिनामहिनामा बदल्दै अस्थिरतामा खेलेर खाए । मिलिजुली सरकार हुनुका, पार्टीहरु फुट्नुका बेफाईदा र घाटा ब्यहोरे । अहिले फेरि पार्टी फुटाउन छापामार शैलीमा राजनितिक दलहरु फुटाउने बिधेयक किन चाहिएको हो केपी ओेलीलाई ? के अध्यादेश देशको हित र जनताको पक्षमा भए उनले आफ्ना पार्टीका शिर्र्ष नेतासित छलफल गर्न सक्ने थिएनन् ? के पार्टीमा छलफल गराउने थिएनन् ? पार्टी र वरिष्ठ नेताहरुसित समेत छलफल नगरि रातारात किन चाहिएको थियो यो अध्यादेश ? यो देशको हित सोच्ने मुलुकमा उनी एक्ला पक्का होइनन् ।
बरु प्रजातन्त्र, देश, पार्टी भाँडमा जाओस् पद नछोड्ने र तानाशाहनै बन्नपनि तयार भएर ल्याएको केपी ओलीको अध्यादेश पार्टीमा बिना छलफल भएको, यस्ता गम्भिर विषयको निर्णय गर्दा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने भन्ने निष्कर्श नेकपा पार्टी बैठकले निकालेको छ । सरकार पार्टीको निर्देशनमा चल्छ । पार्टीले गलत काम गरेको भन्ने निचोड छ । के अब यो नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कारवाहि गर्न सक्छ त ? कि नेकपा एक्लो हैकम र पेलेको भरमा चल्छ ? अब हेर्ने यतातिर हो !
