होसियार : सरकारले बन्द गरिदिन सक्छ तपाईको फेसबुक

फेसबुक चलाउनेहरु मध्ये कसैलाई खुशि र कसैलाई दुखद खबर हो यो । किनभने फेसबुकको सदुपयोग भन्दा सामाजिक दुरुपयोग गर्ने धेरै थिए । महिलाहरुलाई जथाभाबी गाली गर्ने, यौनिक हिसाबलेपनि दुख दिने, मनपरी बोल्ने, जबर्जस्ति गर्ने । नांगा, आपत्तिजनक फोटो र भिडियो ट्याग गरिदिने । अर्काको अपरिवारिक अवस्था लेखिदिएर गोप्यता भंग गरिदिने,, चरित्र हत्या गरिदिने । अब त्यस्ता अपराधिक मनोब्रित्तिकाहरुलाई आपत पर्ने भो । तिनकालागि यो दुख खबर हो । तर फेसबुकबाट हैरानी भोगेका, सताइ एका, बेईज्जति खपेकाहरुलाई खुशिको खबर । त्यसरि दुरुपयोग गर्नेहरुको फेसबुकनै अब सरकारले बन्द गरिदिन सक्छ ।

नेपाल सरकारको ग्रिह मन्त्रालय अन्तर्गत साइबर क्राईम हेर्ने निकायले यस्तै जानकारी दिएको छ । हुनत ग्रिहको आशय नेताहरुलाई सताएकोतिर देखिन्छ । किनभने फेसबुकमा हाम्रा नेताहरुलाई असाध्यै हेपेर, खसालेर बेइज्जति गरिएको छ । कतिसम्म भने प्रचण्ड बाबुराम, सुशिल कोइराला, झलनाथ लगायतका नेताहरु कुकुरको लेँडबाट खसेको समेत देखाइएको छ । पशुसित तुलना गर्ने, दिसा पिसाबमा मुख गाड्ने लगायत हत्यारा, चोर, डाँका अनेक रुपमा नेपाली नेताको बेइज्जति गरेकाले ग्रिह मन्त्रालयले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।

नेपालमा जसरि फेसबुकमा मनपरी गरिन्छ अन्य देशमा यस्तो कमै छ । अझ यूरोप, अमेरिका जस्ता बिकसित मुलुकमा त इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको निगरानी गरिन्छ । त्यसरि बेईजति गर्नेमाथि कडा कानुन छ । नेपालमा चाहिँ जसले जे गरिदिएपनि हुने, जे लेखेर बेइज्जति गरेपनि हुने झैं औधी दुरुपयोग हुँदै आएको हो । अब भने यसरि दुरुपयोग गर्नेहरु कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । ग्रिहले भविष्यमा हुने दुरुपयोग मात्रै होइन कि अहिलेसम्म पोष्ट गरिएका आपत्तीजनक तस्बिरहरुपनि हटाउन आग्रह गरेको छ ।

यदि यसमा नियन्त्रण भएन भने ग्रिह मन्त्रालय अझ कडारुपमा प्रस्तुत हुन सक्ने संकेतपनि हो यो । सूचनाको हकमाथि बन्देज गर्न खोजिए त्यसका बिरुद्द सबै एकजुट भएर असफल बनाउनै पर्छ । तर फेसबुकमा जे जसरि दुरुपयोग गरिएयसको छ त्यसको नियन्त्रण भने हुनै पर्छ ।

तर तपाइलाई लाग्ला, मैले फेसबुक चलाएको, कोठामा बसेर आनन्दले नेट चलाएको कसले देख्छ ? त्यस्तो सोच्नु भएको हो भने भ्रममा नपर्नुस् । त्यो मज्जाले निगरानी गर्न मिल्छ । कसरि त्यसको निगरानी गर्न मिल्छ त ? निकै पहिले जनआस्था साप्ताहिकमा मैले लेखेको तलको लेख हेर्नुस् ।

फन्दामा परिएला है, होश गर्नोस् ! 

