सैनिक ब्यारेकबाट घोषणा गर्न खोजेको नयाँ संबिधान ?

बिरालोलाई खास्टोले बेरेर सधैं लुकाएर राख्न सकिन्न । एक न एक दिन उसले म्याउ गरिहाल्छ अनि वास्तविकता पर्दाफास हुन्छ भन्ने भनाई निकै प्रचलित छ नेपाली समाजमा । हाम्रा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल त्यस्तै बिरालो रहेछन् । अहिलेसम्म उनलाई खास्टोले छोपेर राखिएको रहेछ । अहिले आएर उनले म्याउ गरे, थाह भैहाल्यो त्यो संबिधान सभा बिरोधी, गणतन्त्र बिरोधी, जनमत बिरोधी, लोकतन्त्र बिरोधी, प्रजातन्त्रका बैरी बिरालो रहेछ भनेर । अचम्म ! खास्टोपनि उनले म्याउअ ……. गर्दै आफैंले खोलेर आफु संबिधान सभा बिरोधी भएको घोषणा गरेका हुन् ।

संबिधान सभाको म्याद सकिन हप्ता दिनपनि बाँकि नरहँदा सायद उनको पेट पोलेछ, मन पाकेछ क्यारे ! उनले आफु कहिल्यैपनि संबिधान सभाका पक्षमा नरहेको भनाई सार्वजनिक गरे । त्यो वास्तबिकता उनले नर्वेका वातावरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री एरिक सोल्हेमसँग हतारमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा भेट गर्नासाथ बाहिर निस्किएर पत्रकारहरुसित खोलेका हुन् ।

उनले नेपाली पत्रकारहरुलाई बिना कुनै संकोच, डर र कठिनाई नमानी संबिधान सभा माओवादीको एजेन्डा भएको र उनीहरुलाई चित्त बुझाउनको लागि मात्रै आफुले संबिधान सभा स्विकार गरेको बताए । आफु यस अघि कहिल्यैपनि संबिधान सभाका पक्षमा नरहेकोपनि खुलासा गरे । उनले पत्रकारहरुलाई संबिधान सभा बाहेक अन्य उपायबाटपनि संबिधान सभा बनाउन सकिन्छ भन्ने पक्षमा आफु रहेको स्पष्ठै बताए । माओवादीलाई खुशि पार्दा देश राम्रो हुन्छ भनेर आफुले संबिधान सभा स्विकार गरेको बताएर पत्रकारहरुलाई चकित पारे ।

सरकार, नेपाली कांग्रेस र एमालेले यस अघि संबिधान सभाका बिरुद्द माओवादी रहेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । माओवादीले भने सरकारले संबिधान सभा बिघटन गरेर राष्ट्रपतीय शासन वा सैन्य शासन लगाउन चाहेको आरोप लगाउँदै आएको थियो । संबिधान सभा घोषणा हुँदा नेकपा एमालेको महासचिव पदमा थिए प्रधानमन्त्री नेपाल । संबिधान सभा बचाउने, प्रतिपक्षलाई बिश्वासमा लिने र संबिधान बनाउने मुख्य जिम्मेवारीनै राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखका हिसाबले प्रधानमन्त्रीको हो । तर उनी स्वयं संबिधान सभा बिरोधी रहेछन् । उनको भनाईले संबिधान सभा बिघटन गर्ने, संबिधान बनाउन नचाहने एमाले र कांग्रेस हुन्, बर्तमान सरकार हो भन्ने माओवादीको भनाई सहि हो भन्ने तर्कलाई बल मिल्छ ।

संबिधान मस्यौदा समितिको प्रमुख समेत थिए माधव नेपाल । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था भएपछि उनले त्यसबाट राजिनामा दिएका हुन् । संबिधान सभा बिरोधी ब्यक्तिनै संबिधान मस्यौदा समितिका संयोजक ! कतो बिडम्बना, जो संबिधान सभाकै बिरुद्दमा छ उसैलाई हाम्रा दलहरुले संबिधान बनाउने जिम्मेवारी दिने ।

संबिधान सभा बाहेक अर्को उपायबाट पनि संबिधान बनाउन सकिन्छ भन्नुको उनको तर्क के हो ? संबिधान त नेपालमा राणा शासनका बेला देखिनै बन्दै आएको छ । पञ्चायती सरकारले बनाएकै थियो । २०४७ सालमापनि बनेकै हो । देशमा सैनिक शासन भएपनि संबिधान बन्छ । राष्ट्रपतीय शासन लागू गरेपनि संबिधान बनाइएला । तर के जनताले चाहेको जस्तो संबिधान थिए ति ? संबिधान सभा बिना जनताले चाहेको लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाई आदर र सम्मान गरिने विश्वब्यापी प्राजातान्त्रिक मान्यताको संबिधान बन्छ ? प्रधानमन्त्रीले बनाउन चाहेको संबिधान कस्तो हो ? कुन वर्गको प्रिष्ठ पोषण गर्ने संबिधान हो ? उनको भनाईले त अब उनी सैनिक ब्यारेक भित्रबाट पो जनताको नाममा संबिधान बनाउने छनक देखियो ।

प्रधानमन्त्री माधव नेपालले चाहेको संबिधान के सैनिक ब्यारेक भित्र बन्दोकका कुन्दाले त लेखिँदै छैन ? बिदेशी दुतावासका अँध्यारा कोठामा  नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता समाप्त गर्ने, राष्ट्रियतामाथि बुट बजार्ने, बिदेशी ईशारामा देश चलाउन स्विकार गरिएको संबिधान त बन्दै छैन ? ज्ञानेन्द्रलाई दाम हालेर पाउमै ढोगेका माधव नेपाल कतै राजतन्त्रकै पाउमा पर्ने खालको संबिधान बनाउँदै त छैनन् ?

अब एउटा कुरा के स्पष्ठ भएको छ भने, प्रधानमन्त्री शुरुदेखिनै संबिधान बनाउने पक्षमा रहेनछन् । जनताले यत्रो त्याग र तपस्याबाट ल्याएको प्रजातान्त्रिक हक र अधिकारकै बिपक्षमा रहेछन् । संबिधान सभालाई असफल बनाउन उनी भित्र भित्रै पहिलेदेखिनै लागिपरेका रहेछन् । उनको भनाईले सिंगो एमाले पार्टी र सरकार सञ्चालक दलहरुमाथि पनि शंका उब्जिन्छ, के सिंगै एमाले प्रधानमन्त्री नेपालको भनाईसित सहमत हो ? नेपाली कांग्रेस र अन्य सरकार सञ्चालक दलहरुको उद्येश्यपनि त्यहि हो ? होइन भने उनलाई  तुरुन्त कारवाहि गरेर प्रधानमन्त्री पदबाट खसाल्नुपर्छ । जनता समक्ष स्पष्ठ पारिनुपर्छ । होइन भने संबिधान सभा भंगको जिम्मेवारी र संबिधान नबन्ने दोषको बोरा एमाले, नेपाली कांग्रेस र अहिलेको सिंगो सरकारले बोक्नुपर्छ ।