तेह्र जना उपप्रधानमन्त्री बनाए कसो होला ?
मन्त्री बनाउँदा बानाउँदा नपुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक पटक ५६ सदस्यिय मन्त्रीमण्डल बनाएका थिए क्यारे । त्यति खेर एउटा भनाइ नै प्रचलित भएको थियो-बसमन्त्री, ट्रकमन्त्री, नगरपालीका मन्त्री, गाविसमन्त्री, वालवच्चामन्त्री, रिक्सामन्त्री सबै बनाउने अनि सबैलाई भाग पुग्छ । कोहीपनि सांसद हुँदैन र सबै मन्त्री हुन्छन । अहिलेको मन्त्री मण्डको चाल ठ्याक्कै त्यस्तै भन्न त अहिले नै मिल्दैन नै । छनक भने त्यस्तै त्यस्तै आउन थालेको छ । मर्यादाक्रममा को पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भन्ने हानथाप र आआफ्नै दाबीले सत्ता साझेदार तिन दल तिन जना उप प्रधानमन्त्री बनाउन सहमती गरेका छन । तर यो सत्ता सञ्चालनको हद नाटक होइन भनेको ? उप प्रधानमन्त्री पनि तिन जना हुन्छन ? प्रधानमन्त्री भन्दा जटिल हुन्छ उप प्रधानमन्त्री चलाउन ? तिन तिन चाहिने ? होइन हरेक पदमा सबैले दाबी गर्ने हो भने कहाँ रह्यो सहमतीको राजनीति ? कहिपनि सहमति नहुने हो भने त परराष्ट्रमन्त्री, अर्थ मन्त्री, ग्रिह मन्त्री, जलस्रोत मन्त्री सबै तिन तिन बनाए के भो ? आखिर उपप्रधानमन्त्री तिन जना बनाउन हुन्छ भने अरु मन्त्रीपनि त्यसैगरि बनाउन किन नहुने ? बरु १२ आठ आठ घण्टा चलाउने नी सबै दलले सबै मन्त्रालय ।
सरकार चलाउन फरक नारा, फरक नीति, उद्देश्य, फरक राजनीतिक मार्ग भएका राजनीतिक दलबिच न्युनतम सहमती हो चाहिने । देश र जनताको हित गर्छौ भन्ने साझा भावना हो आवश्यक । त्यो भावना भयो भने पद गौण बन्छ । अवश्यै सरकारमा बसेर जनताको सेवा गर्न पद चाहिन्छ नै । तर एउटै पद विविध ब्यक्तिलाई चाहिने किन ? सरकार गठन भएको महिना दिनपनि नहुँदै पदको झिनाझप्टी र लुछाचुँडिको परिणाम हो तिन जना उपप्रधानमन्त्री पद । शुरुमै पदकालागि भएको यो लोभ, यो द्वन्दा, त्यो लुछाचुँडि र तानातानले के सरकार सहज ढंगले सञ्चालन होला ? शुरुमै यसरि पदकालागि मरिहत्ते गर्ने दलहरुले सरकारका अन्य अंगमा कसरि सहमति गर्लान ? सरकारका नीति र कार्यक्रम कसरि लागू होला ?
उप्रप्रधानमन्त्री नभइ नहुने भएर तिन जना बनाइसकेपछि तिनको भूमिका के हुने ? काम गर्ने बेला कसले गर्ने निर्णय ? कि एकै विषयमा तिन जनाले तंछडमँछाड गरेर आआफ्नै ढंगले बोल्ने ? आआफ्नै ढंगले अगाडि बढाउने सरकारका काम कारवाही । पदको लागि समान दाबी गरेझैं कार्य तहमा पनि को हाबी हुने भनेर भोली दाबी नहोला ? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिदेश गएका बेला कार्यवाहक कसले लिने भनेर प्राविधिक कुरा मिलाउन वामदेव गौतमलाई सधैं साथैमा लगेर जाने रे प्रचण्डले । अनि कार्यबाहक प्रधनमन्त्री डा बाबुराम भट्टराइलाइनै बनाउने सहमती भएको छ भन्ने पनि सुनिएको छ । त्यो त उही देउवाले सांसदहरु थुनेर राखे जस्तो होइन र ? असहमतीको यस्तो हद पनि हुन्छ ?
फेरी उही संसदिय सरकारको पालमा झैं सरकार तानातानको खेल हेर्नुपर्ने जनताका दिन फर्केका हुन ? तिन दलबिच मर्यादाक्रम र उपप्रधानमन्त्री पदकालागि यतिका दिन बिते । तानतान भए । धाकधम्कि र घुस्साघुस्सी भए । बाँकि साना दलहरुलेपनि त्यसैगरि शर्त माथि शर्त राखेभने के सरकार सञ्चालन सहज ढंगले होला ? यस्तो नाटक गरिरहनु भन्दा त बरु सबै दललाई पुग्नेगरि उपप्रधानमन्त्री संख्या बढाएर सात वा १३ जति बनाए कसो होला ? सरकारमा जान खोज्ने तेह्र दल छन क्यारे । ति सबैलाई पुग्ने गरि बनाउने उपप्रधानमन्त्री । त्यसो भयो भने जनताले कम्सेकम नेताहरु पदकालागि मरिहत्ते गरेको हेर्नु त पर्दैन ।
यो सुझाव कस्तो लाग्यो तपाइहरुलाई ? तपाइसँग झन राम्रो सुझाव छ कि ? राख्नुस है त ?
