नेपालको भविष्यः कसको हातमा ?
-राजेन्द्र लाल, विष्णु राज भट्ट / डडेलधुरा
नेपालको शान्ति प्रक्रिया एकदमै अन्यौलपूर्ण अवस्थामा पुगिसकेको छ । भोलि के हुन्छ अनुमान गर्न सकिँदैन । जनता देखि राजनैतिक दलहरूले नेपालको भविष्यबारे विभिन्न टिका टिप्पणी गरिरहेका छन् । आज भोलि यो चरम बहसको विषय भएको छ । एक छिन हेरौं त, साँच्चै नै नेपालको भविष्य कसको हातमा रहेछ त ?
विगतमा माओवादीको सरकार असफल हुनु उनीहरूको आफ्नै कारणले हो । साँच्चै भन्नु पर्दा माओवादीको करिब नौ महिने शासन कालमा जनताले चाहेको खासै कुनै परिवर्तन देखिएन । आफूले जे गर्दा पनि ठीक र अरूले राम्रै गर्दा पनि बेठीकको राजनीतिबाट ग्रसित देखिन्छ । आफूले जन्माएको संविधानसभालाई हुर्काउनु र पालन पोषण गर्नुपर्नेमा त्यसलाई बचाउन शर्त राख्ने र सहमति भन्दा पनि सत्तामुखी राजनीति गर्ने हुँदा नेपालको भविष्य माओवादीको हातमा सुरक्षित हुन्छ भनेर विश्वास गरि हाल्ने अवस्था छैन । जनताले माओवादीलाई संविधान सभामा सबैभन्दा बढी सिट जिताएर सबभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्राई दिए पनि उसले देश र जनताको लागि खेल्नुपर्ने भूमिका हालसम्म व्यवहारमा देखिएको छैन ।
त्यसपछि बनेको हालको सरकार भारतको सहयोग विना संभव नै थिएन । यो सरकारले संविधान सभामा बहुमत आफ्नो पक्षमा भए पनि जनताको कुनै समर्थन नभएको देखिन्छ । यो सरकारको काम सत्तासँग टाँसिरहनु बाहेक अरू केही भएन । माधव नेपालसँग देश र जनताले धेरै आशा गरेका थिए । नेपाली जनताले स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको विकल्पको रूपमा उनलाई देखेका थिए तर उनले सत्ता लोलुपता बाहेक अरू केही देखाएनन् । सत्तामा वसे पनि विपक्षको जस्तो शर्त राख्ने, विपक्षी दलहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई सहमतिमा ल्याउनु सट्टा उल्टा बल्झाउने गर्ने गरेको देखिन्छ । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले कानुनको खिल्ली उडाएर हिँड्दा पनि कुनै कार्यवाही नभएको देखिन्छ । राज्य विस्तारै कानुन शून्यताको तर्फ उन्मुख भइरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । उदाहरणको रूपमा केही दिन पहिले जनकपुरमा भएको दैनिक गोली काण्डमा सरकारको उपस्थित नभएको आभास हुन्छ र मधेश विस्तारै राज्यको अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर रहेको भने आभास हुनु स्वाभाविक लाग्न थालेको छ ।
नेपाली काँग्रेसले दोस्रो जनआन्दोलनको वेला खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका हालका दिनमा खेल्न नसक्नु देश र जनताको हकमा दूर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको आपसी सत्ता कलहले गर्दा स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको देवसाहन पछि त्यो स्थानको भरपाई छिटो हुने सम्भावना कतै देखिँदैन । हालका दिनमा पार्टीका अग्र पंक्तिका नेताहरूले अर्काका काँधमा बन्दुक राखेर सत्ता राजनीति गरेको देखिन्छ । यसबाट देशलाई कुनै पनि हालतमा फाइदा हुँदैन भन्ने नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ । मधेसी दलहरू विगतमा भएको मधेस आन्दोलनबाट भएको उपलब्धिलाई उपेक्षा गर्दै हालका दिनमा सत्ता स्वार्थको राजनीतिमा केन्द्रित देखिन्छन् । व्यक्तिगत स्वार्थमा तल्लीन नेताहरू र उनीहरूको व्यावसायिक दलले समयमा संविधान बनाउन सक्ने अवस्था नभएकै कारणले पछिल्लो समयमा पूर्व राजा र राज संस्था सकृय देखिएको छ ।
