सेना समायोजनमा बाधा: काला दिन निम्त्याउने प्रयास

-मिलन मैनाली / दमक-१६, झापा

यदि प्रत्येक सालमा सेना र प्रहरी भर्ना गर्न मिल्छ भने सेना समायोजनका लागि आगामी २-४ सालका लागि सेना भर्ना रोक्का गरेर जनमुक्ति सेनालाई भर्ना गर्दा अतिनै उत्तम हुन्छ । आखिर जनमुक्ति सेना पनि त नेपाली नागरिक नै हो । राष्ट्रिय स्वाधिनता र गणतन्त्र मूल उद्देश्य बोकेको सेनालाई किन समायोजन गर्न मिल्दैन ? हतियार कन्टेनरमा राखेर नागरिक सेनामा रुपान्तरित भएपछि सेना समायोजन गर्न किन आलटाल गर्ने रु गणतन्त्र स्थापित गर्नका लागि जमुक्ति सेनाको बलिदान र साहसिक किर्तिमान रहेको छ । अहिले यिनीहरुकै बलिदान र गणतन्त्र स्थापना गरेको सेनाको छातीमा टेकेर सरकार चलाउने पार्टी एमाले, कांग्रेश र अन्य सानापा र्टीहरु यिनै जनमुक्ति सेनाको बारेमा अपब्याख्या, अपमान, गाली र समायोजन गर्न मिल्दैन भन्दै हिँडिरहेका छन् ।

सेना र जनसेना दुबै नेपाल आमाका सन्तान हुन् । यिनीहरुलाई मिलाउन कुनै गाह्रो छैन । राजनीतिक दलहरुले जालसाज र छलकपट नगरी निष्पक्ष रुपमा राष्ट्रहित रशान्तिको लागि एकीकरण गर्न एकदमै आवस्यक छ । नेपाली सेनापनि देशप्रति इमान्दार र बफादारी छन् । तर यिनीहरुमा बिदेशी र राष्ट्रिय हित हुन् नचाहने वा संबिधान भाड्ने शोषकका किराहरु पसेका छन् । जसलाई सेनाले सही ढंगले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यस्ता किरा हटाई स्वस्थ राख्नुपर्छ नेपाली सेनालाई ।

नेपालमा अहिले दुई सेना छन्- नेपाली सेना र जनमुक्ति सेना । पहिलोलाई राज्यको आधिकारिक सेना मानिएको छ । दोस्रो पनि राज्यद्वारा मान्यताप्राप्त छ । सामान्यतया एउटा देशमा दुइटा सेना रहन सक्दैनन् । दस वर्षसम्मको जनयुद्ध र अहिले चलिरहेको शान्ति प्रक्रियाको विशिष्ट स्थितिमा दुइटै सेनाको उपस्थिति १२ बुँदे समझदारी, शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधानमा लिपिबद्ध भएका छन् । त्यसैले दुईमध्ये कुनै एकलाई खारेज गर्ने अवस्था नरहेकाले समायोजन गरी एउटै राष्ट्रिय सेना बनाउनु अहिलेको एकमात्र विकल्प बनेको छ । परन्तु अहिलेको सन्दर्भमा पहिलोको लोकतन्त्रीकरण र दोस्रोको व्यावसायीकरण अपरिहार्य छ ।

अहिले एउटा प्रवृत्ति जनमुक्ति सेनाप्रति असाध्यै पूर्वाग्रही बनेर आएको छ । वर्तमान कांग्रेस-एमालेको सरकारी गठबन्धनले त्यसको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । यो साम्राज्यवादी-विस्तारवादी शक्तिकेन्द्रको योजना र इशारामा सञ्चालित छ । मुख्यतया जनमुक्ति सेना र सेना समायोजनको विषयमा कुतर्क गर्ने र त्यसको प्रचारमा मिडिया-साम्राज्यको प्रयोग गरेर सबैको दिल दिमागमा भरिदिने हदैसम्मको प्रयास भइरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार जनमुक्ति सेना आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर व्यक्तिगत हिसाबले नेपाली सेनामा भर्ना हुन सक्छन् । तर, यत्तिका लागि ुसेना समायोजनु पदावलीको प्रयोग आवश्यक थियो त ? के मापदण्ड पूरा गरेर नेपाली नागरिक जो कोही पनि सेनामा भर्ना हुन सक्दैनन् र ? यथार्थमा यो वादविवादको सिर्जना हुनु जनमुक्ति सेनालाई मान्यता नदिने र उसले लडेर प्राप्त गरेको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नचाहनेहरूको अभीष्ट बाहेक केही होइन ।

