कहाँ ठोकिनुपर्ने हो त किलो?

– ददिराम सापकोटा

फ्रान्समा गत मेको राष्ट्रपतीय चुनावमा मध्यमार्गी दलका उम्मेदवार फुस्वा बेरुसँग समाजवादी दलकी महिला उम्मेदवार सेगोलेन रोयालले चुनावी तालमेलको आग्रह गरिन्। उनले अस्वीकार गरे। दक्षिणपन्थी पार्टीले जिते पहिलो तारो समाजवादी दललाई नै बनाउला र आफ्नो फुच्चे दल अछुतो रहला। सायद यही लाग्यो बेरुलाई वा दुई ठूला दलको भाले जुधाइले फाइदा आफ्नै मध्यमार्गी पार्टीलाई हुन्छ भन्ने लाग्यो। तर, राष्ट्रपतिमा विजयी दक्षिणपन्थी दलले समाजवादी पार्टीलाई त हायलकायल पार्यो नै, उनको मध्यमार्गी दललाई पनि बाँकी राखेन। दक्षिणपन्थी सरकारले विरोधी सिध्याउने नीति लियो। लोभ–लालच, पैसा र पद दिएर नेतादेखि कार्यकर्तासम्म आफ्नो पार्टीमा थुत्यो। आखिर पद, पैसा, कुर्सी र शक्ति न हो, त्यसका भोगी जहाँ पनि भइहाल्छन्। दक्षिणपन्थी सरकार चरम रूपमा धनी वर्गका पक्षमा देखियो। दूध र तेलको भाउ बढाइयो। पिठो र पानीलाई पनि बाँकी राखिएन। अस्पतालका सेवा काट्ने योजना अघि सारिए। विद्यालयका सेवा छिमल्न थालियो। रोजगारीका लागि दिइँदै आएको तालिम पनि कलमीमा पर्न थाले। धनीले तिर्ने आयकरलाई तल झारियो। मिडियालाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिन थालियो, सरकारविरोधी खान्की प्रस्तुत गर्यौ  भने खबरदार भन्दै। विरोधीका आवाज दबाइन थाले। राष्ट्रपति कुनै व्यापारीका निजी विमान चढेर देश/विदेश हुइँकिन थाले। दस महिनामै जनता आजित जस्तै बने।
हाम्रा दलहरू भए के गर्थे? सरकार बदल्ने, आफू सत्तामा जाने, तेलको भाउ बढाउने। बाध्यताले हो भन्ने। अनि प्रतिपक्षी भए सत्ताबाट ओर्लनासाथ रेलिङ भाँच्ने र यातायात तोडफोड गर्ने। तर, यहाँका वामपन्थी दलले यस्तो क्षणिक बाटो रोजेनन्। बाटो जाम पनि गरेनन्। टायरको प्रदूषण फैलाएनन्। राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गराउनतिर पनि लागेनन्। बरु जनतामारा नीति–नियमलाई पिठो पार्न कस्से वामपन्थी मोर्चाबन्दी। 
पुस्तकालयका पुस्तक बाँकी नराखी छिचोल्ने माओवादी र एमालेका विद्वान् कामरेडहरूलाई अवश्यै ज्ञात होला– अघिल्लो साता भएको स्थानीय र नगरस्तरीय चुनावमा झिना–मसिना वामदल, फँस्वा बेरुको मध्यमार्गी पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा मोर्चाबन्दी कसे। अघिल्ला चुनावमा टुट्दै र फुट्दै जसोतसो एक्लै लडेको फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि यसपाला तिनै वामपन्थीसँग हातेमालो गर्यो। त्यति मात्रै हो र ! हरियाली पार्टीसमेत त्यहीँ थपियो। जैविक विविधता र पेटेन्ट अधिकारको नारा लिएर हिँडेको दल पनि त्यहीँ मिसियो। फुटको जात्रा होइन, एकताको महासागर उर्लियो। कम्तीमा दस वर्ष शासन गर्छु भनेर गुड्डी हाँकेको दक्षिणपन्थी सरकारलाई स्थानीय चुनावमा खरानी चटाए। अत्यधिक बहुमतको धाक दिएको उसलाई ५० प्रतिशतमा पनि उक्लिन नदिएर चुर्मुक्याए वामपन्थीहरूले। बहुमत ल्याएर राष्ट्रपति चुनाव जितेको शक्तिशाली दल यो हालतमा पुग्यो, वामपन्थीहरूको एकताले गर्दा। ‘पेरिस कम्युन,’ ‘फ्रान्सका जस्ता महिला,’ ‘फ्रान्सेली क्रान्ति’ जस्ता शब्द दोहोर्याएर नथाक्ने हाम्रा वामपन्थी दलले तीन साता पनि नपुगेको यो ताजा इतिहास किन हेर्दैनन्?
के हाम्रा झन्डै दर्जन वामपन्थी दलहरू यसरी कहिल्यै जुट्लान्? हरियाली पार्टीलाई एकैसाथ हिँडाउने सोच्न मात्र पनि सक्छन्? किन पुँजीवादीमा जति पनि सुझबुझ छैन हाम्रा वामपन्थी नेतामा? नौ महिनाअगाडि एक हुन इन्कार गरेका यहाँका वामपन्थी, मध्यमार्गी र हरियाली भनिने सबै दल कसरी आफ्ना कमजोरी स्वीकार गरेर एक ठाउँ आए? के त्यसरी नै हाम्रा कम्तीमा वामपन्थी दलले पनि आफ्ना कमजोरी स्वीकार्लान्? साँच्चिकै  देशलाई खाँचो पर्दा र जनताको चाहनालाई आदर गर्न के गर्नुपर्ने रहेछ?
पुँजीवादी भएर के भो? हाम्रा वामपन्थी दलले सिक्नुपर्ने धेरै छन्, यिनै पुँजीवादीबाट पनि। हाम्रा वामपन्थी नेता यदि आफूले हार्ने भएमा बरु आफ्नो मत खाडलमै भासियोस् भन्ने ठान्छन्। वामपन्थीलाई होइन, विरोधीलाई हाल्छन् मत। र, पछि तिनैको दमन खप्न रुचाउँछन्। तर, यहाँका दलहरूको कतिसम्म सुझबुझ देखियो यो चुनावमा भने उनीहरूले मुख्य शत्रु र मित्र छुट्याए। आफू असफल हुने ठाउँमा आफूभन्दा बलियो वामपन्थीलाई छाडिदिए। निकटका वामपन्थी दललाई जिताउन नेताहरू स्वयं सरिक भए। कार्यकर्ता र समर्थकलाई निर्देशन दिएर टारेनन्।

