नेपालमा संघियता : दक्षिणतिरबाट भित्रिएको माग
-कृष्ण ढकाल
नेपाली जनताले ०६२ र ६३ को ऐतिहासिक आन्दोलनबाट दुई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छन् – २४० वर्षसम्म कायम रहँदै आएको शाह वंशीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य र दुई दशक देखीको नेपाली जनताको चाहना संविधानसभाको प्राप्ति । यी उपलब्धिहरू नेपाली जनताको दशकौं देखीको बलिदान पूर्ण संघर्षको प्रतिफल हो । यी उपलब्धि सँगसँगै राष्ट्रका अगाडि एउटा खतरनाक चित्र देखा परेको छ – संघीयता । संघीयताको सार्वभौम नियम सार्वभौम सत्ताको बाँडफाँट हो, वा बहुराष्ट्र हो । संसारका विभिन्न मुलुकहरू संघीयतामा कुन-कुन कारणले गए र ती मध्ये धेरैको अवस्था कस्तो छ अनि नेपाललाई संघीयतामा लैजाँदा के कति फाइदा र के कति बेफाइदा हुन्छ, संघीयता भनेको के हो, यी विषयहरूमा विचार, विमर्श र छलफल गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाललाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने जादुको छडीको रूपमा संघीयतालाई प्रचारमा ल्याइएको छ । संघीयता हाम्रो जस्तो अर्द्धसामन्ती र अर्द्धऔपनिबेशिक, आर्थिक रूपमा कमजोर र दुई ठूला राष्ट्रहरूको बीचमा भूपरिवेष्टित भौगोलिक बनौट भएको मुलुक र सामाजिक सद्भाव अनि अनेकतामा एकता भएको मुलुकमा उपयुक्त हुँदैन ।
जातीय राज्य, एक मधेश एक प्रदेश, आत्म निर्णयसहितको अधिकार जस्ता विषाक्तकारी, बिखण्डनकारी कुराहरू पनि आएका छन् । यस्ता कुराहरू किन आए ? यस्ता कुराहरू आउनुको पछाडि कुन कुराले काम गरेको छ ? यी कुराहरूबाट देशलाई के कति फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ ? यी कुराहरू नेपाली जनता र राष्ट्रभक्त राजनैतिककर्र्मीहरूका लागि सोचनीय भएका छन् ।
नेपालमा संघीयताको बीजारोपण माओबादीहरूले गरेका हुन् । मनोगत र अवसरवादी नेतृत्व गरिरहेका माओबादीहरूले पिछडिएका विभिन्न जनजातिहरूलाई आफ्नो कथित जनयुद्धमा सामेल गराउने गुरुयोजना अनुसार संघीयता, जातीय राज्य र आत्मनिर्णयसहितको अधिकारका कुराहरूलाई गरिब झुपडीहरूमा पासोको रूपमा फालेका थिए । अन्तरिम संबिधानमा बास बस्ने गरी संघीयता पछि नेपालको दक्षिणतिरबाट अर्थात् मधेस आन्दोलनको नामबाट आयो । त्यसलाई ०६३ सालको राष्ट्रघाती नागरिकता ऐनले मद्दत पुर्यायो । जब जन्मका आधारमा नागरिकता भन्ने कुरा संबिधानमा आयो तब लाखौँ भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । जनसंख्याको आधारमा मतदान क्षेत्र निर्धारण गरियो । त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै सरकार झुक्दै गयो र संघीयता एक मधेश एक प्रदेश, आत्मनिर्णय जस्ता बिखण्डनकारी कुराहरू पास हुँदै गए । त्यो नेपाल र स्वाभिमानी नेपालीहरूमाथि बज्रपात थियो र राष्ट्रियताको लागि खतरनाक कदम थियो । यो भारतीय बिस्तारवादको इसारामा भएको कुरा जोकोहीले पनि बुझ्न सक्दछ ।
भारतीय बिस्तारबाट कहिले कसलाई त कहिले कसलाई उपयोग गर्दै एकपछि अर्को गर्दै अगाडि आइरहेको छ। संघीयताका बारेमा पनि यही सूत्र लागू हुन्छ । नेपाललाई यो वा त्यो रूपमा सिक्किमीकरण गर्ने भारतीय बिस्तारबादको गुरुयोजना संघीयताले एक हदसम्म पूरा गरि दिएको छ । नेपाल प्रति भारतीय गिद्धे दृष्टिकोण अहिले मात्र देखिएको होइन । यो दशकौंदेखिको योजना हो । जब अंग्रेजी साम्राज्यवादी उपनिवेशबाट भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भयो त्यस बेलादेखि भारतीय अंग्रेजहरूको जुन दृष्टिकोण थियो, अंग्रेजमुक्त भारतले त्यही कुरालाई अन्धानुकरण गर्ने काम शुरु गर्यो । त्यो कार्य भारतीय शासक पण्डित जवाहरलाई नेहरुबाट शुरु भई डा मनमोहन सिंहसम्म आउँदा पनि कायम छ । त्यो कहिले सीमा मिचाइ त कहिले राजनैतिक दबाब आदि कुराहरूबाट थाहा हुन्छ । यो कार्य समाप्त गर्न सबभन्दा पहिले नेपालका आत्मसमर्पणवादी भारतीय दलालहरू बिरुद्धको संघर्षलाई संगठित गरेर मात्र पूरा हुनेछ ।