यदाकदा अत्यन्तै खतरनाक बहस हुने गरेको छ, कुनै पार्टीले सेना गठन गर्‍यो भन्दैमा त्यसलाई समायोजन गरिहाल्ने हो भने मधेस-तराई र पूर्वी पहाडका सशस्त्र समूहलाई पनि समायोजन किन नगर्ने ? यो तर्कलाई सही मान्ने हो भने सर्वप्रथम १२ बुँदे समझदारी र यसपछिका सबै प्रक्रियालाई गलत मान्नुपर्ने हुन्छ । जनमुक्ति सेनाले बलिदान र साहसको कीर्तिमान कायम गर्दै युगीन परिवर्तनका एजेन्डालाई राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गरेपछि त्यसको समर्थन गर्न आइपुग्ने, अनि त्यही क्रान्तिकारी सेनालाई राजनीतिक एजेन्डा र पहिचानसम्म नभएका सशस्त्र समूहसँग दाँज्ने कार्य निश्चय नै आधुनिक मानव-सभ्यता सुहाउँदो कुरा होइन । यदि ती सशस्त्र समूहसँग राजनीतिक एजेन्डा छन्, र त्यही एजेन्डामा भोलि राष्ट्र हिँड्यो भने त्यसलाई स्वीकार्न के को टाउको दुखाइ ?

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जसको आडमा निरंकुशताको अभ्यास गरे, तिनै सेनाहरूको भने अनावश्यक पक्षपोषण गर्ने, ज्ञानेन्द्रको खोरबाट जसले जनतालाई मुक्त गरे, उनीहरूप्रति भने थोरै पनि सकारात्मक हुन नसक्नुलाई सामान्य अर्थमा लिन सकिँदैन । यो बुझ्न जरुरी छ कि जनमुक्ति सेनाको राजनीतिक एजेन्डाले यसबेला राष्ट्रिय रूप लिइसकेको छ र अहिले देश त्यही बाटोमा हिँडिरहेको हुनाले यसलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने भनिएको हो । बेनामे सशस्त्र गुट र तिनका कथित सेनाबारे चिन्ता र चासो प्रकट गर्नेलाई पनि यो कुरा राम्रैसँग थाहा हुनुपर्ने हो ।

हालको नेपाली सेना पुरानो सामन्ती संरचनामा आधारित छ र उसको चरित्र अझै पनि पुरानो संरचनासँग मेल खान्छ । हामी राज्यको नयाँ संरचना निर्माणको घडीमा छौँ । सेना राज्यको अंग हो भन्नेमा कसैको दुईमत नहोला । तर, सेनाको संरचना खल्बल्याउनु हुन्न भन्नेहरूले यत्ति बुझ्नै पर्छ कि त्यसलाई यथावत् राखेर नयाँ नेपाल निर्माण हुन सक्छ कि सक्दैन ?

