माफी माग प्रचण्ड मात्रीकाले होइन
प्रजातान्त्रीक ब्यवस्थामा सरकार पार्टीको निर्देशनमा चल्छ । अर्थात सरकार के कसरि चलाउने, कुन कुन नीति र नियमलाई लागू गर्ने भन्ने निर्णय संबन्धित पार्टीले गर्छ । त्यहि पार्टीको नीति र नियम अनुसार सरकार चल्छ । यदि यो सत्य हो, पार्टीभित्र दादागिरी चल्दैन शक्तिका भरमा भने मात्रीकालाई माग्न लगाइएको माफि त प्रचण्डले पो माग्नु पर्छ । किन माग्ने मात्रीकाले ? किन त ? अहिलेसम्म माओवादीको पार्टीभित्रको नीति “सामान्त, भूमीपति र हुनेखाने” को जग्गाजमिन खोसेर सुकुम्बासी र भूमिहिनलाई बितरण भन्ने हो । माओवादी पार्टी बिधानमा त्यहि भनेर स्पष्ठै लेखिएको छ ।
अन्तरिम सरकारमा जाने बेलासम्मपनि माओवादीले “सामान्त” का जग्गा खोसेर सुकुम्बासी र नहुनेलाई बाँड्दै आएको थियो । मओवादीको क्रान्तिकारी किसान संघ का अध्यक्ष शिव गौतमले त हाकै भनेका थिए-सुकुम्बासीलाई बितरण गरिएको जमिन फिर्ता गरिन्न बरु अझै बाँडिन्छ भनेर । माओवादीकै पोलिटब्युरो सदस्य नेत्रबिक्रम चन्दलेपनि त्यहि दोहोर्याएका हुन । पार्टीमा अलि कडा लाईनका भनेर चिन्नेहरुजति सबैले यहि भन्दै र कार्यकर्तालाई त्यहि गर्न उचाल्ने गरेका थिए ।
माओवादीले क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्ने बताउँदै आयो । त्यो भनेको के हो ? नहुनेलाई जमिन दिने हो कि भएका टहरापनि भत्काउने हो ? जंगल फाँड्न नपाइने, खोला नाला र तालतलैया च्याप्न नपाइने, हुनेको जमिन हडप्न नपाइने हो भने कहाँबाट दिने त सुकुम्बासीलाई जमिन ? जमिन बाँड्न नसक्ने हो भने किन भाषण दिने जमिन दिन्छौं भनेर ? माओवादीले जनयुद्दकालदेखिनै भन्दै आएको होइन हाम्रो सरकार बन्यो भने सुकुम्बासीलाई जमिन दिन्छौं, क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्छौं भनेर ? पार्टीको बिधानमा के छ ? स्पष्ठै लेखिएको छ-सामान्तहरुको जमिन खोसेर गरिब, भूमिहिन र सुकुम्बासीलाई बाँड्छौं भनेर । गत संबिधान सभा निर्वाचनमा माओवादी पार्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्दतापत्रमा पनि क्रान्तिकरी भूमिसुधार र सुकुम्बासीलाई जग्गाबाँड्ने कुरा स्पष्ठसँग उल्लेख छ । जमिन खोसेर बाँड्नु पर्छ मैले भन्न खोजेको होइन । भन्ने खोजेको किन दिन्छौं भन्ने यदि दिन सकिन्न भने ?
माओवादी पार्टीको अध्यक्ष अहिलेसम्म को छ ? पार्टी नीति अनुसार चल्ने नेताले हो कारवाही भोग्ने कि नीति बनाएर त्यो अनुसार चल्न नदिने नेत्रित्वले हो ? कि त बिधान परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ अब माओवादीले । र भन्नु पर्छ-हामी सरकारमा नजाँदा लोकप्रिय बनेर सरकारको भर्याङकालागि मात्रै सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने भनेका हौं । सरकारमा नगइन्जेल जनतालाई लोभ्याउन र झुक्याउन त्यसो भनेका हौं । अब सरकारमा गइयो कहाँ दिन सकिन्छ र ? भनेर । नत्र पार्टी नीति अनुसार चल्ने मात्रीकाले होइन त्यो सजाएँ भोग्नु पर्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले । त्यो उनले माओवादी पार्टीको अध्यक्षका हैसियतले भोग्नुपर्छ । किनकि अहिले पास भएको माओवादीको नीति प्रचण्डकै दस्तावेज हो र पार्टी अध्यक्षपनि उनै हुन ।
योपनि हेर्नुहोस-
कान्तिपुर विशेष: अपरेसन मातृका