हुन त फ्रान्समा भएका धेरै चुनावमा वामपन्थीको यस्तै सुझबुझ देखिन्छ। राष्ट्रपतीय चुनावमा पनि पहिलो चरणमा हारेका अन्य वामपन्थी दलले समाजवादी पार्टीकी उम्मेदवार सेगोलेन रोयललाई मत दिन आग्रह गरेका थिए। नेताहरू स्वयं पर्चा र पोस्टर लिएर प्रचार–प्रसारमा जुटेका थिए।
‘राष्ट्रियताको रक्षा कम्युनिस्टहरूले मात्रै गर्न सक्छन्’ यो भनाइ डा. बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतम र लीलामणि पोखरेलले धेरैपटक हाकाहाकी दोहोर्याएका छन् खुला मञ्चबाटै। अहिले देशको चौतर्फी सीमा मिचिएको छ। गाउँका गाउँ भारतीयले हड्पिरहेका छन्। विदेशी दलालहरूले त्यस्तो मुद्दालाई मधेस आन्दोलन मोड्ने षड्यन्त्र भनेर फत्तुर लगाए। यही बेला धमाधम जलविद्युतीय योजना पास भइरहेका छन्। आफ्नो देशमा कस्तो शासन ल्याउने भनेर सिंहदरबारमा होइन, विदेशी दूतावासमा हुन्छ छलफल। नेपालको भविष्यको खाका विदेशीले सुनाइरहेका छन्। देशको सीमा विदेशीलाई सुम्पन चाहनेहरूबीच प्रयास भइरहेछ, बरु गठबन्धनको। योभन्दा पनि राष्ट्रियता अझ कमजोर कहिले हुने हो हाम्रा कामरेडहरूका लागि? राष्ट्रियता कमजोर हुन कि रौतहटसम्मै ठोकिनुपर्छ किलो? ढिकुरपोखरीसम्मै पुग्नुपर्ने हो कि विदेशीहरू नाच्दै? कि बन्नुपर्छ लुइँटेल स्कुल पनि विदेशीको आँगन? कि गाडिनुपर्छ तीनकुनेको छतसम्मै विदेशीको झन्डा?

जनआस्थाः १३-चैत-२०६४,बुधवार