अबिलम्ब राष्ट्रिय सरकार: आजको आवश्यकता
-रामकुमार श्रेष्ठ / बेलायत
माओवादीले गत शनिबार मे दिवसको अवसर पारेर देशभरबाट ल्याएकाहरुको अहिलेसम्मको ऐतिहासिक शक्ति प्रदर्शन शान्तिपूर्ण गरेपछि पनि तीन पार्टी बीच समझदारी हुन नसकेको र वार्तास्थलबाट बाहिरिएका माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले यो सरकार रहेसम्म सहमति हुन नसक्ने बताएका कारण आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन आम हड्ताल शुरु भै पहिलो दिनको हडतालपछिको बार्ता पनि कुनै टुङोमा पुग्न नसकी बार्ता पुन: सोमबार पनि गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसरी अनिश्चितकालीन हड्तालसँगै धेरै कुरा अनिश्चित हुँदै गएका छन र बिकसित यो घटनाक्रमले विश्वको ध्यान एक पटक पुन: नेपालमा आकर्षित गरेको छ ।
शनिबारको कार्यक्रममा माओबादी अध्यक्ष प्रचन्डको भाषण र प्रधानमन्त्रीको सन्देशले समझदारीको सम्बन्धमा अझै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन यद्यपि तीन पार्टीको प्रयास आम हड्ताल संगसंगै समानान्तर रुपमा जारी भने रहने छ नै । अत: देश अहिलेसम्म चर्चामा आए अनुसार भिडन्तमा जाने हो वा सहमति भएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने हो भन्ने कुराको बारेमा यसै भन्न सकिने अवस्थामा छैन र पनि सबैको चाहना र प्रयास भने राष्ट्रिय सरकारमा नै भएको देखिन्छ ।
पटक पटक संकट र आन्दोलन सामना गर्दै आएका नेपाली जनता संविधानसभा निर्वाचनपछि नयाँ संविधान आउला र देशले निकास पाउला भन्ने कुरामा धेरै आशाबादी थिए, तर ठूलो आशा र भरोसाका साथ निर्वाचित गरी पठाएका संविधानसभाका सदस्य तथा सबै पार्टीका नेता र मन्त्रीहरू निसंकोच पूर्वनिर्धारित जेठ १४ गतेभित्र संविधान नबन्ने घोषणा गर्दै हिडन थालिसकेका छन एकार्कामा दोषारोपण गर्दै र आफूलाई पानी माथिको ओभानो प्रमाणित गर्न खोज्दै । अहिलेसम्म प्रसंशाका पात्र बन्नुको सट्टा तिरस्क्रित बनिसकेका नेताहरुमा देखिएको ‘मेरो गोरुको बार्है टक्का’ भावनाले देश कतै फेरि मुठभेडको राजनीति निम्त्याउने र रक्तपातमा जाने त होइन भन्ने त्रास बढेको छ । यतिसम्म कि आफ्नै पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायतका ६० जना नेता (सात केन्द्रीय नेता, १४ सभासद् समेत गरी ६० नेता-कार्यकर्ता) ले बुझाएको ज्ञापनपत्रको भावना सहि भएपनि तरिका गलत भएको बताएका छन् सताको नेत्रित्व गरिरहेका पार्टी एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले । र यस्मा समेत षड्यन्त्र भएको भन्दै कारबाही गर्ने कुरा उठाएका छन । यस्ले यथार्थतालाई आत्मसात गर्न आनाकानी गर्ने पार्टी नेत्रित्वले अतिबादी हठ र दंभ देखाउन खोजेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको राजनीतिक समस्याको चुरो नै प्रधानमंत्रीलाई हटाउन आबस्यक दुई तिहाइको सट्टा सामान्य बहुमत भए पुग्ने भनी अन्तरिम संबिधानमा परिवर्तन गर्नु हो जस्ले सहमतीय राजनीतिलाई बहुमतीयमा परिवर्तन गरी बिगतमा हुने गरेको घृणित खेलको पुनराब्रिति गरायो त्यस्मा अभ्यस्त हुनेहरुले जस्ले केहीको भाग्योदय त गरायो होला तर देशलाई बर्बादीतिर धकेल्यो । किनकि यदि त्यसो नगरिएको भए अहिलेको सरकारमा दोस्रो ठूलो पार्टी भएर पनि तेस्रो ठुलो पार्टीको नेतृत्व स्वीकार्दै रक्षा, गृह र अर्थ केही पनि नपाउँदा समेत चित्त बुझाउने नेका रक्षाको निहुँ बनाएर प्रतिपक्षमा बस्ने बातावरण बन्थ्यो न त कटुवाल प्रकारण सिर्जना हुने नै । त्यो गर्नु गल्ती थियो भन्ने कुरा लाखौं जनताले प्रत्यक्ष हेरेको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष झलनाथले पनि स्वीकारेका छन, तर स्वीकारेको गल्तीलाई प्रायस्चित गर्नेतिर भने अझसम्म लक्षण देखाएका छैनन र सैनिक नै परिचालन गर्ने किसिमका भाषा बोल्नलाई उपयुक्त बातावरण सिर्जना गरिदिने निर्णयहरु गर्नमा नै तल्लिन भएको देखिन्छ ।