काठमाडौं।

तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा निर्धक्कसाथ माओवादी पत्रपत्रिका पढ्दै हुनुहुन्छ ? तिनका वक्तव्य र दस्तावेज यसएमटिपी  र पपमेलबाटै प्राप्त गर्ने , पठाउने गर्नुहुन्छ ? त्यसो हो भने नभुल्नुहोस् , तपाईं कसैको पूर्ण निगरानीमा हुन सक्नुहुन्छ।  

तपाइँलाई थाहा नहुनसक्छ , सरकारले बन्देज गरेका इन्टरनेट हेरेको आरोपमा अहिले पनि विश्वका करीब ७० जनाले जेल सजायँ भोगिरहेका छन्। हाम्रै छिमेकी मुलुक चीनमा ६२ जनालाई सरकारले जेल हालेको छ र सरकारी नीतिविरुद्ध नेट प्रयोग गर्न दिएको आरोपमा १४ हजार साइबर क्याफे बन्द गरिएको छ। चीनमा जेल परेका ६२ मध्ये १४ वर्षम्मको जेल सजायू पाउने पनि छन्। भारतमा पनि ११ सेप्टेम्बर २००१ को हाराहारीमा पोटो नामको आतंककारीविरुद्धको अध्यादेश ल्याइयो। यसले कुनै पनि अग्रिम अनुमति नलिइकनै कम्प्युटरमार्फत हुने कुनै पनि खालका संवाद खासगरी इमेल र इन्टरनेटको जाँचपड्ताल गर्ने अधिकार दिएको छ सुरक्षा निकायलाई। 

हाम्रा छिमेकी मुलुकमा मात्र होइन, अमेरिकामा सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा आतंककारी हमला भएपश्चात् विश्वमै प्रेस र वाक स्वतन्त्रताका लागि वकालत गर्ने प्रजातान्त्रिक देशहरुले समेत धमाधम इन्टरनेट र इमेल जासुसी गरिराखेका छन् । फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका, बेलायत, स्पेन, इटाली, बेल्जियमलगायतका मुलुकले हरेक नगरीको इन्टरनेट र इमेलका निगरानी गर्ने कानून नै बनाएका छन्। प्रहरीले सुराकी गरिराखेका छन्। चीन , बर्मा , साउदी अरेबिया , उत्तर कोरिया , क्युबा, सिङ्गापुर, ट्युनिसिया, भियतनाम त इन्टरनेट सेन्सर गर्ने अग्रिम मुलुकमा पर्छन्। साउदी अरेबियाले त सरकारलाई मन नपरेका वेबसाइट बन्द गर्ने फिल्टरहरु प्रयोग गरिराखेको छ।

 अमेरिकामा भएको सेप्टेम्बर ११ को हमलापछि वेब प्रयोग गर्ने हरेक नागरिक निगरानीमा परेको बताउ “दै रिपोर्र्टर्स सान्स फ्रन्टियर्स (आरएसएफ) का इन्टरनेट विशेषज्ञ जुलियन पाँ भन्छन्- ‘स्वतन्त्र अनलाइन प्रयोग गर्न पाउने स्वर्णकालको अन्तिम दिनका रुपमा सन् २००१ को सेप्टेम्बर १० लाई नबिर्र्सौं । ‘

नेपालकै प्रसङ्गमा पनि सुरक्षा अधिकारीहरुबाट फोन वार्ताहरु रेकर्ड गरिएका छन् । छापा र विद्युतीय सञ्चारमा आउने समाचारको श्रोतको जासुसीसमेत भइराखेकै छ। समाचारका श्रोत खुम्चिँदै जाँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको प्रयोग बढ्दो छ। सरकारले विद्रोहीका सञ्चारमाध्यममा बन्देज लगाइएपछि तिनले नेटबाट प्रकाशन गरिराखेका छन्। जसले गर्दा इन्टरनेटको प्रयोग नेपालमा पनि असुरक्षित बन्दै गएको छ।

नेपालमा खासगरी सञ्चारक्षेत्रसंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुले यो कानूनबारे चनाखो रहनुपर्ने र इन्टरनेट सुरक्षित तरिकाले हेर्ने तरिका सिक्नुपर्ने बताउँछन् जुलियन पाँ। दुवै छिमेकी मुलुकले इन्टरनेटको जासुसी गरिराखेकाले पनि नेपालमा र्सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनको भनाई छ। भन्छन्- दुवै छिमेकी मुलुकले इन्टरनेट जासुसी गर्दा र त्यसका लागि कानूनसमेत बनिसक्दा पनि नेपालमा यसबारे चनाखो नुहुनु भनेको छिमेकीको घरमा आगो सल्किँदासम्म हेरेर बस्नुजस्तै हो।