बाह्र बुँदे समझदारीमा भारतले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको थियो । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन र गणतन्त्र स्थापनामा भारतको भूमिकालाई नकार्न सकिन्न । भारतले अनमिनको भूमिका प्रति सधैँ आलोचना गर्दै आइरहेको तथ्यलाई हेर्दा भारतको नेपाली राजनैतिकमा गहन चासो छ भन्न सकिन्छ । विगतमा माओवादीको चर्को भारत विरोधी भाषणबाट शायद भारतीय सरकार माओवादी प्रति कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको आभास हुन्छ किनभने वर्तमान कामचलाउ सरकार प्रति उसले गरेको र्समर्थनवाट प्रस्ट हुन्छ । चीन सदैव एक चीन नीति प्रति नेपालको प्रतिबद्धता भएको चाहन्छ र नेपालको राजनीतिमा खासै हस्तक्षेप गरेको देखिँदैन ।
अनमिन आफूले पाएको सीमित अधिकारमा बसेर काम गर्न रुचाएको छैन । अनमिनले प्रत्यक्ष भूमिकाका लागि पटक पटक नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । तर भारतको दबाबमा नेपाल सरकारले अनमिनलाई सीमित दायरामा राखेको छ । तसर्थ अनमिनले पनि भारतसँग समन्वय गरेर र एक आपसमा भएको मतभेदलाई कम गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोग गरे शायद अनमिन प्रति नेपाली जनताको हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुने थियो होला । दातृ राष्ट्रहरू पनि नेपालमा अव सामान्य विकास कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न चाहिरहेको अवस्थामा, महिनामा हुने सामान्यतया: पचास प्रतिशत बन्द, चन्दा आतंक, शान्ति सुरक्षाको अभावमा नेपाललाई दिनुपर्ने सहयोग रकमको ग्यारेन्टी गर्न सकिरहेका छैनन् । गत महिनामा दातृ समुदायले सरकार र माओवादीवीच सहमतिको लागि गरेको कूटनीतिक प्रयासलाई सरकारले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भन्दा दातृ राष्ट्रहरू पनि चिढिएको देखिन्छ ।
भनिन्छ, घर फुटे भने गँवार लुटे’ । हो पनि । यदि यी नेताहरू एक आपसमा नमिले त्यसको फाइदा त अन्यले लिन्छ नै । आशा गरौं यी नेताहरूको समयमै बुद्धि आओस् । देश र जनतालाई सर्वोपरि मानेर यदि यी राजनीतिक दलहरूले छलफल र समझदारी गर्छन् भने देशले नयाँ सहमतीय सरकार तथा नयाँ संविधान २०६८ मा अवश्य पाउनेछ । तर हालका दिनहरूमा यी दलहरू बीच बढिरहेको दूरीले गर्दा यिनीहरु बीच चाँडै सहमति, सहकार्य हुन्छ भन्नेमा नेपाली जनतालाई सन्देह छ ।
नेताहरूको अगाडी पछाडी लागेर नेपालको भविष्य अफगानिस्तान वा पाकिस्तान जस्तो नहोस् भन्नेमा नेपाली जनताहरू सधैँ सचेत रहनु पर्छ । हाल भइरहेको वहुमतीय सरकार र त्यसैको सेरोफेरोमा घुमेको सत्ता समीकरण त्यसको उदाहरण हुन् । नेपाली जनताले राणा शासनदेखि हालसम्म थरी थरीका नेताहरू देखे र भविष्यमा पनि देख्ने नै छन् । तर थोरै नेताहरूलाई राज नेताका रूपमा याद गर्छन् । तर्सथ हाम्रा नेताहरूले पनि सत्तामुखी राजनीतिबाट माथि उठेर सहमति, एकता, सहकार्य गरेर देश र जनताले सधैँ संझिने गरी राज नेता बन्ने कि केही दिनको सत्तामुखी मन्त्री वा प्रधानमन्त्री वा अन्य वन्ने एक चोटि सोच्नै पर्छ ।
अन्तमा, नेपालको भविष्य नेपाली जनतामा नै निर्भर छ । किनभने नेपालमा राणा शासनदेखि हालसम्म भएको सबै परिवर्तन नेपाली जनताले आफ्नो बलिदान दिएर ल्याएका हुन् । नेपालमा आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नेपाली जनता एक सूत्रमा बाँधिएर अगाडी आउनै पर्छ । त्यसको कुनै विकल्प छैन । संविधान सभा बनाउन आएका यी नेताहरूलाई समय समयमा खबरदारी गर्नै पर्ने आवश्यकता छ ।
