संबिधानसभाको म्याद नथपिए के होला !
« कि त प्रचण्ड, झनाथ र सुशिल कोईरालाले संबिधानसभाको निर्वाचन गर्नु गल्ती थियो भन्न सक्नु पर्छ । होईन भने नयाँ संबिधान निर्माणका लागि सत्ताको फोहोरी खेल, सत्ताको दाउँपेच पूर्ण रुपमा वन्द गर्नु पर्छ । यसैमा सवैको भलाई हुन्छ ।«
–रामहरी ओझा / डोटी
संबिधानसभाको म्याद समाप्त हुन अव एक दिन मात्र बाँकी रहेको छ । यस अवस्थामा प्रत्येक नेपाली जनताले संबिधानसभाको म्याद नथपिए के होला भन्ने चिन्ता गरिरहेका छन । दुई सय ४० वर्षे निरंकुश शासन व्यवस्थाको पिडा झेलेका र जनयुद्धका नाममा सञ्चालन गरिएको १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा करीव १४ हजार नेपालीको ज्यान गएको आँखा अगाडी देखेका नेपाली जनता स्वभावैले देशको राजनीतिक परिस्थितिका कारण त्रसित भएका छन । संबिधानसभाको म्याद थप भएन भने फेरी युद्ध पो हुन्छ कि, फेरी कुनै शक्तिले निरंकुश शासन पो लाद्न खोज्छ कि, फेरी हाम्रा दाजुभाईहरुले रगत वगाउनु पो पर्छ कि, फेरी हाम्रा आमा दिदिहरु बिधवा पो हुने हुन कि, फेरी हाम्रा छोराछोरीहरु टुहुरा पो हुने हुन कि, यावत कुराहरुले सवैलाई त्रसित वनाएको छ ।
अन्तरीम संबिधानको धारा ६३ अनुसार गठन हुने संबिधानसभाको म्याद धारा ६४ अनुसार “संबिधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावै बिघटन गरेकोमा वाहेक संबिधानसभाको कार्यकाल संबिधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षे हुनेछ ।” भन्ने छ, २०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न संबिधानसभाको निर्वाचन पछि संबिधानसभाको पहिलो वैठक २०६५ साल जेठ १५ गते वसेको थियो । यस आधारमा संबिधानसभाको म्याद २०६७ साल जेठ १४ गते राती १२ वजेसम्म मात्र हुन्छ । त्यसपछि संबिधानसभा स्वतः खारेज हुन्छ । संबिधानसभा समाप्त भएपछि व्यवस्थापिका संसद पनि खारेज हुन्छ र व्यवस्थापिका संसदको बहुमतवाट बनेको वर्तमान सरकार पनि स्वतः खारेज हुन्छ ।
यति भईसकेपछि संबिधानको धारा ३६ (ख) अनुसार निर्वाचित भएका वर्तमान राष्ट्रप्रमुखको पद पनि स्वतः खारेज हुन्छ । धारा ३६ (ग) अनुसार “राष्ट्रिपतिको पदावधी संबिधानसभावाट जारी हुने संबिधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुने छ” भन्ने व्यवस्था छ । संबिधान जारी गर्ने संबिधानसभा नै नरहने हो भने संबिधान कसरी प्रारम्भ होला र राष्ट्रपति पनि कसरी सक्रिय होलान । त्यसकारण अहिलेका सवै बैधानिक निकायहरु जेठ १४ गते राती १२ वजेदेखि अबैधानिक हुनेछन । यस्तो भईहाल्यो भने के होला ? आम नेपाली जनतालाई जिज्ञासा हुनु, त्रास हुनु र चिन्ता हुनु स्वभाविकै हो । तर, म्याद थप भयो भने के हुन्छ ? यसतिर पनि चिन्ता गर्नु जरुरी छ ।
निश्चित रुपमा संबिधानसभाको म्याद थप हुन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरु त्यति मूर्ख छैनन् जो आफुले खाईपाई आएको सेवा सुबिधा गुमाउलान । भरसक हात्तिछाप भनिएका तीन ठुला दलहरुले म्याद थप गर्ने सहमति गर्छन । सहमति भएन भने अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म म्याद थप हुन दिन्नौं भन्ने एनेकपा माओवादीले अन्तीममा आएर “नेपाली जनताप्रति वडो गम्भिर भएर, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलव्धीलाई रक्षा गर्नका लागि हामीले संबिधानसभाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेका छौं ।” भनेर भाषण गर्छ र संबिधानसभाको म्याद थप हुन्छ । यसमा कुनै दुईमत छैन । अन्तरीम संबिधानको धारा १४८ को उपधारा (२) मा व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यहरुको बहुमतवाट संबिधानको कुनै धारा संसोधन वा खारेज गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तीन ठुला दल मिलिहाले अरुको के हैसियत ?
