हिमाल शर्माकी बहिनीले किन दिईन राष्ट्र संघमा उजूरी ?
नेपालको द्वन्द्वकालमा सन् २००३ देखि २००५ सम्म सरिता देवी शर्माको स्वतन्त्रताको स्वेच्छाचारी ढङ्गमा हरण गरिएको, उनलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको तथा यातना दिइएको भन्ने आरोप लगाउँदै ट्रायलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार समितिमा २४ डिसेम्वर २०१३ मा एउटा उजुरी दर्ता गराएको छ ।
२०६० कार्तिक ३ मा सरिता शर्मालाई काठमाडौंको चन्डोल क्षेत्रबाट सादा पोशाकमा रहेका तात्कालीन शाही नेपाली सेनाका सदस्यहरूले पक्राउ गरेका थिए । पक्राउ परे लगत्तै उनलाई हतकडी लगाई, आँखामा पट्टी बाँधी सेनाको गाडिमा राखेर तात्कालीन शाही नेपाली सेनाको महारागन्जस्थित भैरवनाथ गणमा लगिएको थियो । त्यहाँ उनलाई पक्राउ गरिएको स्विकार नगरि लुकाएर २०६१ भाद्रसम्म थुनामा राखिएको थियो । उनको अवस्थालाई सक्रिय ढङ्गमा लुकाउँदै नेपाली अधिकारीहरूद्वारा उनलाई सो अवधिसम्म बेपत्ता बनाउन संलग्न भएको इन्कार गरिरहे । यसरी उनलाई त्यहाँ १० महिनासम्म बेपत्ता पारिएको थियो र पछि १० महिना स्वेच्छाचारी हिरासतमा राखिएको दाबी गरिएको छ ।
यी पुरै समय भरी सरिता शर्मालाई अमानवीय अवस्थामा राखिएको थियो र खाना तथा पानी नदिने, ब्यापक कुटपिट गर्ने, सास फेर्न गार्ह्रो भई उकुसमुकुस हुने अवस्थासम्म दुषित पानीमा टाउको डुबाउने, एकान्त थुनामा लामो समयसम्म राख्ने लगायतका गम्भीर शारिरीक यातना समेत दिइएको थियो । साथै उनलाई तिव्र मानसिक यातना पनि दिइएको थियो । उनी र उनको परिवारमाथि ज्यान मार्ने सम्मको धम्की दिइएको उल्लेख छ ।
तात्कालीन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन-क्रान्तिकारीका महासचिव हिमाल शर्मा दाई भएको कारण सरिता शर्मालाई माओवादी सम्बन्धी गतिविधिहरूमा संलग्न भएको आशङ्का गरिएको थियो । हिमाल शर्माको पक्षमा पनि ट्रायलले सन् २०१३ को अप्रिलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार समितिमा उजुरी दर्ता गराएको छ ।
दर्ता निबेदन अनुसार सरिता शर्मा बेपत्ता भएको अवस्थामा उनका श्रीमान विजय शर्मा पौडेलले आफ्नी श्रीमतीको खोजिका लागि विभिन्न प्रयाशहरू गरेका थिए । तर राज्यअधिकारीहरूले सरिताको स्वतन्त्रता वञ्चित गर्नमा आफूहरू संलग्न भएको निरन्तर इन्कार गरिरहे । यो क्रममा विजय पौडेलले शाही नेपाली सेनाको सुक्ष्म निगरानीका बीच उत्पन्न डर र त्रासको वातावरणमा आफ्ना साना दुई नानीहरूको हेरचाह गर्नुका साथै जीविको पार्जनका लागि काम पनि गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यो घटना हुँदा आठ र पाँच वर्ष मात्रका वसन्त शर्मा पौडेल र विश्राम शर्मा पौडेल आफ्नी आमाको बेपत्ता, बुबाको कम उपस्थिति र सिपाहीहरूद्वारा उनीहरूको पारिवारिक जीवनमा भएको निरन्तर हस्तक्षेपले विक्षिप्त भएका थिए ।
सरिता शर्मा आफैंले आफ्नो अवस्था सार्वजनिक गर्न सफल भएपछि र विजय पौडेलद्वारा नेपालको सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दिप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले २०६२ असार १६ मा उनलाई गैरन्यायिक हिरासतमा राखिएको ठहर गर्दै तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएपछि मात्र शाही नेपाली सेना उनलाई रिहा गर्न तयार भएको थियो ।
नेपालमा द्वन्द्वकालीन अपराधहरूमा पूर्ण दण्डहीनता
यी घटनाहरू हुँदा नेपालमा सरकारी सुरक्षा फौज तथा माओवादी विद्रोहीहरूबीच आन्तरिक द्वन्द्व चर्किरहेको थियो । सन् २००६ को मे मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित एउटा प्रतिवेदनले शाही नेपाली सेनाको भैरवनाथ गणका सदस्यहरूद्वारा महाराजगन्ज ब्यारेकमा कसैलाई पनि सूचना र जानकारी नदिइ गरिने थुना र यातनाको दर्दनाक र कहाली लाग्दो अवस्थाको पुष्टि गरेको थियो ।
