मन्त्रि हुन नपाएर पार्टी भित्रै मारामार
चार महिनापछि बल्ल बल्ल देशले प्रधानमन्त्री पायो । अब त मन्त्रि मण्डल गठन होला भन्ने सोच राखेर जनता थोरै भएपनि ख्शु भए । तर तिन दलको सहमति भएको हप्ता दिन हुन लाग्दापनि को को मन्त्री हुने भनेर दलहरुले आफैभित्र सहमती जुटाउन सकेका छैनन । यसै कंकटपूर्ण देश । झन बाढी, पहिलो, वर्षादले संकट थपेको छ । राजनीतिक पार्टीहरु त बाढीबाट पिडितहरुलाई राहत दिन कुदाकुद गर्नु पर्नेमा आफै मन्त्रि को बन्ने भनेर मारमार गरिरहेका छन । जनताका समस्या हल गर्न प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने समय हो यो । तर यो क्षेत्रको ले मन्त्री पाएन, त्यो क्षेत्रलाई किन बञ्चित गरिएको ? यस्तै यस्तै अत्तो थपेर पार्टी भित्रै हानथान गरेर मन्त्री मण्डल गठनमा ढिलाई गरेका छन । कोही त पार्टीबाटि राजिनामा ठोकिदिन्छु भनेर धम्कि दिनेपनि छन ।
तिन दलको सहमति भएपछि यसैपनि तिन दलले बाँड्नुपर्छ मन्त्रालय । तिन दलको भागबण्डामा थोरै पाइन्छ । यति सामान्य सुझबुझपनि देखिँदैन पार्टीहरुमा । अहिले मधेसी जनअधिकार फोरम र एमालेमा सबैलाई मन्त्री हुनु परेको छ । जनताले निर्वाचनमा जति पत्याएका हुन त्यति भागले पुगेन उनीहरुलाई । मधेशी जनअधिकार फोरमले पहिले पटक पटक मन्त्री भएका बिजय गच्छदार र जय प्रकाश गुप्तासहित अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र रेणु यादवको नाम सार्वजनिक गर्नासाथ पार्टीभित्रै विवाद चर्किएको छ । कोही पुराना मन्त्रीलाई पठाउँन हुन्न भन्दै छन त कोही आफु हुन पाइएन भनेर कराएका छन । एमालेको बिवाद त झन चानचुने छैन । पहिले लौ तिमिहरु हो मन्त्री हुने भनेर गुलियो देखाइसकेपछि भिम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेको नाम काटियो । अनि उनीहरु खुशि हुने कुरा भएन । समर्थक र बिरोधी जुन पार्टीभित्रपनि भइनैहाल्छन । शुरु भयो किचलो । मन्त्री हुनेमा एक्कासि भाग्यमानी देखिए अष्टलक्ष्मी शाक्य र गोपाल शाक्य । भित्र भित्रै सल्किएको आगोमा घ्यु थपिन केन्द्रिय समिति सदस्य राधा ज्ञवालीले । सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्यो पार्टीले भन्दै उनले पार्टीबाट राजिनामा नै ठोक्ने चेतावनी पो दिएकि छन त । माओवादीसँग सहकार्य गर्न हुन्न भनेर शुरु देखिनै रथ तान्ने केपी ओलीको समूह त यसै छँदै छ ।
आफ्नो नाम काटिएपछि भिम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेले कसरि खप्थे । पटक पटक मन्त्री भएर चाखेकालाई थाह हुन्छ कस्तो कस्तो मोज गर्न पाइन्छ, कति कमाउन पाइन्छ, कति शक्ति देखाउन पाइन्छ, आफ्ना कति नातागोताको भलाइ गर्न पाइन्छ र कति स्वाद हुन्छ भनेर । उनीहरुले पार्टीले छानेको नाम हामीलाई मान्य छैन भनेर धम्कि दिइहाले । पार्टीले संबिधान सभा निर्वाचनमा माओवादीको अनुपातमा आधापनि सिट जितेको छैन । तर एमालेमा अधिकांशलाई चाहिएको छ मन्त्री । यसरि मन्त्रीमण्डल गठनमै यस्तो बबाल भएपछि यस्तो असन्तुष्टिले कति दिन सरकार चलाउन देला ? आफै मन्त्री हुन ज्यान फाल्नेले के सहयोग गर्लान त मन्त्रीमण्डलमा जानेलाई ? माओवादीहरुले चाहिँ मन्त्री भएपछि राम्ररी स्वाद लिइनसकेकाले हो कि विवाद बाहिरसम्म आएको देखिएको छैन । अथवा एकमत नै भएर, सबैलाई स्विकार्य भएर नै पो हो कि !