को पछि हट्ने ? राष्ट्रपती की मजदूर ?
(सभासदहरुलाई पेन्सन बिल पास नगर्न अनुरोध गर्दै फ्रान्सको संसद भवन अगाडि जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरु)
मजदूरहरुले लामो समय देखि चर्को बिरोध गर्दै आएको पेन्सन बिल हिजो फ्रान्सेली संसदले पारिद गरिदिएको छ । सरकारले ६० वर्षबाट पेन्सनको उमेर ६२ बनाइदिएपछि मजदूरहरुले त्यसका बिरुद्द चर्को आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तल्लो संसदबाट यस अघिनै पास भएको यो बिल माथिल्लो संसदबाटपनि पास गरेपछि अब आगामी हप्ताबाटै यो कानुनका रुपमा लागू संभावना छ। तर यस बिलका बिरुद्द मजदूरहरु भने झन चर्को आन्दोलनमा उत्रिँदै छन् । मजदूर यूनियनहरुको एकता र तयारी हेर्दा न त सरकार न मजदूरनै पछि हट्ने देखिन्छ । संसदबाटै पास भएपछि राष्ट्रपती निकोला सारकोजी आफ्नो अडानमा सफल देखिएका छन् । तर मजदूरहरुले भने यसलाई नमान्ने घोषणा गर्दै राष्ट्रपतीलाई चुनौती दिएका छन् । यसका कारण फ्रान्समा बन्द, हडताल र आन्दोलनले आगामी दिनमा कस्तो रुप लिने हो सर्वत्र चिन्ता र आक्रोस देखिएको छ ।
राष्ट्रको घाटा बजेटलाई कम गर्न उनको यो प्रस्ताब कुनै हालतमा पास गरिनु पर्ने उनले दाबी गर्दै आएका थिए । फ्रान्समा केहि वर्षदेखिको बजेट घाटाम चलिरहेको छ । तर हजारौं लाखौं प्रदर्शनकारीहरुले भने सडकमा ओर्लिएर त्यसका बिरुद्द फ्रान्स भरिनै प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो अधिकारबिरुद्द राष्ट्रपतीले आक्रमण गरेको दाबी गरेका छन् । संसदको माथिल्लो सदनमा राष्ट्रपती निकोला सार्कोजेले यो बिल मतदानकालागि प्रस्ताब गर्दा यसको समर्थनमा १७७ र बिरुद्दमा १५३ मत परेको थियो ।
यो बिल पारिद भएर कानुनका रुपमा लागू हुनासाथ पेन्सनको उमेर कम्तिमा ६० बाट ६२ हुने छ भने केहिको ६५ बाट ६७ पुग्ने छ । फ्रान्समा वारुणयन्त्र, आपतकालिन सेवा, यतायातका क्षेत्रमा मेशिनरी लगायत शारिरिक रूपमा कठिन काम गर्नेको पेन्सनको उमेर ६० तोकिएको छ भने हल्का शारिरिक कामको रुपमा श्रेणी तोकिनेको ६५ छ । मजदूरहरुले त्यस्तो कडा काम गर्नेहरुको उमेर अहिलेनै बढि रहेको र ५० भन्दा माथिकाले त्यस्तो शारिरिक कठिनाईको काम गर्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन् । अन्यकालागि पनि ६५ वर्ष भन्दा बढि जागिरमा रहनु उमेरका हिसाबले अनुपयुक्त रहेको तर्क गर्दै आएका छन् । सरकारले भने राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टिनबाट बचाउन यो अनिवार्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
तर यसका बिरुद्द फ्रान्सभरि ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यसमा बिद्यालयका बिद्यार्थीहरुलेपनि साथ दिएका छन् । यसका बिरुद्द मजदूरहरुले अक्टोबर २८ र नोभेम्बर ६ का गरि दुई दिन देशभरिनै हडतालको आव्हान गरेका छन् । यि हडताल बिगतको भन्दा अझ भयानक हुने दाबी गरिएको छ । अक्टोबर २६ का दिनभने स्कूलका बिद्यार्थीहरुलाई हडतालमा उत्रिन आव्हान गरिएको छ । तर हिजो शुक्रवार देखि आगामी नोभेम्बर ४ सम्म स्कूलहरुमा सार्वजनिक बिदा परेकाले बिद्यार्थी प्रदर्शनकारीहरुको सहभागिता कम हुन गइ आन्दोलन कमजोर देखिन सक्ने भन्दै मजदूर संगठनहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।
