राजनीतिक दल र संगठनलाई अनुदानको आवश्यकता

–सरोजदिलु विश्वकर्मा

भिलेजपार्क रिसोर्टको ३ दिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आलिशान र विलासित बसाई र खापिन हामी सबै दलका युवाहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं- राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई यस्ता कार्यक्रम र खानपीन अनि बसाईको यो वातावरण दिईने हो भने हिंसा र पूर्वाग्रहमा को फस्थ्यो र ? बरु यी सबै त्यागेर ऊ नविनतम् विचार जन्माउन सक्थ्यो, त्यसले सहकार्य र श्रृजना गर्नतिर लाग्थ्यो होला, हामी एकआपसका विरोधीवीचमा राष्ट्र निर्माणका लागि गहिरो हार्दिकतासमेत बढ्ने थियो होला ।

चन्दा आतंक र धम्कीकै कारणले भरखरै रौतहट, बारा, पर्सा, अर्घाखाँची, वाग्लुंग, स्याङ्जा, नवलपरासी, डडेलधुरा लगायतका गाविस सचिवहरूले सामूहिक राजीनामा दिए । केहीले भूमिगत, अर्ध भूमिगत या खुला राजनीतिक दलका संगठनहरुले चन्दा मागेकै कारणले राजीनामा दिए भने केहीले ज्यान लिनेसम्मका धम्की पाएकाले राजीनामा दिन बाध्य भए । यो चन्दाको धन्दा अहिलेका खुला राजनीतिमा आएका ठूला दलहरू नै सिकाएका हुन् । फरक यति हो, ठूला र खुला दलले खुलैरुपमा ठूलै व्यक्ति र संस्थाहरूसँग चन्दा माग्छन् भने साना र भूमिगत संगठनले सानैस्तरका ब्यक्तिहरुसंग धम्की पूर्ण तरिकाले चन्दा असुली गर्दछन् । अर्कोतिर राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका नेताहरूले चन्दा आतंकको कुरा उठाइरहेका छन् । माओवादीलाई त चन्दा, कब्जाको मतियार भएकोमा अनागरिक पार्टीसमेत भन्ने गरिएको छ । तर जो जसलाई जसरी भन्छन्, त्यो र त्यसको दल वा संगठनले पनि त्यसरी नै चन्दा उठाईरहकै हुन्छन् । फरक यति हो- जो बिकाऊ हुँदैन, त्यसले आतंकसहित चन्दा उठाउँदछ, जो बिकाऊ हुन्छ, त्यसलाई सरलसँग चन्दा मिल्दछ ।

राज्यले मकै पीडित, कोदोपीडितदेखि र जोईपोइ मिलन केन्द्र सम्मलाई करोडौँ अनुदान दिने गरेको छ । त्यसमाथी पनि पहुँचवाला संस्था वा व्यक्तिहरूले विभिन्न निकायमार्फत राज्यको ढुकुटीबाट रकम लाने र कार्यक्रमको नाममा मोजमस्ती गर्ने नगरेका होइनन् । राज्यको श्रोतबाट करोडौँका गाडी किनेर जोईपोइसहित घुमघाम र हनिमुन मनाउने नेता र सचिवहरूको कमी छैन । विदेशी अनुदानमा राशविलाश गर्नेको भिड् पनि ठूलै छ । तिनका टाङमुनि छिरेर राजनीतिक कार्यकर्ता र नेता लम्पसार पर्ने गरेका प्रमाणहरू यथेष्ट छन् । तर दलहरू भनेका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकास मूलपाटा हुन्, यिनले रूपान्तरणको निर्णय गर्ने वा आर्थिक विकासको राजनीतिकरुपमा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएका हुन्छन् । त्यहाँ ठूलो जनमाहोल आबद्ध भएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा समग्रमा मुलुकभरिको आमूल परिवर्तनका लागि त्यसता दलहरू खडा भएका हुन्छन् । तर दक्षिण एसियाली मुलुकमा यस्ता दलहरूले राज्य वा विदेशबाट कुनै औपचारिक अनुदान पाउँदैनन् । 

