भारतको एउटा प्रान्त हो र नेपाल ?

मिलन मैनाली / झापा, दमक१६

नेपाल एक भूपरिवेष्टित राष्ट्र जसमा पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भारत साथै उत्तरमा चीन छ । ९५ ‎‎प्रतिशत हिमाल पहाड छन् । ५ प्रतिशत तराई छ । अधिकांश पहाड र हिमाल उत्तरी भेगमा पर्छन् । ‎‎नेपालको भौगोलिक संरचनामा चीनतिर पर्ने भाग पहाड, हिमाल धेरै भएकोले बाटोघाटो र व्यापार ‎बिरलै छ । खुला सिमाना र बाटोघाटो थुप्रै भारतसित व्यवस्थित हुँदा नेपालले ‎बाध्यात्मक कारण ‎र नेपाल भारत बीचको गोप्य सन्धिले गर्दा भारतको एकाधिकार बजारमा भर पर्नुपर्ने ‎हुन्छ । एकाधिकार ‎भन्दा प्रतिस्पर्धाको बजारमा धेरै नै फाइदा भएपनि नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै ‎भौगोलिक ‎सुहाउँदो स्थान छैन । 

अहिले सम्मको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने नेपाल भारतसँग अनेकौ सर्त र गोप्य व्यापार सन्धिमा  ‎अडिएर घाटाको बेपार गरिराखेको छ । नेपालले अरू देशसँग सम्झौता गर्नु पहिला भारतलाई सोध्नु ‎‎पर्ने हुन्छ । के नेपाल भारतको एउटा प्रान्त हो र ? जबकी नेपालको बेग्लै पहिचान छ, आफ्नै इतिहास छ । ‎‎नेपालले विश्वको जुनैपनि देशसँग सम्झौता, व्यापार सन्धि गरेर अनेकौ समान खरिद-बिक्री र सामाग्री ‎‎ढुवानी गर्न पाउनु पर्छ । यसको लागि भारतले पारवहन उपलब्ध गराउनु पर्छ । साथै बन्दरगाहमा रोकावट ‎गर्नु ‎हुँदैन । हालचालै भारतले कान्तिपुरको न्युजप्रिन्ट लाई पनि अन्तरराष्ट्रिय ‎कानुन विपरीत रोकावट ‎गरेको ‎छ । अन्तरराष्ट्रिय कानुनमा भूपरिवेष्टित ‎राष्ट्रले जुन सुकै देश सँग सन्धि र विभिन्न योजनाहरू ‎लागू ‎गर्न पाउने र यसका लागि छिमेकी राष्ट्रले बाटो दिनुपर्ने प्रावधान छ । तसर्थ छिमेकी देशहरूले ‎पनि ‎भूपरिवेष्टित राष्ट्रको मौकाको फाइदा उठाउनु उपयुक्त होइन ।

आज सम्मको इतिहास मा हेर्ने हो भने नेपाल भारतबाट सानो सहयोग लिएर ठूलो हस्तक्षेप भोग्न बाध्य ‎‎छ । समय, परिस्थिति अनुकूल नेपाल र स्वाभिमानी नेपाली जनताले इतिहासमा जति नै समस्या भोगे ‎‎पनि आजकल आफ्नो राष्ट्रको अधिकार र हस्तक्षेप विरुद्ध आवाज उठाउन थालेको देखिन्छ । तैपनि ‎‎नेपालको सिमाना मिच्ने, नेपाली बासिन्दा माथि कुटपिट गर्ने, छोरी चेलीलाई बलात्कार र नेपाल ‎‎भित्र छिरेर भारत विरोधी गतिविधि गर्यो भनेर हत्या गर्ने जस्ता प्रवृत्ति दिनहुँ बढ्दो छ । जमिम शाह ‎को हत्या पनि भारतीय नागरिकले गरेको हो भन्ने तथ्य अनुसन्धानकर्ताले सार्वजनिक गरेका थिए । ‎तैपनि हाम्रा नेता र भारतीय नेताहरू नेपाल भारतको सम्बन्ध राम्रो छ भन्न छोड्दैनन् ।‏ ‏ ‏