तेलको हाहाकार / भिडन्तमा मजदूर घाइते
यस अघिका प्रदर्शनीहरु शान्तिपूर्ण रहेकामा शुक्रबार राष्ट्रपतीले ईन्धन प्रशोधन केन्द्रमा गएर इन्धन कब्जामा लिन सुरक्षा अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएपछि दोहोरो भिडन्त भएको थियो । राजधानी पेरिसको उत्तरी भागमा रहेको तेल प्रशोधनमा भएको भिडन्तमा दुई जना घाइते भएका छन् । पेन्सन बिरुद्दको यस बिलमा सरकारलाई घुँडा टेकाउन मजदूर र कर्मचारीहरुले फ्रान्सभरिका १२ वटै तेल प्रशोधन केन्द्रहरुमा हडताल गरेका छन् । त्यसको कारणले गर्दा गत केहि दिन देखि फ्रान्समा ईन्धनको हाहाकार मच्चिएको छ ।
सुरक्षाकर्मीले पनि तुलुज र गँ केभिइ भन्ने दुई शहरका दुइ वटा प्रशोधन केन्द्रबाट हडताल गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई बाहिर निकालेर केन्द्रलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । मजदूरहरुले आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री फंस्वा फियोँले भने ईन्धन आपूर्तीलाई केहि दिनमै सामान्य अवस्थामा फर्काइने दाबी गरेका छन् । मजदूर आन्दोलनले गर्दा फ्रान्सका दुई हजार भन्दा बढि तेल आपूर्ती गर्ने केन्द्रहरु सुख्खा भएका छन् । तर आपूर्ती गरेका केन्द्रहरुलेपनि तेल अड्कलेर मात्रै दिन थालेका छन् । सरकारले यसलाई कानुनका रुपमा लागू गर्नु अगाडिनै यस बिलका बिरोधीहरु अदालत जान सक्ने अधिकार भने सुरक्षित छ ।
प्रतिपक्षीहरुको आफ्नै दाउ
राष्ट्रपती सार्कोजीले भने यो बिल पास हुनै समस्याको समाधान हो भन्ने ठानेका छन् । पर्सि सोमबार सभासदहरुको संयुक्त टोली र रष्ट्रिय सभाका सभासदहरुले संसदबाट पास भएको बिललाई कनुनका रुपमा अगाडि बढाउन लिखित रुपमा तयार पार्ने छन् । यो अन्तिम दस्तावेजलाई त्यसपछि संसदका दुबै सदनमा संभवत मंगलवार वा बुधवार प्रस्ताव गरिने छ मतदानकालागि । त्यसदिन यो कानुनकारुपमा लागू हुने छ । यसो हुनासाथ सरकारले प्रदर्शनकारीहरु मध्ये अधिकांश लाखापाखा लाग्ने अनुमान गरेको छ । कानुनकै रुपमा पास भैसकेपछि त्यो जसरिपनि लागू हुने भएपछि किन आन्दोलनमा उत्रिने ? सरकारी अनुमान हो यो ।
राष्ट्रपतीको यसमाथि बिजय हासिल गरेझैं दाबी गरेपनि वामपन्थी र मजदूर यूनीयनहरुले भने हरेस खाएका छैनन् । कानुनका रुपमा पूर्णरुपमा लागू भैनसकेकाले यसलाई अझैपनि असफल पार्न सकिने दाबी उनीहरुको छ । यो बिल असफल पार्ने प्रयासमा उनीहरु जुटिरहेका छन् । त्यो कानुनका रुपमा आउन अझै दुई देखि तिन हप्ता लाग्ने भएकोले त्यसलाई अवरुद्द पार्न दबाब दिने र आन्दोलनलाई अझै चर्काउने पक्षमा बिरोधीहरु छन् ।