संघीयता, जातीय राज्य, एक मधेस एक प्रदेश र आत्मनिर्णयसहितका संघहरुको अधिकारजस्ता बिखण्डनकारी कार्यकाबिरुद्ध देशमा आज प्रशस्त जनमत देखा पर्दै गइरहेको छ । नेपाली जनता आतंकबाट मुक्ति चाहन्थे, शान्ति, सुव्यवस्था चाहन्थे । त्यही शान्तिको चाहनासँगै तीनै राष्ट्रघाती संघीयताका पक्षपातीहरू हिंसात्मक गिरोहलाई भारी संख्यामा मत दिएर संबिधान सभामा पठाए । त्यो कार्य नेपाली जनताले स्वेच्छाले गरेका थिएनन् । त्यसमा भय र त्रास थियो अनि सशस्त्र गिरोहहरूलाई जंगलबाट काठमाण्डौ पठाएपछि शान्तिको श्वास फेर्न पाइन्छ कि भन्ने चाहना थियो । विडम्बना ! संबिधानसभाको चुनावमा त्यस्तालाई जिताउनु पर्छ जसले समयमै संबिधान बनाउँछ भन्ने कुरा सोच्ने मौका जनताले पाएनन् र त्यो समूहको एकलौटी बर्चस्व कायम भयो । त्यसैले न समयमा नेपाली जनताको गणतान्त्रिक संविधानको चाहना पूरा भयो न शान्ति नै आयो । जनताले बरु तिनै जंगलीहरूले ब्रह्मलुट मच्चाउने नयाँ ठाउँ पाए ।
संघीयता बिरुद्धको राष्ट्रिय अभियानले देशभित्र र बाहिर पनि गति लिइसकेको छ । संघीयताले देशलाई जातीय द्वन्द्वमा फसाउने, क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा गराउने, देशलाई विखण्डनको दिशामा लैजाने र अन्ततोगत्वा विश्व मानचित्रबाट नेपाल हराउने सम्भावना रहेकोले संघीयताबिरुद्ध ठोस विश्लेषण भइरहेको छ । चित्रबहादुर कसीको नेतृत्वमा विभिन्न राजनेता र बौद्धिक वर्गको सहभागितामा संघीयताबिरुद्ध राष्ट्रिय अभियान नामक राष्ट्रिय मोर्चा गठन भइसकेको छ । यो देशभक्त र राष्ट्रियता प्रेमीहरूको ऐतिहासिक जीत हो ।
संघीयताबिरुद्ध हाम्रो लडाइले जनतालाई केही हदसम्म सचेत बनाउन मद्दत गरेको छ । आम नेपाली जनता अहिले गम्भीर चिन्तामा छन्, संघीयताका कारण सशंकित र त्रसित बनेका छन् । कतै नेपाल विखण्डन त हुने होइन भन्ने कुरा आम चासोको विषय बन्दै गएको छ । संघीयताको पक्षमा भएका राजनैतिक पार्टी पंक्तिभित्र पनि संघीयताबिरुद्ध फुट्ने भूकम्प अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।
जेठ १४ पछि नेपाली जनताको इच्छाप्रति बज्रपात भएको छ । शहीदहरूको रगतमाथि खेलबाड भएको छ । राष्ट्रका शासकहरू नतमस्तक भएका छन् । प्रतिगामी चलखेल बढेर गएको छ । तर पनि तत्कालका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनआन्दोलनबिरुद्ध प्रतिगामीहरूको संविधानलाई बिघठन गराउने प्रयास असफल भएको छ । यो हामी संविधानका पक्षपाती लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहने सबैको महत्वपूर्ण जीत हो । थपिएको मितिभित्रै संबिधान बन्नुपर्छ । संबिधान बनाउने कुरामा जोड दिन हामी सबै देश प्रेमीहरूले आ-आफ्नो ठाउँबाट आवाज बुलन्द गर्नै पर्छ । नेपाल आमा आशामा छिन् र नेपाली माटोले त्यही आह्वान गरिरहेको छ । देशमा गणतन्त्रलाई संस्थागत र देशको राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न अनि बिखण्डनकारी षडयन्त्रबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्न सबै नेपालीहरू एक हुनुको विकल्प छैन ।
“जातीय सद्भाव कायम राखौं । हिमाल, पहाड र तराई कोही छैन पराई ”
“बिखण्डनकारीहरूको पञ्जाबाट मुक्त गरौं, हाम्रो प्यारो अखण्ड नेपाललाई । ”
(लेखक संघीयताबिरुद्ध राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय सदस्य हुन्) ।