सरिता शर्माको प्रतिनिधित्त्व गर्दै जेनेभास्थित ट्रायलका निर्देशक फिलिप ग्रान्टले भने « सरिता शर्माको स्वेच्छाचारी हिरासत‚ बलपूर्वक बेपत्ता तथा यातनाको घटनामा संलग्न भएकाहरूको विरूद्ध कुनै पनि विश्वशनीय र प्रभावकारी अनुसन्धान गरिएको छैन । बरू नेपालले न्यायको कठघराबाट पीडकहरूलाई जोगाउन र दण्डहीनतालाई थप मजबुत पार्न एक पछि अर्को कदम चालिरहेको छ ।”
ट्रायलद्वारा बुझाइएको निवेदनमा सरित शर्मा र उनका श्रीमान तथा छोराहरूले भोग्नु परेको गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूको बारेमा खोजि गर्न र आरोप लगाइएको अपराधमाथि ब्यापक र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न तथा पीडकहरूलाई अभियोजन र कारवाही गर्नका लागि नेपाललाई अनुरोध गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवअधिकार समिति समक्ष माग गरिएको छ ।
“चैत्र २०६९ मा जारी भएको बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन‚ सत्य तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा भएका क्षेमादानसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई हटाउनको निम्ति आह्वान गर्न पनि यो मुद्दामा मानव अधिकार समितिलाई अनुरोध गरिएको छ ।,” फिलिप ग्रान्टले थप उल्लेख गरे । “न्याय दिन ढिलाई तथा इन्कार गरिएको धेरै लामो समय भइसकेको छ र अब यदि पीडकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित हुने गरि क्षेमादान दिने हो भने यसले सरिता शर्मा जस्ता पीडितहरूलाई न्यायको पहुँचबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित पार्ने छ ।”
ट्रायलले मानवअधिकार समितिमा उजुरी गरेको सरिता शर्माको मुद्दा महाराजगन्ज ब्यारेकबाट बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूसँग सम्बन्धित मध्येको पाँचौं व्यक्तिगत उजुरी हो ।
छोटकरीमा ट्रायल
स्वीस कानुन अन्तर्गत बनेको र जेनेभास्थित ट्रायल एउटा सार्वजनिक सरोकारमा काम गर्ने कर उन्मुक्त सङ्गठन हो । सन् २००२ मा वकिलहरू‚ मानवअधिकार कर्मीहरू र पीडितहरूको सहभागितामा स्थापित यो सङ्गठन अराजनीतिक र अस्कृत प्रक्रितिको छ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्मा परामर्शदातृ संस्थाको हैसियत राख्दछ ।
ट्रायल कानुनलाई अन्तरार्ष्ट्रिय अपराध (नरसंहार‚ मानवता विरूद्धको अपराध‚ युद्ध अपराध‚ यातना‚ बलपूर्वक बेपत्ता)का पीडितहरूको सेवामा प्रयोग गर्ने आफ्नो लक्षलाई सुदृढ गर्न सूचना‚ वकालत‚ अनुसन्धान तथा कानुनी सहायतासम्बन्धी परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दछ । यसको मूख्य उद्देश्य भनेको गम्भीर प्रक्रितिका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका पीडकहरू‚ प्रेरकहरू तथा सहभागीहरूमाथि व्याप्त दण्डहीनताको विरूद्ध लड्नु र पीडितका सरोकारहरूको स्वीस अदालत‚ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा प्रतिरक्षा गर्नु हो । विगत दश वर्षमा ट्रायलले ३०० भन्दा बढी पीडितहरूको (खासगरी बोस्निया हर्जगोबिना‚ बुरूण्डी‚ नेपाल‚ केन्या‚ लिविया र अल्जेरिया मा) कानुनी प्रतिरक्षा गरेको छ; १२० वटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यविधिहरूको सुरूवात गरेको छ; २५ वटा प्रतिवेदनहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई बुझाएको छ । र स्वीजरल्याण्डमा १० वटा फौजदारी उजुरीहरू दर्ता गरेको छ । ग्लोबल जर्नलको श्रेणीक्रम अनुसार ट्रायल सन् २०१२ र २०१३ मा विश्वभरिका १०० सर्वोत्कृष्ट गैर सरकारी संस्थाहरूमध्येमा परेको छ ।
