“परिवर्तनको बाहक माओवादी”
लाग्थ्यो- देशका सारा बुद्दीजीवीहरु माओवादीका बिरुद्द छन् । ठूला तहका मेडियामा त्यहि सुनिन्थ्यो । त्यहि देखिन्थ्यो र पढिन्थ्यो । माओवादीलेपनि सुकिला मुकिला भन्दै गाली गर्थे । मैला धैलाहरुअक बिरोधीका रुपमा चिन्थे, चित्रित गरेका थिए माओवादीले । माओवादीले हडताल र बन्द आयोजना गर्दा त झन तिब्र बिरोध गर्थे हाम्रा अधिकांश बुद्दीजिवीहरु । त्यस्तो बेला सरकारको फाइफुई देख्दापनि सरकारकै पक्षमा बलियो समर्थन रहेछ कि भन्ने लाग्थ्यो । तर होइन रहेछ । अधिकांश बुद्दीजिवीहरु, संबिधानका ज्ञाता, समाजलाई केलाउन सक्ने ब्यक्तित्वहरु, राजनितिक विष्लेषक, लेखक त अहिलेको सरकारका पक्षमा रहेनछन् । तिनले गरेको बिरोध त माओवादीको शैलीको पो रहेछ । माओवादीको नीति, माओवादीका एजेन्डा र माओवादीले उठाएका आर्थिक-न्यायिक परिवर्तनका पक्षमा पो रहेछन् ती ।
हिजो राजधानीमा बिभिन्न क्षेत्रका बौद्दिक ब्यक्तित्वहरुको निकै ठूलो जमघट भयो । तिनै प्रतिष्ठित ब्यक्तिहरु भेला भएर राजधानीमा एकजूटले हिजो चिन्ता ब्यक्त गरे देश दूर्घटनामा जाने भयो भन्दै । संबिधान सभाको म्याद सकिन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा देशका प्रतिष्ठित ब्यक्तित्वहरुले चिन्ता प्रकट गर्नु जायज हो । तिनले माओवादीलाई निकै ठूलो ढाडस दिए माओवादी अग्रगामी परिवर्तनका पक्षमा स्पष्ठ छ भन्ने अभिब्यक्ति दिएर । देशमा संबैधानिक संकट निकट रहेका बेला र सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीबिच तिब्र टकराव भैरहेका बेला देशका प्रसिद्द बौद्दिक जमातले दिएको त्यो ढाडसले माओवादीलाई निकै राहत दिएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
संबिधान सभाको म्याद गुज्रिए बिगत ६० वर्ष देखि जनताले चाहँदै आएको प्रजातान्त्रिक अधिकार अहिले नासिने हो कि भनेर चिन्ता ब्यक्त गर्नेमा राजनितिक विष्लेषक सिके लाल, झलक सुबेदी, प्राध्यापक लोकराज बराल, डा गोपाल सिवाकोटी, हरी रोका, श्याम श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम दहाल लगायतका थिए । त्यसबाहेक किशोर नेपाल, प्राध्यापक अभी सुबेदी, खगेन्द्र संग्रौला, प्रशान्त झा, युग पाठक, रबीन्द्र मिश्र, सोमत घिमिरे समेत थिए ।
यत्रा दिग्गज ब्यक्तिहरुले संबिधान सभाको म्याद थप्दिन भन्ने माओवादीहरुलाई हकार्छन् भन्ने लागेको थियो । आम हडताल र माओवादीले गर्ने आन्दोलन मा माओवादीलाई हकारेझैं माओवादीलाई फेरीपनि दोष लगाउँछन् भन्ने ठानेका थिए धेरैले । तर तिनले त माओवादीनै हो परिवर्तनको बाहक पो भने । हकारेनन् बरु स्याबासी पो दिए । माओवादीले भन्दै आएझैं अहिलेको सरकारलेनै संबिधान सभाको म्याद थप्न नचाहेको, प्रजातान्त्रिक अधिकारहरुको गला रेट्न चाहेको, सैन्य शासनका पक्षमा रहेको हाकाहाकी विष्लेषण गरेर अचम्मित पारे देशका प्रतिष्ठित ब्यक्तित्वहरुले ।