राजनीतिक कार्यकर्ताहरू प्राय सधैँ अभावमा गुज्रिरहेका छन्, अभावका बीचमा उनीहरू विभिन्न सिद्धान्त र दर्शन बेच्न व्यस्त छन् । त्यही दर्शन र सिद्धान्तका आधारमा आफूलाई सही र अरूलाई बेसही देख्छन् । सही र वेसहीकोवीचमा अन्तर्द्वन्द्व श्रृजना हुन्छ र वेसहीको नाम सुन्दै स्वतःरुपमा पुर्वाग्रही हुनपुग्दछन् । तर ऊसंग अधिक क्षमता छ र त्यसलाई प्रदर्शन गर्न ऊ आर्थिकरुपमा पनि सक्षम हुन्छ भने त्यस वेला उसले शत्रु-मीत्र सबैको आवश्यकताको महसुस गर्दछ । त्यस वेला उसले पूर्वाग्रहलाई स्वीर्कादैन । त्यसैगरी जब ऊ विभिन्न कार्यक्रममा अपनत्व महसुस गर्न पाउँछ, त्यस वेला त्यो मनुष्य बेसही देखेका व्यक्तिसँग पनि अन्तघुर्लन गर्न तयार हुन्छ । सहकार्यको महसुस हुन्छ र सहकार्यबाट श्रृजना हुन्छ । श्रृजनाले पूर्वाग्रह र वैमनश्यतालाई कम गर्दै लैजान्छ ।

विश्वका सबैभन्दा भ्रष्टचारमुक्त देश नर्वे, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, स्वीजरलैण्डलगायतका मुलुकमा राजनीतिक दलहरूमा यस्तो सहकार्यलाई सर्वोपरि मानिन्छ भने जसले चुनावी मान्यता पाइसकेपछि राज्यबाट अनुदान प्राप्त गर्दछन् । त्यहाँ चन्दा लिनुलाई सामाजिकहरूमै अपराध मानिन्छ । त्यसैले ती देशहरू भ्रष्टचारमुक्त भएका हुन् । त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता र एक आपसमा द्धन्द छैन न त कटु वैमनश्यता नै । ती मुलुकहरूले छलाङ मार्नुको मुख्य आधार नै दलहरू आफैँ आर्थिकरुपमा सबल हुनु, जनतालाई आर्थिकरुपमा कष्ट नपुर्याउनू र एकआर्काको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु हो । तर नेपालमा भने गैरसरकारी संस्थालाई अनुदान दिइन्छ तर सरकारी मान्यता पाइ सकेका, मुलुकको वागडोर हाँक्ने राजनीतिक दलहरूलाई अनुदानबाट सधैँ वर्जित गरिएको छ । झन्, ती गैरसरकारी संस्थाहरूमा आबद्ध हुनलाई समेत राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएको हुनुहुदैंन, जुन नियम तत्कालीन पञ्चायतले निर्दलीय राजतन्त्रको टिकाऊका लागि मात्र बनाएको थियो, जसलाई आजको गणतान्त्रिक युगमा पनि मेट्न सकिएको छैन । यसले गर्दा दलहरू आर्थिक अभावकै कारणले कमजोर छन् भने गैरसरकारी संस्थाहरू दिनानुदिन मोटा चिल्ला र चिप्ला । यो मुलुक हाँक्ने दलका कार्यकर्ताहरू आर्थिक अभावकै कारणले जनताको सुख दुख हेर्न जनताको घरसम्म जान सक्दैनन् तर मुलुकको गरिबी, जनताको उत्पीडनको बेमौसमी बाजा बजाएर सकेसम्म कुम्लाउने, त्यसपछि तीनै गरिब र उत्पीडितलाई कुरीकुरी देखाउँदै विदेश पलाउनेहरुले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई अपुताली धन झैँ बनाएका छन् ।

