आत्म- निर्णयको अधिकारः भ्रम र वास्तविकता

अधिवक्ता : टिकाध्वज खड्का

आत्म-निर्णयको अधिकार भनेको के हो ? भन्ने जिज्ञासा सबैतिर उठेको छ । खास गरी नेकपा माओवादीले प्रस्ताव गरेको जातीयताको आधारमा आत्म-निर्णयको अधिकार सहितको संघीय राज्य व्यवस्थाको अवधारणा अर्न्तर्गत आत्म-निर्णयको अधिकार भनेको जातका आधारमा राज्यबाट छुट्टनि पाउने अधिकार हो भन्ने तर्कले आत्म-निर्णयको अधिकार सम्बन्धी बहसलाई अझ व्यापक बनाएको छ ।

विभिन्न जाति/जनजातिहरू पनि यतिखेर आत्म-निर्णयको अधिकारको माग गरिरहेका छन्, तर उनीहरूमा पनि आत्म-निर्णयको अधिकारबारे बुझाइमा एकरूपता र स्पष्टता पाइदैन् । कोही, आत्म-निर्णयको अधिकार भनेको राज्यबाट अलग हुने अधिकार भन्दछन् । कोही व्रि्रोहको अधिकार । यस्तै आत्म-निर्णयको अधिकार भनेको के हो ? भन्ने अलावा यो अधिकार व्यक्तिको अधिकार हो कि ? जातीय समुदाय वा आदिबासीको अधिकार हो कि ? वा राष्ट्रको अधिकार हो भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता पाइदैन् । अतः  आत्म-निर्णयको अधिकारबारे अवधारणागत स्पष्टता आजको आवश्यकता भएको छ ।

आत्म-निर्णयको अधिकार के हो ?

हुन तः आत्म-निर्णयको अधिकारको सम्बन्धमा कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरूमा स्पष्ट परिभाषा पाइदैन् र यस अर्न्तर्गत कस्ता-कस्ता अधिकारहरू पर्दछन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन् । यसले गर्दा पनि आत्म-निर्णयको अधिकारको बुझाइमा अवधारणागत अस्पष्टता र विवाद हुन स्वभाविक नै छ । अतः आत्म-निर्णयको अधिकार भनेको के हो ? भन्ने बुझनको लागि यसको प्रयोग कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरूमा कसरी भएको छ भन्ने आधार र यसको चरित्रको आधारमा आत्म-निर्णयको अधिकार के हो र कसको अधिकार हो भनि बुझन आवश्यक हुन्छ ।

सन् १९१३ मा समाजवादी खेमाबाट भ्लादिमिर लेनिनले राजनैतिक निर्णयको अधिकारको रूपमा उत्पीडक राष्ट्रबाट उत्पीडित राष्ट्रले छुट्टनि पाउने र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कानून बनाउन पाउने राष्ट्रको अधिकारको रूपमा आत्म-निर्णयको अधिकारको उल्लेख गरेको पाइन्छ भने उनले जातिहरूको आत्म-निर्णयको अधिकारका रूपमा उत्पीडक राष्ट्रबाट जातिहरूलाई आत्म-निर्णयको अधिकारको रूपमा राजनैतिक स्वाधिनताको अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने कुरा उनले प्रष्ट रूपमा आफ्नो संकलित रचना भाग – १ मा उल्लेख गरेका छन् र उनले जातिको आत्म-निर्णयको अधिकार भनेको केवल राजनैतिक स्वाधिनताको लागि जातिहरूलाई मत संग्रहमा सहभागी हुने सम्मको स्वतन्त्रताको उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसलाई उनले राष्ट्रको विभाजन, विखण्डन एवं साना-साना राज्यहरूको स्थापनाको समतुल्य होइन भन्दछन् ।

यस्तै सन् १९१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति विड्रो विल्सनले आत्म-निर्णयको अधिकारलाई प्रदेशिक अक्षुणता एवं राज्यको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र र्सार्वभौमसत्ताको अधिकारको रूपमा अघि सारेका थिए । कुनै पनि राज्यले कुनै पनि राज्यको भू-भाग कब्जा गर्न नहुने र कब्जा गरिएको भू-भाग फिर्ता गर्नुपर्ने एवं कब्जा गरिएको राज्यहरूलाई स्वतन्त्र एवं र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यको रूपमा राजनैतिक विकासको निर्णय गर्न पाउने अधिकार हुने कुरा उक्त अवधारणामा अघि सारेका थिए र उनको अनुसार आत्म-निर्णयको अधिकार भनेको कुनै पनि राष्ट्रले उपनिवेशबाट मुक्त हुन पाउने अधिकार र र्सार्वभौम राष्ट्र माथिको हस्तक्षेप विरूद्धको अधिकार हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा आत्म–निर्णयको अधिकार

आत्म-निर्णयको अधिकारको बारेमा राष्ट्रसंघको कोभोनेन्टमा कुनै व्यवस्था भएको पाइदैन् । पहिलो पटक सन् १९३३ को मोण्टेभिडियो संविदाले स्थायी जनसंख्या, निश्चित भू-भाग, सरकार र अरू राज्यसँग सम्बन्ध राख्न सक्ने क्षमता भएको राज्यले स्वतन्त्ररूपमा आर्थिक, राजनैतिक एवं अन्य क्रियाकलाप गर्न पाउनुलाई नै राज्यको आत्म-निर्णयको अधिकारको रूपमा बुझियो ।

यसरी आत्म-निर्णयको अधिकार राज्यको अधिकारको रूपमा विकसित भएको पाइन्छ । यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र सन् १९४५ आउनु पूर्व आत्म-निर्णयको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अंग भने थिएन् ।

आत्म-निर्णयको अधिकारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र १९४५ ले भने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अभिन्न अंग बनायो र वडापत्रको धारा-१, ५५ र ५६ मा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्‍यो र यसले आत्म-निर्णयको अधिकारलाई केवल राज्यको अधिकारको रूपमा मात्र नभई जनता तथा नागरिकको, जीविकाको उच्चस्तर, पुरा रोजगारी एवं आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति र विकास, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जाति, लिङ्ग भाषा वा धर्ममा भेदभाव नगरी सबैका निमित्त मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको लागि सम्मान र पालनाको बारे उल्लेख गर्‍यो । आत्म-निर्णयको सिद्धान्तमा आधारित भई राष्ट्रहरू बीच शान्ति र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्ने कुरा पनि उल्लेख गर्‍यो ।

यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघले नै सन् १९६० मा उपनिवेशको अधिनमा रहेका जनताको मुक्तिको घोषणा अर्न्तर्गत महासभाले कुनै शर्तविना उपनिवेश तथा अन्यद्धारा शासित क्षेत्रका जनताहरूलाई आत्म-निर्णयको अधिकारका लागि सम्पूर्ण शक्ति हस्तान्तरण गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्ने उल्लेख गर्‍यो ।

यस्तै सन् १९७० को संयुक्त राष्ट्रसंघको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सम्बन्धी घोषणामा राज्यहरू बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सम्बन्धी ७ वटा सिद्धान्तको घोषणा गरेको थियो जसमध्ये एउटा आत्म-निर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित थियो र यसमा जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक बाह्य हस्तक्षेप विना आफ्नो राजनीतिक स्तर र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको अनुसरण गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरियो ।

यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिबासी जनताको अधिकार सम्बन्धी घोषणा १९९३ मा आदिबासीहरूको आत्म-निर्णयको अधिकार हुने र उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राजनीतिक स्तर निर्धारण गर्ने तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको अनुसरण गर्ने उल्लेख भयो । यसकै धारा-३१ अनुसार आदिबासीको जीवनका विविध पक्ष र संस्कृति, धर्म, सूचना, संचार, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, सामाजिक कल्याण, आर्थिक क्रियाकलाप, भूमि, स्रोत व्यवस्थापन तथा वातावरण लगायत स्वायत्त क्रियाकलाप गर्न पाउने र आदिबासीको स्वाशासन र स्वायत्तताको अधिकारको बारेमा समेत उल्लेख गर्‍यो । यसलाई अझ विस्तृत रूपमा आदिबासी जनताको अधिकार सम्बन्धी घोषणा २००७ को धारा ३ मा पनि व्यवस्था गरियो ।

मानव अधिकार सन्धीहरू – विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा रहेका मानव अधिकार सम्बन्धी मापदण्डहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धीको रूपमा जारी गरिएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय अनुबन्ध, १९६६ र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय अनुबन्ध १९६६ को साझा धारा-१ मा सबै जनताहरूको आत्म-निर्णयको अधिकार छ । त्यही अधिकारको आधारमा उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राजनीतिक स्थिति निर्धारण गर्दछन् र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको अनुसरण गर्दछन् भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा आत्म-निर्णयको अधिकार भन्ने शब्दावली उल्लेख नभएपनि जनताको राजनीति स्थितिको निर्धारण, स्वतन्त्रता र समानतासँग सम्बन्धीत आत्म-निर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित व्यवस्था थियो ।

आत्म– निर्णयको अधिकार कसको अधिकार हो ?

आत्म निर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको प्रावधानहरू महासभाका प्रस्ताव तथा घोषणाहरू तथा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीको प्रावधानहरूको अध्ययन विश्लेषण गर्दा आत्म- निर्णयको अधिकारलाई निम्न अनुसारको अधिकारको रूपमा बुझनुपर्ने हुन्छ ।

(१) औपनिवेशिक राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकार– यो अधिकार अर्न्तगत कुनै देशको उपनिवेशमा रहन बाध्य राष्ट्रहरू आत्मनिर्णयको अधिकार अर्न्तगत औपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त हुन पाउने अधिकारलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको रूपमा बुझन सकिन्छ । उदाहरणको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको जिम्मा जमानि परिषद्द्धारा मुक्त गरिएका नामिबिमा, सेनेगल, पूर्वी टिमोर, सिंगापुर, युगोस्लाभिया, पोलेन्ड, लिथूवानिया आदि देशहरू ।

(२) राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकार– मोण्टेभिडियो सन्धीले तोकेको पूर्वाधार भएको र्सार्वभौम राष्ट्रले कसैको हस्तक्षेप विना स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो राजनीतिक स्थिति निर्धारण गर्ने र आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकासको अनुसरण गर्न पाउने कुरा र राष्ट्रिय अखण्डता र र्सार्वभौमसत्तासँग यो अधिकार  सम्बन्धित छ ।

(३) विवादास्पद भूमिका बासिन्दाको अधिकारको रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार – दुई देशको बीचमा पर्ने सिमानामा रहेका विवादित भूमिमा बसोबास गर्ने बासिन्दाले आत्मनिर्णयको अधिकार अर्न्तगत आफूहरू जुन देशको बासिन्दा हुन रूची राख्दछन् त्यसै देशको नागरिक र उक्त भूमि त्यस देशको क्षेत्र हुने र विवादको निपटारा गर्न पनि यो सिद्धान्त प्रयोग गरेको पाइन्छ । उदाहरणको रूपमा स्पेन र बेलायतद्धारा आ-आफ्नो भूमिको रूपमा दावी गरिएको विवादित ज्रि्राल्टार सन् १९६७ मा भएको जनमत् संग्रहमा त्यहाँका बासिन्दाको मत अनुसार बेलायतको प्राप्त गरेको थियो । यस्तै पश्चिमी इरियन क्षेत्रमा नेदरलैण्ड र इण्डोनेशियाको विवाद भएकोमा आत्मनिर्णयको अधिकार अर्न्तगत जनमत संग्रहमा त्यहाँ बसोबास गर्ने बासिन्दाद्धारा मत अनुसार उक्त क्षेत्र इण्डोनेशियाले प्राप्त गरेको थियो । यस्तै काश्मिरको विवादलाई लिएर पाकिस्तानले सन् १९९० देखि जनमत संग्रहको माग गर्दै आएको छ ।

(४) नजातिको तथा अल्पसंख्यकको अधिकारको रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार – यस अर्न्तगत आफ्नै छुट्टै भाषा, संस्कृति र पहिचान भएका आदिबासी जनजातिहरूले सामूहिक रूपमा आफ्नो भाषा संस्कृति र पहिचानको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोत साधन माथि समान पहुँच, स्वायत्तताको अधिकार समानता तथा राजनैतिक स्थितीको निर्धारण तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार पर्दछन् । 

(६) व्यक्तिको अधिकारको रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार – संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्रहरू मात्र रहेको अवस्थामा अर्थात देशहरू मात्र रहेको अवस्थामा प्रारम्भिक समयमा आत्मनिर्णयको अधिकार केवल राष्ट्रहरूलाई मात्र थियो । जसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विषय हालसम्म आइपुग्दा बिशिष्टीकृत संस्था हुँदै समुदाय र नागरिक समेत हुन थाले । त्यसै गरी आत्मनिर्णयको अधिकार पनि अन्तराष्ट्रिय सन्धी जनित कानूनमा प्रत्याभूत भए बमोजिम व्यक्तिको अधिकारको रूपमा समेत बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

यसको मतलब प्रत्येक व्यक्तिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार अर्न्तर्गत राज्यसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी व्यक्तिपिच्छे राज्य खडा गर्ने अधिकार पनि बुझिनुहुन्न । अन्यथा विश्वमा ६ अर्ब राज्यहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । अतः यस अर्न्तगत व्यक्तिका त्यस्ता अधिकारहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको रूपमा बुझनुपर्ने हुन्छ जुन अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धीहरूले प्रत्याभूत गरेको हुन्छ  र जुन व्यक्तिको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार तथा समानता र स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित हुन्छ ।

त्यस्तै व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा निर्णय लिने अधिकारको रूपमा, उम्मेदवार हुने र नहुने अधिकार, मतदान गर्ने र नगर्ने अधिकार, राष्ट्रिय सिमानाभित्र आफूलाई इच्छा लागेको र उपयुक्त ठाउँमा बस्ने वा नबस्ने अधिकार आफ्नो देश वा अरू कुनै देश छोड्ने वा फिर्ता आउने अधिकार, नागरिकता लिने वा त्यग्ने अधिकार धर्म मान्न पाउने वा परिवर्तन गर्ने अधिकार, विवाहको अधिकार, स्वतन्त्रतापूर्वक समाजको सांस्कृतिक जीवनमा भाग लिने वा नलिने अधिकार, पेशा र रोजगारको छनौटको अधिकार, लगायत व्यक्तिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अधिकारहरूलाई व्यक्तिका आत्मनिर्णयको अधिकार हुन् ।

के आत्म–निर्णयको अधिकार छुट्टनि पाउने वा देश टुक्रयाउने अधिकार हो ?

सन् १९६७ मा नाइजेरियाको पूर्वी क्षेत्रमा वायफरा समुदायले आफू नाइजेरियाबाट स्वाधिन भएको घोषणा गरेको थियो र यसलाई तान्जानिया, आइभोरीकोष्ट, जाम्वीया र हैटीले र्समर्थन समेत गरेका थिए । तर नाइजेरियाले मान्यता नदिएपछि ३ वर्षसम्म गृहयुद्ध चलेकोमा यसै विवादको निपटाराको सर्न्दर्भमा राष्ट्रसंघको वैठकको नि.नं. ६२२१ ले आत्म-निर्णयको अधिकारको सिमाको रूपमा

(१) एउटा देशको निश्चित भू-भागलाई टुक्रयाउन नपाइने र (२) छुट्टै राज्यको हैसियत प्राप्त गर्न एक स्वाधीन र स्वतन्त्र राज्यको रूपमा अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने हैसियत हुनुपर्दछ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

यस्तै सन् १९२१ को आलण्ड आइलैण्ड मुद्धामा एऋक्ष्व् ले भाषा, धर्म, जातजाति, अल्पसंख्यक वा अन्य कुनै पनि नाममा राज्यको भौगोलिक अक्षुणता र राजनैतिक एकतालाई टुक्रयाउन र विभाजन गर्ने गरी आत्म-निर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्न नपाइने कुरा स्थापित गर्‍यो ।

अतः आत्म-निर्णयको अधिकार भनेको स्वतन्त्रतापूर्वक, विना हस्तक्षेप राष्ट्रले, समुदायले, नागरिकले आफ्नो बारेमा राजनीतिक स्थिति निर्धारण गर्ने, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको अनुसरण गर्न पाउने अधिकार हो । यस अर्न्तर्गत उपनिवेशमा रहेका राष्ट्रको मुक्तिको अधिकार, विवादित भूमिमा रहेका जनताले आफू कुन देशको नागरिक हुने भनी रोज्न पाउने अधिकार आदिबासीको स्वायत्तताको अधिकार पर्दछन् । यद्यपि आदिबासी कसलाई भन्ने र स्वायत्तताको सिमा कतिसम्म हुने भन्ने सवालको भने निरूपण गर्न जरूरी छ) तर अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार कुनै पनि देशको आन्तरिक राज्य क्षेत्रलाई टुक्रयाउने वा विभाजन गर्ने गरि आत्म-निर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्न सकिदैन् ।

नेपालको सर्न्दर्भमा उल्लेख गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २, ३, ४ मा उल्लेखित प्रावधानहरूलाई राष्ट्रको आत्म-निर्णयको अधिकारको रूपमा बुझ्नुपर्दछ । धारा-८ तथा मौलिक हक अर्न्तर्गतको धारा १२ देखि धारा-३२ सम्मका प्रावधानहरू अदिबासी जनजाति तथा व्यक्तिका आत्म-निर्णयका अधिकार हुन् जुन स्वतन्त्रता, समानता, भाषीक, धार्मिक, संस्कृति र राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित छन् ।                     

                                सर्न्दर्भ सामग्री सूची

D.H. Harris, Cases and Materials on International law, Lawman, India, New Delhi, 1995.

Das P.K. International law Documents, Universal law publishing Co.Pvt. Ltd. 2003.

Dr. Kapoor S.K. International law & Human Rights, Central law Agency, 2003..

Henkin Louis, The self, determination of peoples, Cambrige publicatron, New York, 1981.

Malcolm N. Shaw, International Law, Cambridge law price Editions, 1997.

Vijapur Abdulrahim, Essay on International Human Rrghts, South Asia Publication, New Delhi, 1991.

 –-लेखक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा स्नातकोत्तर हुन् ।