जनमुक्ति सेनाले राजनीतिक उद्देश्य बोकेको छ भन्ने गरिन्छ । यस सवालमा कोही पनि रत्तिभर भ्रममा रहन जरुरी छैन कि जुनसुकै सेनाले जहिले पनि राजनीतिक उद्देश्य बोकेकै हुन्छन् । राजनीतिक उद्देश्यविहीन सेना राज्य वा जनताको सेना हुन सक्दैन । जनमुक्ति सेनाले गणतन्त्रलगायत अग्रगामी परिवर्तनका सबै एजेन्डाहरू बोक्दै आएको छ । आरम्भकालमा यसको समर्थनमा नरहेका र विरुद्धमा हिंस्रक दमनमा उत्रिएकाहरू पनि जनयुद्धको उत्कर्षसँगै जनमुक्ति सेनाकै उद्देश्यसँग एकाकार हुन आइपुगेको इतिहास पुरानो भएको छैन । त्यसबखत शाही सेनाको उद्देश्य राजतन्त्र र एकात्मक संरचनाको बचाउ गर्नु थियो । यो शाही सेनाको तत्कालीन राजनीतिक उद्देश्य नभए के हो त ? जनमुक्ति सेना माओवादीले गठन गरेको कुरा सही हो, तर हालको नेपाली सेना कुनै राजाले गठन गरेका होइनन् । यदि राज्यले गठन गरेको सेनाले जनता कमजोर भएको मौकामा कुनै राजाको व्यक्तिगत इच्छाको पक्षपोषण गर्छ भने कुनै जिम्मेवार र लोकप्रिय पार्टीले जनताको मुक्तिका खातिर गठन गरेको सेनाले राज्यको हितको पक्षपोषण गर्दैन कसरी भन्न सकिन्छ ?

वर्तमान अवस्थामा सेना समायोजनबाटै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यसभन्दा अन्य बाटोबाट जान कसैलाई सहज छैन । यत्ति हुँदाहुँदै पनि जनमुक्ति सेनालाई तीन वा पाँच हजार भन्दै संख्या तोक्ने कुरा किन हुँदै छ ? राज्यले छनोट गरेर छुट्याइसकेको उन्नाइसै हजारको समायोजन किन गर्न सकिँदैन ? चाहे एकै जना नै किन नहोस्, जनसंघर्षका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नका निम्ति यथासक्य चाँडो सम्मानजनक सेना समायोजन हुनुपर्छ । त्यसका लागि तत्काल विधि र प्रक्रिया निश्चित गरिनुपर्छ । सबैको भूमिका र चरित्र जे हो, त्यो छर्लंगै छ । कमसेकम अब भने इतिहास गलत लेखिनुहुँदैन ।

गणतन्त्र स्थापनापछि अलिकति पनि जनइच्छाको कदर गर्ने हो भने परिवर्तन पक्षधर जनमुक्ति सेना वर्तमान राज्यको सेना हुनुपर्ने हो । संक्रमणकालीन विशिष्टतालाई ख्यालमा राख्दै नेपाली सेनालाई त्यसमा समायोजन वा समावेश गर्नु स्वाभाविक हुने थियो । यसका बाबजुद दुवैलाई समायोजन गरी राष्ट्रिय सेना बनाउने सहमति भइसकेको स्थितिमा पनि पुरानो सेनाको नाममात्र बदलेर अरू सबै संरचना यथावत् राख्न खोज्ने प्रयास भइरहेका छन् । यो कुनै पनि हिसाबले राज्यको पुनर्संरचनाको एजेन्डासँग मेल नखाने विषय हो । नयाँ नेपाल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदा पनि सेनाको पुरानै संरचना कायम राख्न दिलोज्यानले लाग्नुको अर्थ स्वतन्त्रताप्रेमी नेपाली जनताका निम्ति काला दिनहरू निम्त्याउने प्रयासबाहेक अरू के हुन सक्ला र ?

[लेखकका बिचारसित नेपाप्लप्लस सहमत वा असहमत हुनु जरुरी छैन । फरक तर्कलाई यसमा स्थान दिने गरिन्छ। आफ्ना बिचार, तर्क, सहमती असहमती शिष्ट भाषामा राख्नुहोला । अभद्र, गाली गलौज र लेखसँग प्रसंग नमिलेका प्रतिक्रियालाई रद्दीमा मिलाउनुको बिकल्प छैन-नेपालप्लस] ।