यता राजनीतिक दलहरू कमजोर हुँदा, जनताको समस्याहरूको उठान हुँदैन । लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्र कमजोर भइ रहे राजनीतिक अस्थिरता छाई रहन्छ । यसको उल्टो गैरराजनीतिक संगठनहरु बलिया हुँदा पनि यस्तै परिणाम आउँछ- जनता गरिब हुन्छन्, गरिबीको दूरी गिनी-कोफिसेन्ट पनि फराकिलो हुनपुग्दछ । त्यसो हुँदा सामन्तवादले संरक्षण पाइरहन्छ । सामन्तवादले प्रसय पाइरहँदा मुलुकमा अनेकन् राजनीतिक संगठनका नाममा अनेकन् आतंक मच्चि रहन्छन्, जुन अहिले भैरहेको छ । यस्तो परिणाम स्वतः देख्दा देख्दै गैरसरकारी संस्थालाई चैँ अरवौ अनुदान जुट्नु, राष्ट्रिय राजनीतिका दलहरूलाई चैँ अमूल्य मत हाल्ने जनतालाई चिया नै खान नपाउने गरी अनुदानबाट वर्जित गरिनु कतिको वाञ्छनीय हुन्छ ? हुन्छ, यदि राजनीतिक दलहरू सधैँ चन्दाको धन्दामा हराईरहुन् र सामन्तहरू मोटाइरहुन् अर्थात् मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता छाई यथास्थितिवादीहरू सुरक्षित रहिरहुन् भन्ने हो भने । होइन, लोकतन्त्रलाई परिमाणमा सुदृढ गर्ने हो भने वा राजनीतिक दलहरूलाई बलियो बनाउने हो भने जनताले अनुमोदन गरेका दललाई राज्यले अनुदान दिनु पर्दछ र यिनीहरुमार्फत जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गराउन श्रोतको परिचालन गर्नु गराउनु पर्दछ । विदेशी दाताहरूले पनि दलहरूलाई अनुदान दिने प्रावधान बनाउनु पर्दछ । यसो हो भने विदेशी शक्तिले आआफ्ना अरौटे भरौटे संस्थाहरूमार्फत मुलुकभित्र चलखेल गर्न समेत सक्ने छैनन् ।

अर्कोर्तर्फ, निर्वाचन पद्धतिबाट अनुमोदन भईसकेका दलहरूले हैसियतअनुसार अनुदान पाउने हुनाले अनुदान नपाउने दलहरू या कमजोर भएर जान्छन् या त अर्को बलियो दलसँग समायोजन हुन बाध्य पर्दछन् । परिणामतः मुलुक हाक्नसक्ने सीमित दलहरू मात्र देखिनेछन् । यसले गर्दा थोरै दलहरुविचमा राजनीतिक सहमति गर्न पनि सजिलो हुनेछ र एकले अर्कोको सहअस्तित्वलाई समेत स्विकार्ने पद्धतिको विकास हुनेछ । त्यसैगरी विदेशी अनुदानका आधारमा सामन्तहरू मोटाउने र लक्ष्यित जनताहरूको टाउका बेचिने परिपाटीको समेत अन्त्य हुँदै जानेछ भने एउटा कुनामा विलासित तरिकाले विभिन्न उत्पीडित समुदायको टाउको गन्ने धन्दा चलाउने अनि राजनीतिक दलहरूलाई सत्तोसराप गर्ने सामन्ती कुण्ठन र अकर्मण्यताको समेत अन्त्य हुँदै जानेछ । अर्कोतर्फ, भ्रष्ट राजनीतिक दललाई जनताले पुनः अनुमोदन नगर्ने हुनाले ती अनुदान दलहरूका जनसंगठनमार्फत खर्च गरिँदा बढी सदुपयोग समेत हुन्छ । अर्थात् दलका नेताहरू जनता प्रति खुला ढंगले जबाफदेही हुने संस्कारको विकास हुनेछ । आफ्नो आर्थिक सुरक्षाकै लागि कुनैपनि युवा कुनैपनि दलमा आवद्ध हुँदै जानेछन् । युवाको आवद्धताले मुलुक यथास्थितिबाट छिटो छिटो परिवर्तनतिर उन्मुख हुनेछ ।