अर्कोतिर देशको लागि के के न कत्ति न ठूलो योगदान गरेको र देशको खुब ठूलो चिन्ता लिए जस्तो गरी प्रधानमन्त्री पद कुनै ठूलो कुरा होइन भन्ने हास्यास्पद भनाइ पनि देखा परेको छ । सबै नेताको हैसियत संपूर्ण जनताले बुझिसकेकोले अहिले देशको लागि अनाबस्यक चेपारे आदर्श होइन कम्तीमा पनि यस्तो संबेदनशील घडीमा व्याबहारिकताको खाँचो छ र त्यो व्याबहारिकता प्रदर्शन गर्नबाट चुकेको खण्डमा दु:खका लागि अभ्यस्त जनताहरु त थप दु:खलाई जसरी पनि सामना गर्ने छन नै तर सुखमा अभ्यस्त भैसकेका ती चेपारे आदर्शबादीहरु सोच्दै नसोचेको थामी नसक्नु कठीनता र जटीलतालाई सामना गर्नु पर्दा हालत के हुने हो भन्ने कुरालाई बुझ्न सकेको देखिन्न । किनकि स्वार्थी भावनालाई त्यागेर सही निर्णय गर्न ढिलाई गरिएको अथवा गर्न नसकिएको खण्डमा त्यस्को मारमा सर्ब साधारण मात्र नभएर अहिले आफूलाई निर्णयकर्ताको रुपमा लिएर दंभ गर्नेहरु पनि पर्न सक्ने संभाबनालाई नकार्न सकिन्न । यस्को पुस्टि त “राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि लाइभ वेबकास्ट” कार्यक्रमका लागि प्राप्त हजारौं आक्रोश र गाली गलौजपूर्ण प्रश्नहरु र भैरहेको कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धताले समेत गरिसकेको छ । जसरी ज्ञानेन्द्रले हाँसी-हाँसी गद्दी त्याग गरेर एउटा नागरिकका रूपमा हिँडेका छन्, कनी कुथी उपलब्धी खोज्नु पर्ने अनि कागताली परेर सरकारमा बस्न पाएका अधिकांश हास्यास्पद र जनताद्धारा तिरस्क्रित ब्यक्तिको जमात लिएर बनेको सरकारले शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनलाई दमन गर्नु तथा सैनिक परिचालन गर्ने निर्णय गर्नु निस्चय पनि ठूलो भूल हुनेछ ।
प्रत्येक नेताले बुझ्नै पर्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण वास्तबिकता के हो भने नेपालीले संझनै पर्ने गरी कुनै पनि किसिमको योगदान कसैले पनि गरेका छैनन र कुनै पनि नेता सरकारमा नहुँदैमा देशले गुमायो भन्नु पर्ने कोही देखिएका छैनन अहिले निर्णयको लागि प्रमुख भूमिका खेलिरहनेहरुमा । त्यसैले त हजारौं गाली गलौजले भरिपूर्ण पत्रहरु प्राप्त भए , तर पनि पसीना भने आएन बरु उल्टो ठूलो ठूलो स्वर सुनिन्थ्यो । अब पनि देशले सामना गर्न पर्न सक्ने भयाबह अवस्थालाई बुझ्न नसकेर आफ्नो दंभ छाडदा हार भएको ठानिन्छ भने त्योभन्दा ठूलो भूल अर्को हुनेछैन र त्यस्ले इतिहासमा अरु थप कलंकित तुल्याउने छ किनकि जस्लाई जीत ठानेर अनाबस्यक अड्डी लिइन्छ त्यो नै उनीहरु, जनता र देशको लागि ठूलो हार हुनेछ । कुनै बेला “जहाँ दमन हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ” भन्दै ताली खाएको ईतिहासलाई स्मरण गरेर अनाबस्यक किसिमले दमनको भाषा र सोंचलाई तिलान्जली दिनुमा नै सबैको कल्याण देखिन्छ । यदि देशमा भिडन्तको अवस्था आयो र टाउकोमा कात्रो बानेर आउनेहरुको सामू कुनै दिन झुक्न परेको खण्डमा हबिगत के होला? त्यसैले सबैले बेलैमा ठण्डा दिमागले जति छिटो सोच्न सक्यो त्यस्मै सबैको भलो हुने देखिन्छ ।
माओबादीभित्र पनि प्रचन्डको बिकल्प नै नभएको जस्तो हठलाई त्याग्नु पर्छ यदि यत्तिकै कारण सहमतिको बिन्दु अडकिएको खण्डमा । र शान्ति प्रक्रियाको अभिभावकका रूपमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गणेशमान सिंहले राजाबाट प्रधानमन्त्रीका लागि आएको आग्रह छाडेर त्याग गरेजस्तो देशलाई निकास दिने एउटा राजनेताको चरित्र देखाउन सक्नुपर्छ । उनका लागि यो अवस्था एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि साबित हुन सक्छ । अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व आफूले गर्दै देशलाई निकास दिन सकेको खण्डमा उनी भविष्यमा समृद्ध गणतान्त्रिक नेपालको राष्ट्रपिता पनि हुन सक्छन् । त्यसैले देशले अहिले यस्तो संबेदनशील घडी सामना गर्दैछ जुन बेला गरिने निर्णयले नेताहरुले अहिलेसम्म गरिएका गल्ती कमजोरीहरुलाई आँखा चिम्लिदिएर स्याबासी पाउने अथवा अझै पतासाफ हुने, देश एउटा सम्ब्रिद्ध देशको रुपमा बिकसित हुने वा रणभूमिमा भन्ने कुरा भर पर्ने भएकोले सबै नेताहरुले ठूलो छात्ती लिएर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ र अबिलम्ब राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने बातावरण तयार गर्नु पर्ने भएको छ ।