किशोर नेपाल, प्राध्यापक लोकराज बराल, पुरुषोत्तम दहाल जस्ता वर्षौं देखि नेपाली कांग्रेसको निकट रहेका बुद्दीजिवीहरु समेतले अहिलेको सरकारलाई पक्षगामीको संकेत दिए । यो सरकारलाई नालायक भने । प्राध्यापक लोकराज बरालले त सामाजिक-आर्थिक न्यायका बारेमा कुरा उठाएकाले अर्को चुनावमा माओवादीनै अगाडि आउने ठोकुवा गर्न समेत भ्याए । सामाजिक परिवर्तनको बाहक माओवादी हो । माओवादी रुपान्तरण भैरहेको छ र यो सरकारको कुनै विश्वसनियता नभएको अभिब्यक्ति दिए । माओवादी नयाँ शक्ति भएकाले संबिधान सभा भंग भयो भने त्यसको अपजस माओवादीले लिनुपर्छ भनेर सजग गराए । नयाँ संबिधानका लागि माओवादीलेनै पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कतिपयले भने यो सरकारले संबिधान सभा भंग भयो भने कसरि सरकार टिकाई राख्ने भनेर तयारी गरेको, सेनाको आडमा सरकार चलाउन खोजेको, माओवादीलाई जसरिपनि युद्दमै पुर्याउन खोजेको, संबिधान सभा यथास्थितिबादीको क्रिडास्थल बनेको र सेनाको आडमा राष्ट्रप्तीय शासन गर्ने र संकटकाल लगाउने तयारि गरिरहेको बताए । अहिलेको सरकारमा सहभागि दलहरुको भित्रि आकांक्षा संबिधान सभा भंग गर्ने उद्देश्य रहेकाले यदि माओवादीले संबिधान सभाको म्याद नथपिदिए उनीहरुले चाहे जस्तै हुने र दोष सबैभन्दा ठूलो दलका हिसाबले माओवादीले बढि बोक्नुपर्ने हेक्का गराए ।
अधिकांश ब्यक्तित्वहरुको भनाई सरकारलाई गौण बनाएर भएपनि माओवादीले अहिले संबिधान सभाको म्याद थप्नुपर्छ भन्ने देखियो । अहिले सरकारलेनै संबिधान सभाको म्याद नथपियोस् भन्ने चाहेकाले माओवादी आफैंले स्थापित गरेको संबिधान सभालाई मर्न दिन नहुने तर्क गरे । संबिधान सभाको एजेन्डा र अहिलेको प्रजातान्त्रिक अधिकारको प्रमुख स्थापितकर्ता नै माओवादी भएकोले सरकारमा जान नसकिएपनि आफ्ना एजेण्डाहरुलाई जनतामा स्थापित गराउने र आन्दोलननै गर्नु परे पनि ६ महिना म्याद थपेर त्यस अवधिमा जनतासँगै मिलेर, जनतालाई स्पष्ठ बताएर तयारि गर्नुपर्ने सुझाव दिए । अचम्म, सधैं माओवादीले गर्ने आन्दोलनले जनतालाई सास्ति दिन्छ भन्दै बिरोध गर्ने यि सर्जकहरुले यसपटक माओवादीले गर्ने भनेको आन्दोलनको बिरोध गरेनन् ।
बक्ताहरुले संबिधान सभाको एजेण्डानै माओवादीले स्थापित गरेको, सामाजिक परिवर्तनको बाहक नै माओवादी भएको, जनताले माओवादीबाट धेरै आशा गरेको र सरकार छोड्नु परेपनि सामाजिक परिवर्तनका आफ्ना एजेण्डाहरुलाई कुनैपनि हालतमा नछोड्न सुझाव पनि दिए । बर्तमान सरकार राष्ट्र्पतीय शासन लागू गरेर संकटकाल लगाउन पक्षसम्म पुगेकाले माओवादेले त्यसलाई असफल बनाउन तयारी गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिने समेत थिए ।
