लिम्बुवान राज्य घोषणा गर्ने धम्की सहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

नेपालमा जातीय राज्य बनाउनु हुन्न भनेर तीव्र विरोध भइरहेको छ । शुरुमा जातीय राज्यको वकालत गरेको माओवादीसमेत त्यसमा सोच्न बाध्य भएको छ त्यसले देश विखण्डन गर्न सक्छ भन्दै । तर संविधान सभामै दर्ता भएको एक संसदीय दलले भने पूर्वका नौ जिल्लालाई स्वायत्त जातीय राज्य घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै हिजो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रनै बुझाएको छ । त्यसरी ज्ञापनपत्र बुझाउने पार्टी हो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् । उसले नेपालको संविधानमा अरुण पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा र सङ्खुवासभा गरी ९ जिल्लाहरूलाई जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्म निर्णयको अधिकार मागेको छ ।

त्यस बाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन [आइ एल ओ] महा सन्धि १६९ र आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा-पत्र कार्यान्वयनसहितको विशिष्ट लिम्बुवान स्वायत्त राज्य भनेर किटान गरियोस् भन्ने मागपनि प्रमुखरुपमा राखेका छन् । त्यो ज्ञापनपत्र हिजो पूर्वका नौ जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका हुन् । उनीहरूले त्यो माग पूरा नभएसम्म बिभिन्न आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । २०६८ जेठ १४ गते पनि लिम्बुवानसहितको संविधान नबने सबै पक्षलाई समेटेर लिम्बुवानको अन्तरिम राज्य सरकार गठन गरिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । तिनका अन्य माग र आन्दोलनाबारे तल हेर्नुस-

मागहरु:

१. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष नेपालको संविधानमा अरुण पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा र सङ्खुवासभा गरी ९ जिल्लाहरूलाई जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्म निर्णयको अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन [ILO] महा सन्धि १६९ र आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा-पत्र [UNDRIP] कार्यान्वयनसहितको विशिष्ट लिम्बुवान स्वायत्त राज्य लिपिबद्ध गरियोस् ।

२. राज्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च एवम् मञ्च सम्बद्ध सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषदबीच २०६४ फागुन १८ गते सम्पन्न ५ बुँदे सहमति अक्षरशः लागू गरियोस् ।

३. लिम्बुवानको जल, जमिन, जङ्गलउपर काठमाडौं केन्द्रित एकात्मक राज्यले गरिरहेको ब्रम्हलुट तत्काल अन्त्य गरी र लिम्बुवानमा आइएलओ महा सन्धि १६९ एवम् UNDRIP लागू गरियोस् ।

४. लिम्बुवान क्षेत्रका प्राकृतिक सम्पदा उपभोग सम्बन्धीको कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्ने कार्य लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापना नभइन्जेल बन्द गरियोस् । कोशी उच्च बाँध निर्माण तुरुन्त रोकियोस् ।

५. लिम्बुवानको हरेक क्षेत्र/निकायमा जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति लागू गरियोस् ।

६. लिम्बुवान विश्वविद्यालय तुरुन्त स्थापना गरियोस् । लिम्बुवानका मातृ भाषाहरूको उच्च शिक्षासम्म पठनपाठनको व्यवस्था गरियोस् । लिम्बुवानका शैक्षिक संस्थाहरूमा आदिवासी दलित महिलाहरूका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियोस् । लिम्बुवानमा सर्व सुलभ प्राविधिक विद्यालयहरू स्थापना गरी लिम्बुवानी युवाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरियोस् ।

७. लिम्बुवानबाट उठाइएको कर/राजस्व लिम्बुवान क्षेत्रमा नै खर्च गरियोस् ।

८. लिम्बुवान क्षेत्रमा रहेको सिमानाहरूमा भइरहेको वैदेशिक हस्तक्षेप तत्काल रोक्न कडा कदम चालियोस् ।

९. मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको तर्फबाट संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले समानुपातिकमा सिफारिस गरेका सभासद् राजकुमार लिम्बूले अर्कै पार्टी खोलेपछि निजलाई सभासदबाट बर्खास्त गरियोस् भनी २०६६ जेठ १९ गते संविधान सभाध्यक्षलाई निवेदन चढाएका हौं तर निवेदन चढाएको १५ महिना बितिसक्दापनि हुन्छ वा हुँदैन भन्न कुनै निर्णय दिएका छैनन् । निज धोकेबाज सभासदलाई तुरुन्त कार्वाही गरी सभासद् पदबाट बर्खास्त गरियोस् ।

१०. संविधानमा उल्लेख भएको सङ्घीयता र त्यस अनुसारको लिम्बुवान त्यसपछि मात्र निर्वाचन हाम्रो धारणा प्रष्ट र संवैधानिक छ । त्यसैले हाललाई मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य र अन्य एकात्मक कार्यक्रमहरू तुरुन्त स्थगित गरियोस् ।

हाम्रा यी मागहरुप्रति कुनै सुनुवाइ नभएकोले हामीले आन्दोलनका निम्न कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य भएका छौं । यो ज्ञापन-पत्र बुझाएको ७ दिनभित्र निम्न मागहरू पूरा गर्न अल्टिमेटम दिन्छौं, अन्यथा, आन्दोलन निम्नानुसारको आन्दोलनहरू अघि बढ्नेछ ।

आन्दोलनहरू :

१. मङ्सिर १० गते लिम्बुवानमा हरेक किसिमको एकात्मकता र षडयन्त्रको विरुद्ध १ हजारवटा कालो झन्डाहरू गाडिनेछ ।

२. लिम्बुवानको माग पूरा नभएसम्म प्रत्येक महिनाको १५ गते लिम्बुवानमा आम हडताल गरिनेछ ।

३. मङ्सिर २९ र फागुन २९ मा भोक हडताल गरिनेछ ।

४. मञ्च र परिषदको १ हजारवटा झण्डा गाडिनेछ ।

५. विराटनगरमा विशाल लिम्बुवानी आमसभा गरिनेछ ।

६. लिम्बुवान गोलमेच सम्मेलनहरू गरिनेछ ।

७. लिम्बुवान लेक्चर सेरिज चलाइनेछ ।

८. लिम्बुवान स्थापना हुनुअघि सन्धि/सम्झौता गर्ने कार्य बन्द गरिनेछ ।

९. २०६८ जेठ १४ गते पनि लिम्बुवानसहितको संविधान नबने सबै पक्षलाई समेटेर लिम्बुवानको अन्तरिम राज्य सरकार गठन गरिनेछ ।