त्यसकारण संबिधानसभाको म्याद थपिएन भने के होला भन्ने चिन्ता होईन, थपिए के होला भन्ने चिन्ता गर्नु जरुरी छ । नेपाली जनताले ६ सय एक जना सभासद्लाई मासिक रुपमा तीन करोड, ६० लाख, ६० हजार तलवभत्ता खुवाउनु परेको छ । दुई वर्षसम्म त उनीहरुले सिन्को नभाँचि हाम्रो रगत चुसे । अव थपिने समयाबधीमा पनि नयाँ संबिधान निर्माण भएन भने यिनिहरुले फेरी म्याद थप गर्नेछन किनकी यिनीहरुले राजनीतिमा लाग्नु पूर्व नै आफ्नै नैतिकता बिक्री गरिसकेका छन । त्यसैले यिनिहरुलाई नैतिकताको कुनै आभास छैन । अव तोकिएको समयमा पनि संबिधान बनेन भने के गर्ने भन्ने चिन्ता गर्नु पर्ने जरुरी छ ।
अव तोकिएको समयमा पनि नयाँ संबिधान निर्माण हुने हुनै लक्षण छैन । शान्ति प्रक्रियाको मुल बिषय सेना समायोजन अहिलेसम्म पनि थाती छ । संबिधानभित्रका तिन महत्वपूर्ण कुराहरु (१) राज्यको शासकीय स्वरुप, (२) राज्य पुनःसंरचना र (३) न्यायप्रणालीका वारेमा २५ वटै दलका २५ बिचार छन । यि कुराहरु सवैको टुङ्गो अवको ६ महिना वा एक वर्षा लाग्छ नै भन्ने के ग्यारेण्टी ? के राजनीतिक दलहरुका बिचमा यि महत्वपूर्ण मुद्धाहरुमा सहमति भईसकेको छ त ? यदि भएको छ भने जनताका बिचमा र्सार्वजनिक गर्नु पर्यो । यो-यो असहमतिका कारण हामीले दुई वर्षा नयाँ संबिधान निर्माण गर्न सकेनौं, अव हामी सहमति भएका छौं र यो कार्यतालिका अनुसार काम गर्र्छौ भन्ने आँट छ त ? छैन । छैन भने किन संबिधानसभाको म्याद मात्र थप्ने ? किन हामीले फेरी ६ सय एकलाई पाल्ने ?
अझै दुई दिन बाँकी छ, शिर्षनेताहरुले ठण्डा दिमागले सोच्नु पर्छ । सेना समायोजन कति कहाँ र कहिलेसम्म गर्ने र पुनःस्थापना कहिलेसम्म गर्ने एक योजना तयार होस । राज्यको शासकीय स्वरुप, राज्य पुनःसंरचना र न्यायप्रणाली कस्तो हुने भन्ने तय गरौं । संबिधानसभाको बाँकी कामका लागि फेरी नयाँ कार्यतालिकाको मस्यौदा तीन दलीय सहमतिका आधारमा तय गरौं । त्यो खाका पनि र्सार्वजनिक गरौं । अन्तरीम संबिधानको धारा ३८ को उपधारा (२) खारेज गर्ने प्रतिवद्धता पनि जाहेर गरौं । सहमतिको राष्ट्रिय सरकार फलानो पार्टीको नेतृत्वमा गठन गर्ने भन्ने सहमति पनि गरौं र बर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने मिति समेत तय गरौं । यि सबै कुरा तय भईसकेपछि मात्र राजनीतिक दलहरुलाई संबिधान संसोधन गर्ने अधिकार रहन्छ । अन्यथा नेपाली जनताले बिश्वास गर्ने कुनै आधार छैन ।
संबिधानसभाको चुनाववाट आएका सभासद्हरु सरकार गठन र बिघटनको फोहोरी खेलमा भोली पनि प्रवेश गर्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन । कि त प्रचण्ड, झनाथ र सुशिल कोईरालाले संबिधानसभाको निर्वाचन गर्नु गल्ती थियो भन्न सक्नु पर्छ । होईन भने नयाँ संबिधान निर्माणका लागि सत्ताको फोहोरी खेल, सत्ताको दाउँपेच पूर्ण रुपमा वन्द गर्नु पर्छ । यसैमा सवैको भलाई हुन्छ । अन्यथा अव नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरुका बिरुद्धको आन्दोलनको तयारी गर्नु पर्छ । यि ६ सय एक जनाको अन्त्यष्ठी गर्ने तयारी गर्नु पर्छ र जनता साँच्चिकै र्सार्वभौम बन्ने तयारी गर्नुपर्छ ।
(ओझा नेपाल पत्रकार महासंघ डोटी शाखाका सचिव हुन्) ।