इन्टरनेट प्रदायकहरुको संख्या थोरै भएकाले पनि नेपालमा इन्टरनेट सेन्सर र जासुसी गर्न झन् सजिलो र सस्तो पनि पर्छ। विश्वभरि नै इमेल र इन्टरनेट जासुसी गर्ने विभिन्न सफ्टवेयरलगायत भाइरस निर्माण भइरहेका छन् वर्षौपिच्छे। हरेक देशले प्रयोग गर्ने यस्ता माध्यम एकैनासका त छैनन् तर इन्टरनेट जासुसी गर्नेहरुले मुख्यगरी इमेल पढ्नका लागि किवर्ड पत्ता लगाउन सकिने सफ्टवेयरहरु जडान गर्छन्।कुनै-कुनै देशमा कम्प्युटर ह्याकरहरु पनि प्रयोग गरिराखेका छन्। जसले भाइरसहरु निर्माण गरी कम्प्युटरमा पठाउँछन्। अन्य सफ्टवेयरहरु निर्माण गरेर आफूले चाहेका साइट बन्द गरिदिने तरिका पनि अपनाइराखेका छन्। अमेरिकाको फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेष्टिगेसन (एफबीआई) का विशेषज्ञहरुले त कार्निभरनामक पहिलो विद्युतीय सफ्टवेयर नै विकास गरे सुरक्षा अधिकारीले प्रयोग गर्नका निम्ति। यो सफ्टवेयर इन्टरनेट प्रदायककहा ” जडान गरेपछि त्यसका प्रयोगकर्ताले प्राप्त गरेका र पठाएका सबै इमेलको रेकर्ड राख्छ। 

यतिमात्र होइन, एफबीआईले इमेलमार्फ् एउटा भाइरस पठाउ “छ, जसबाट इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको कि स्ट्रोक पत्ता लगाई अन्ततः कोड नै पत्ता लगाएर पूरै विवरण हेर्न सकिन्छ। इन्टरनेट वितरण गर्ने प्रमुख कम्पनीले त सधैंका लागि पूर्णरुपमा बन्द गरिदिन पनि सक्छन् इन्टरनेट सुविधा नै। ओसामा विन लादेनको संगठन अलकायदालाई चलखेल गर्न दिएको आरोपमा अमेरिकाले सोमालियाको एकमात्र इन्टरनेट प्रदायक संस्था सोमालिया इन्टरनेट र त्यहाँको मुख्य टेलिफोन वितरकको सेवा सन् २००० मा पूर्णरुपमा बन्द गरिदिएको थियो।

  नेपालमा माओवादीहरुले विभिन्न इमेल र वेबसाइट प्रयोग गरी अमेरिकाविरुद्ध प्रहार गरिरहेका छन्। तिनले प्रयोग गर्ने अधिकांश इमेल वितरक अमेरिकी कम्पनी नै हुन्। त्यसैले पनि इमेल र इन्टरनेट निगरानी हुने संभावना नेपालमा झन् बढी छ। नेपालमा प्रेस र वाक स्वतन्त्रताविरुद्ध बैरीहरु खनिएको बेला आफ्ना वार्ता र सामग्री गोप्य राख्ने तरिकाबारे सचेत रहनैपर्छ। त्यसका लागि आफ्ना इमेल गोप्य राख्ने पि. जि. पि. / एन्वाइमिजर ( PGP / Anonymiser)  जस्ता परिचय गोप्य राखेरै र्सच गर्न सकिने सफ्टवेयर पनि नपाइने होइनन्। तैपनि यसएमटिपी   र पपमेल बाट सिधै हेर्दा तिनको खातामा गएर पठाइएका वा प्राप्त गरेका सामग्री हेर्न सकिने हुँदा यो असुरक्षित मानिने बताउँछन्- जुलियन पाँ। तर , याहू,हटमेल जस्ता वेबमेलको जासुसी गर्न अझै पनि कठिन भएकाले तिनै प्रयोग गर्ने सुझाव दिन्छन् उनी ।

-ददिराम सापकोटा , पेरिस

मङ्सिर २३, २०६१ ( December 08 , 2004)