माओवादीको सरकार बने शान्ति र संविधान सुनिश्चित ?
जेठ १४ मा तिन दलले गरेको संझौता अनुसार बल्ल राजीनामा दिए माधव नेपालले । राजीनामा दिँदा शान्ति संझौताले टुंगो नपाउनु, सेना समायोजन नहुनु र संविधान नबन्नु माओवादीको कारणले हो भनेर आरोप लगाए । उता माओवादीले भने शान्ति संझौताले पूर्ण रूप नपाउनु, सेना समायोजन नहुनु र संविधान नबन्नु माओवादीले आरोप लगाउँदै आएको छ- प्रमुख कारण माधव नेपाल प्रधान मन्त्रित्वको सरकार । उसले दाबी गर्दै आएको हो- यदि माओवादी नेत्रित्वमा राष्ट्रिय सरकार बनेमा शान्ति संझौताले पूर्ण रूप पाउँछ । नयाँ संविधान बन्छ । अनि सेना समायोजन पनि हुन्छ । यदि माओवादीको नेत्रित्वमा राष्ट्रिय सरकार बनेमा के साँच्चै ती समस्या समाधान होलान् ?
अहिले नै परिस्थिति कस्तो देखिएको छ भने नेताहरूले राष्ट्रिय सहमति भनेपनि तिन वटै प्रमुख दल आफ्नै प्रधान मन्त्रित्वमा भए राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि पहल गर्ने पक्षमा छन् । त्यसो नुहुँदा उनीहरू बहुमतिय पक्षमा गएर भएपनि आफ्नै नेत्रित्वमा सरकार बनाउन लालायित देखिएका छन् । त्यसैका लागि उनीहरूले व्यक्तिगत र पार्टीगत दौड शुरु गरिसकेका छन् । त्यसैले फेरीपनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने संभावना दुब्लो देखिएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनिहालेपनि सबै दल सरकारमा नजाने अवस्था देखिईसकेको छ । किनभने मधेशी जनअधिकार फोरमले अब राष्ट्रिय सरकारमा नजाने घोषणा गरिसकेको छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अरूपनि जटिल पक्षहरू छन् । नेपाली कांग्रेसले माओवादीको नेत्रित्व स्विकार नगर्ने स्पष्ट बताइसकेको छ । उता माओवादीले नेपाली कांग्रेसको नेत्रित्व स्विकार गर्ने अवस्था छैन । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रपति र एमालेका तर्फबाट संविधान सभा अध्यक्ष भएकोले आफ्नै दलको प्रधानमन्त्रीत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नु पर्ने तर्क माओवादीले गरेको छ । एमाले र कांग्रेस माओवादीले जनयुद्दपूर्व हडपेका घर जग्गा फिर्ता, समायोजन गर्ने लडाकुको संख्या निश्चित, वाईसियल भंग र संविधान बन्ने सुनिश्चितता माओवादीले नगरेसम्म उसको नेत्रित्व नस्विकार्ने बताइसकेका छन् । माओवादीले सेना समायोजन र संविधान निर्माणलाई सँगसँगै लानुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । यसरि सबै दलले आ आफ्नै खोंचे थापेर बसेका छन् ।
कुनैपनि दल संविधान निर्माण, सेना समायोजन, शान्ति संझौताको पालनामा ईमान्दार देखिएका छैनन् । स्पष्ट बहुमत कसैको छैन । ती शर्त पूरा गर्न सहमतिको विकल्प छैन । तर कुनैपनि दल सरकार सञ्चालन आफूले गर्न नपाए सहमति गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । यदि दलहरूले ईमान्दारिताका साथ राष्ट्रिय हितमा सहमति नगरे जुन सुकै दलबाट जोसुकैले प्रधानमन्त्रीत्व गरेपनि संविधान बन्ने, सेना समायोजन हुने अवस्था छैन । माओवादीले यदि ती सबै पूरा गर्न सक्छ आफ्नो नेत्रित्वमा सरकार बनेमा भने अहिले नै उसले अरु दललाई विश्वासमा लीन सक्नुपर्छ । सरकार निर्माणमै उसले विश्वास दिलाउन सकेन भने संविधान निर्माण र सेना समायोजन जस्तो जटिल पक्षमा उसले विश्वासमा लेला भनेर पत्याउन सकिन्न । त्यसो त अरु दलको पक्षमापनि यहि लागू हुन्छ ।
कम्तीमा सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बन्यो भने सबै दलमा एक खालको दबाब पर्छ संविधान बनाउन र शान्ति संझौतालाई टुंगोमा पुर्याउन । सरकारमा गइसकेपछि यो वा त्यो निहुँमा संविधान नबाई भाग्न पनि दलहरूलाई सहज हुँदैन । सरकार बाहिर बसेर अड्को थाप्ने र यो वा त्यो नाममा अनेक बखेडा झिक्ने, आन्दोलन मच्चाउने, संसद् अवरुद्ध गर्ने अनि दोष जति अरुका टाउकोमा थोपर्ने कामपनि सहज हुने छैन । त्यसले गर्दा शान्ति संझौतालाई टुंगोमा पुर्याउने र संविधान बनाउने काम बढि सहज हुन सक्छ ।
यदि दलहरू राष्ट्रिय समस्यामा गम्भीर छन् भने उनीहरूले के गर्न सक्छन् भने संसदको सबै भन्दा ठूलो दलका हिसाबले माओवादीको प्रधान मन्त्रित्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने । सबै दललाई तिनको मत र भूमिकाका आधारमा राष्ट्रिय सरकारमा सामेल गराउने । सेना समायोजन, संविधान निर्माणको कार्यतालिका, शान्ति संझौताको पालना र भएका सहमतिहरू पालना गर्ने । समयमै मिलेर नयाँ संविधान बनाउने अनि नयाँ निर्वाचन गर्ने । यो नै अहिलेको उत्तम विकल्प हुन सक्छ । नत्र सबै आफ्नै नेत्रित्वमा सरकार बनाउनका लागि दौडने हो भने फेरीपनि देशमा राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन । बहुमत र अल्पमतमा लागे भने फेरीपनि संबिधान बनाउने होइन सरकारको खुट्टा तान्ने खेल शुरु हुन्छ । त्यस्तो सरकारले अहिलेका समस्या समाधानपनि गर्न सक्दैन । नत बन्छ संविधान । न हुन्छ सेना समायोजन । न गर्छन् माओवादीले घर जग्गा फिर्ता । शुरु हुन सक्छ बरु अर्को द्वन्द ।
