दूतावासमा कुन कुन चिज ध्वस्त ?

– बद्री अधिकारी

सचिव र जर्मनी तथा जापानको लागि राजदूत रहिसकेका बरिष्ठ कूटनीतिज्ञबाट जानाजान यस्तो भूल भयो होला भनेर हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं तर निमित्त नियोग प्रमुखको रुपमा कार्यभार सम्हाल्न टोकियो पुगेका उप–सचिव गेहेन्द्र राजभण्डारीले पठाएको सन्देश भने साह्रै दिक्कलाग्दो छ । उनले भनेका छन्, दूतावासका कुनै पनि कम्प्युटरले काम गर्दैनन् । डाटा सबै ‘डिलिट’ गरिएको छ । दैनिक काम कारबाहीसमेत चल्ने स्थिति छैन । ५ लाख रुपैयाँ तुरुन्त निकाशा नभए कामकुरा सबै ठप्प हुने भन्दै उनले खतराको घण्टी बजाएपछि तत्काल २ लाख बराबरको २÷४ वटा कम्प्युटर किनेर काम चलाउन उधारो सहमति पठाइएको अर्थ मन्त्रालयस्थित श्रोतको दाबी छ ।

राजदूत र उनीमुनिका तापस अधिकारी दुवै आफ्नो ४  वर्षे कार्यकाल सकेर अघिल्लो महिना नेपाल फर्किएका हुन् । समृद्धशाली अनुभवका धनी कर्मचारीहरु जिम्मेवारी पुरा गरेर फर्कंदा प्रोग्राम उडाउनु, हार्डवेयर बिगार्नु सम्भव छ ? पत्याउन सकिन्न तर चैतसम्ममा लहरै कार्यथलो छाड्ने अन्य मुलुकस्थित राजदूतले दूतावासका कुन कुन सामग्री बिगारेर, भत्काएर आउने हुन्, त्यसतर्फ भने चनाखो बन्नैपर्ने भएको छ ।

यसबीच, विविध शीर्षकअन्तर्गत पहिला ७ लाख लगिसकेपछि पेरिसस्थित राजदूत अम्बिका लुइँटेल मानन्धरले पनि ‘हामीले तिज, दशैं, ल्होसारजस्ता चाड मनाउनु परेन ?’ भन्दै थप बजेटका लागि ताकेता लगाएको बताइन्छ । सार्क सम्मेलनताका किनिएका १ करोड बराबरका ल्यापटप र चीनले उपलब्ध गराएका कम्प्युटरहरु पनि परराष्ट्रको स्टोरमा देखिन्न । सरुवा भएर जाँदा काँधमा हाली गाडी लान मिलेन, तसर्थ ती साधन दूतावासमै भेटिने भए तर बरबुझारथको कडिकडाऊ नियम नहुँदा पदस्थापनको पुर्जी बुझ्ने अनि कुदिहाल्ने परिपाटी छ । यसबीच, राहदानी विभागका चलाख कर्मचारीले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आइकाओ) को मुख्यालय हेर्न क्यानाडा जाने र त्यसमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी पनि मिसाइने भन्दै सहमति फुत्काए । लगत्तै एमआरपी लागू भएका जापान, जर्मनीको अवलोकन भ्रमण गर्ने भनी बजेटको पूर्वव्यवस्था बिना थप ३७ लाख उछिट्याए । सुरुचि ट्राभल्सबाट महंगो टिकट लिएर दुई लटमा ५१ लाख स्वाहा बनाए । अब यसको खर्च मिलान कसरी गर्ने हो ? भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा टाउको दुखाई शुरु भएको छ ।

अघिल्लो चोटी एमआरपी ओबर्थर कम्पनीबाट ४.२५ डलरका दरले ५ लाख प्रति छापे जसमा १५ प्रतिशत तलमाथि हुनसक्ने प्रावधान राखिएको थियो । जसअनुसार भैपरी स्टकको निम्ति थप एक लाख छाप्नु जरुरी थियो तर त्यसो भएन । अहिले उही कम्पनीसँग प्रति पासपोर्ट ६ डलरको दरले नयाँ सम्झौता गरिएको छ । १५ प्रतिशत जर्ती अर्थात् १ करोड ७५ लाख उही कम्पनीलाई छूट दिएबापत परराष्ट्रका कर्मचारीहरुले एकातिर ओबर्थरको मेजमानीमा विदेशयात्रा सबैका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारी बजेटसमेत ताकेका छन् ।

(बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकबाट)