झन अक्करमा माओवादी
सिधा र स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने माओवादी झन् अक्करमा पर्दैछ । उ शान्ति संझौतापछि झन झन अक्करमा पर्दै आएको एकपछि अर्को घटनाले देखाउँछन् । संविधान सभाको निर्वाचनमा जब माओवादीले अन्य दलले भन्दा बढि मत ल्यायो अनि अलङ र मलङ गर्दै बल्ल बल्ल छ महिनापछि सत्ता छोडे । सरकार त बनायो । समर्थन पनि पायो निकै दलको । प्रमुख मन्त्रालयपनि पाए । तर तिन महिनापछि यसै बिदा हुन लागेका सेना प्रमुख कटुवालसित पौँठेजोरी खेल्नाको परिणाम सरकारबाट हात धुनुपर्यो । संविधान निर्माण र शान्ति संझौतालाई टुंगोमा पुर्याउने भनेर गठन भएपनि सरकारले त्यसका लागि केही गर्न सकेन । सरकारबाट पछाडि हट्नासाथ निकै पटक आन्दोलन गर्यो माओवादीले । तर कुनैपनि आन्दोलनले सफलता हात पार्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ता भारतीय हस्तक्षेपका कारण संकटमा परेकोले त्यसका बिरुद्द आन्दोलन गर्ने भने । आखिरमा माओवादी त्यतिकै पछाडि हटेर आन्दोलन फिर्ता लिए । त्यसपछि झण्डै एक वर्ष जति झिना मसिना आन्दोलन गरे । त्यसले कार्यकर्तालाई पार्टीमा धानेर राख्न त काम गरे होला । तर परिवर्तन भने खासै केहि ल्याएन । फेरी अब अन्तिम बिजयका लागि भन्दै जनबिद्रोह घोषणा भयो । त्योपनि सफल भएन ।
प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने तिन दिन भित्रमा र राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने सहमतीमा फेरी संबिधान सभाको म्याद थप्ने भने । तर तिन दिन होइन की महिना हुन आँट्यो तैपनि राजिनामा आएको छैन । बरु संबिधान बन्ने सुनिश्चितता र शान्ति शंझौता टुंगोमा पुग्नुपर्ने प्रतिबद्यता भएमात्रै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने भनेर अरु शर्त थपेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिए अब सरकार र एमाले अनि कांग्रेससित वार्तानै नगर्ने भनेर घोषणा गरे फेरी । के को राजिनामा दिने ? सरकार ज्याद्रो भएपछि के लाग्छ ? सरकार मज्जाले चलाउन पाएकै छन् । काँग्रेस एमालेलाइ माओवादीले वार्ता नै नगरिदिएपछि झन हाईसञ्चो भएन ? आखिरमा माओवादी लुरुक्क पर्दै गयो वार्ता गर्न । वार्तामा जति पटक प्रधानमन्त्रीलाई राजिनामा गर्न भन्यो उति पुरानै शर्त तेसारिरहे नेपाली कांग्रेस र एमालेले । माओवादीले के गर्ने ? आन्दोलन गरौं भने सबै खाले आन्दोलनको परिक्षण गरिसके । केहि भएन । वार्तामा नजाउँ झन ढुक्कले सरकार चलाउने भए । जाउँ उहि शर्त राखेको राख्यै ।
म ठूलो दल हो भन्दै जबर्जस्ति कुर्सी खोस्न गएर पनि नहुने । साना दलको समर्थन लिएर बहुमत जुटाउन पनि मुस्किल । एक त साना दललाई बल्ल बल्ल फकायो फेरी बिच्किँदै एमाले र कांग्रेसतिरै जाने । अर्को, एमाले र कांग्रेसनै एकातिर भएपछि बहुमत पुर्याउनै गाह्रो । उनीहरुले आन्दोलन फिर्ता, संबिधान सभाको म्याद थप लगायत माओवादीबाट लिनुपर्ने फाईदा सबै लिँदै आएका छन् तर माओवादी भने दिनदिनै अक्करमा पर्दै गएको छ ।
लौ सरकार चलाउन दिएनन् भनेर भागौं भनेपनि जाने कहाँ ? शान्तिवार्ता भंग गरेर भागे दमन हुन्छ । अहिले त्यसरि भागेर हिँड्ने एक त राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र पार्टीगत अनूकुलतापनि छैन भनेर उनीहरुलेनै भन्ने गरेका छन् । त्यत्तिकै शान्ति वार्ताबाट भागे झन शान्ति वार्ता भंग गरेको आरोप लाग्छ । उनीहरुमाथि तिब्र दमन हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा झन उनीहरुले भन्ने गरेका प्रतिक्रियावादीहरु एकै ठाउँमा संगठित भएर माओवादी बिरुद्द मोर्चाबन्दि गर्न सक्छन् । त्यो अवस्था भएमा गणतन्त्र मासेको आरोप माओवादीलेनै खेप्नुपर्ने हुन्छ । संबिधान सभा भगं भएको दोष माओवादीमाथिनै लाग्छ ।
अहिले त झन साना दलहरुले फेरी प्रधानमन्त्रीलाई राजिनामा नदिन सुझाव दिएका छन् । कांग्रेस र एमालेका केहि नेताले माओवादी नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण नभएको भनेर उहि पुरानै आरोप लगाउन थालेका छन् । तरपनि माओवादीले गर्ने के ? पटक पट्क आन्दोलबाट हटेको माओवादी तत्कालै आन्दोलनमा जाने अवस्था छैन । जनतालाई के भनेर आन्दोलनमा ल्याउने ? सरकारमा गैहालेपनि चमत्कारै गर्न सक्छ भन्नेपनि पहिले नौ महिना सरकार चलाउँदा देखिइसकेको हो खासै उपलब्धि हुन्न भन्ने । कि त एकलौटी सरकार हुनु पर्यो । धाक धम्की र घुर्की बाहेक माओवादीको बिकल्प छैन भन्ने बुझेरै होला अबपनि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने छाँटकाँट छैन । उस्तै परे बरु संबिधान सभाको म्याद थपिएको एक वर्षपनि माधव नेपाललेनै चलाउन बेर छैन ।
