मुख्य दलहरु बिचको अविश्वास झन गहिरिँदो
दुई वर्ष सम्म संबिधान नबनेपछि थप गरिएको अर्को एक वर्षको समयावधिपनि अब जम्मा सात महिना बाँकी छ । दलहरुले विश्वासको वातावरण बनाउलान् र सहमतीमा संबिधान बनाउलान् भन्ने आशा त कहाँ हो कहाँ प्रमुख दलहरुको आपसी अविश्वासको खाडल झन गहिरिँदै गएको छ । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले मिलेर सरकार बनाएपछि यी दुई दल मिलेका थिए । तर अहिले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिचको संबन्धपनि चिसिँदै छ । दुई दल सहकार्य गरेर एनेकपा माओवादीलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा लागेका कांग्रेस एमालेको संबन्ध प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारबाट कांग्रेसले फिर्ता नलिएपछि बढेको देखिएको छ ।
पहिले नेपाली कांग्रेस र एमालेले लोकतन्त्र मास्न खोजेको आरोप माओवादीलाई लगाउँथे । अहिले त्यो आरोप एमालेले नेपाली कांग्रेसलाई लगाएको छ । एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीको उमेदवारी नेपाली कांग्रेसले फिर्ता नलिएर कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई मास्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । अहिले उम्मेदवारी फिर्ता नलिए जेठ १४ आउने र त्यसपछि मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा फस्ने खनालको तर्क छ । खनालले त्यसको जिम्मेवारीपनि कांग्रेसलेनै लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
माओवादी र नेपाली कांग्रेस त कुकुर र बिराला जस्तै भैहाले । नेपाली कांग्रेसले माओवादीलाई देशमा अर्को तनाशाहीकरण लाद्न खोजेको आरोप लागाउने गर्थ्यो भने माओवादीले नेपाली कांग्रेसलाई प्राप्त गणतन्त्र दिल्ली दरबारमा सुम्पेर तानाशाही करण गर्न खोजेको आरोप । यि दुई दल सधैं एक अर्काको आरोपमा उत्रिने र एकले अर्कोलाई असहयोग र आलोचना गर्दै आएका थिए ।
सरकारको सहयात्री नेपाली कांग्रेसले भने माओवादीसित मिलेर एमालेले कांग्रेसलाई एक्ल्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ । उता एमालेकै ओली पक्ष भने शुरुदेखिनै नेपाली कांग्रेसको निकट रहँदै आएको हो । एमालेको त्यो पक्षले अहिले पनि नेपाली कांग्रेसलाईनै मत दिन चाहन्छ । संस्थापन पक्ष भने माओवादीलै एक्ल्याएर संबिधान बन्नै नसक्ने तर्क गर्दै माओवादीको निकट देखिँदै आएको हो । पछिल्लो समयमा माओवादीले प्रधानमन्त्री पदको उमेदवारी फिर्ता लिएपछि संस्थापन पक्ष माओवादीको झन निकट देखिएको छ । यो निकटताले नेपाली कांग्रेस र एमालेको ओली पक्षलाई झस्काएको देखिन्छ ।
मुख्य तिन दल नमिली अहिलेको कुनैपनि गतिरोध हटाउन संभव देखिन्न । संबिधान बन्न पनि तिन दल मिल्नै पर्छ । संबिधान बनाउन थपिएको एक वर्षे कार्यकालपनि अब करिब सात महिनामात्रै बाँकी छ । अहिलेसम्म संबिधान बनाउने काममा दलहरूले कुनैपनि काम गरेका छैनन् । त्यसका लागि दलहरू सबै नीजि, ब्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ त्यागेर संबिधान बनाउन लागि पर्नुपर्ने हो । तर दलहरुबिचको संबन्ध झन झन दिनदिनै टाढिँदै पो गैरहेको छ त !