दिनहुँ भारतले उसको छिमेकी राष्ट्रहरुलाई रूखो ब्यवहार गरिराखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ‎स्तरका नेताहरु ‎‎आन्तरिक ममिलामा नेपाल आउँदा भारतले शंका गरेर नदुखेको टाउको दुखाउने गर्छ । भारतले आफ्नो ‎‎छिमेकी राष्ट्रहरुलाई शंकाले हेर्न छोड्नुपर्छ । नेपाल, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेश, ‎‎भारतका सबै छिमेकी राष्ट्रहरु हुन । तर यि सबैको भारतलाई हेर्ने द्रिष्टिकोण परिवर्तन हुँदैछ । यही क्रम ‎‎अगाडि बृदि हुँदै जाने हो भने भारत एक दिन धेरै नराम्ररी भुमरीमा जाकिन पुग्छ । अथवा भारतको ‎‎बिरुद्दमा आतंककारीहरुलाई भारतका छिमेकीले शरण दिए भने भारतलाई भयानक असर पर्छ । तसर्थ ‎‎भारत बेलैमा सुध्रिन आवश्यक छ । सही हिसाबले सबै छिमेकीहरुसँग बिना स्वार्थ सम्बन्ध सुमधुर ‎‎बनाउने नीति भारतले अहिलेको अवस्थामा लिन अति महत्वपूर्ण छ । यदी बेलैमा चेत नपुर्याइ अघि बढेमा पछि गएर पछुताउनु बाहेक अरु बिकल्प नहोला ।

नेपाल विश्व सम्पदा र जलश्रोतको पनि धनी राष्ट्र हो भनेर चिनिन्छ । यहाँ अनेकौ ‎‎प्रकारका कच्चापदार्थ, जरिबुटी, खनिजपदार्थ र एसियाको सबै भन्दा ठुलो सिमेन्ट् कारखना बनाउन चहिने सबै श्रोतहरु नेपालमा धेरै नै छन । तर नेपालमा सबैथोक भएरपनि नेपाल विश्वकै ‎‎गरीब देशमा गनिन्छ । शक्तिशली चीन र भारतको बिचमा पर्ने देश नेपाल अतीनै पिछडिएको छ । दुई ‎शक्तिशाली राष्ट्रको बिचमा नेपाल किन सधै गरीब ? भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको, छिमेकी राष्ट्रले लिने ‎गलत रणनिती र नेताहरुको स्वार्थ, सत्तामोह र एक अर्कामा सरकार गिराउने प्रबित्तीले गरिवीको खाल्डोमा जाकिएको हो नेपाल हो ।  ‎निष्कर्षमा, नेपालमा दक्ष्य राजनीतिक दल, बुद्दिजिबी, कुटनितिक, बैचारिक, बिवेकशिल, निस्कपट र निस्छल ब्यक्तिको अभाव महसुस गर्न सकिन्छ । साथै बिदेशी ‎दबाब, हस्तक्षेप जस्ता समस्याहरु झेल्नु परेको छ ।

स्विजरल्याण्ड पनि नेपालजस्तै प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण भएको एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । तर यो ‎विश्वकै धनी राष्ट्रको रुपमा गनिन्छ । फ्रान्स, जर्मनी र ईटाली स्विजरल्याण्डका छिमेकी राष्ट्रहरु हुन । ‎यिनिहरुमा एक-अर्कालाई हेर्ने दृष्‍टिकोण र नितिनियमहरु सकरात्मक छन । जसरी फ्रान्स, जर्मनी र ‎इटालीले स्विजरल्याण्डमाथि असल छिमेकी राष्ट्रको सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यसरीनै ‎भारत र चिनले पनि भूपरिवेष्ठित नेपाल माथि बिना स्वार्थ छिमेकीको हैसियतले सही कदम र ‎असमान सन्धिहरु खारेज गरी आगामी दिनहरुमा अघि बढ्नु अपरिहार्य छ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया