संबिधान नबन्ने हौवा देखाएर राष्ट्रघाती काम गर्दै जाने ?
संसद, सभासद, जनता र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई समेत ढाँटे प्रधानमन्त्री ले । ढाँटी ढाँटी मेशिन रिडेबल पासपोर्ट (एम आर पी) भारतलाई छाप्न दिने निर्णय गरेपछि हिजो फेरी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ‘प्रतिस्पर्धाका आधारमा पासपोर्ट छाप्न दिनु’ भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उता सर्बोच्च अदालतले तत्कालकालागि भारतलाई पासपोर्ट छाप्न नदिनु भनेर आदेश जारी गरेको छ । नैतिकता हुँदो हो त प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने थियो । तर सरकार ‘यता उति गरे संबिधान बेलैमा बन्दैन’ भन्ने वाहियात रटान लगाएर आफुले भने राष्ट्रघाती काम गर्दै गैरहेको छ ।
बौद्दिक जमात र संसदकै सार्वजनिक लेखा समितिले भनिसकेकै थियो- यो विषय संबेदनशिल छ, त्यत्तिकै भारतलाई छाप्न दिनु हुँदैन । समितिले फेरी दोहोर्याएको छ- भारतलाईनै दिनुपर्ने होइन कि प्रतिस्पर्धाका आधारमा देउ । हिजो फेरी सार्वजनिक लेखा समितिले सपष्ठै भनेको छ- एम आर पी छपाई प्रक्रियामा कानुनको पालना भएको छैन । अधिकारको दुरुपयोग भएको छ । त्यतिमात्रै हो र ? सरकारले छलछाम गरेर त्यसरि भारतलाई नै छाप्न दिनु पर्ने कारण अनियमितता हो भन्नेपनि सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैले त्यो प्रक्रियामा भएका अनियमितता छानबिन गर भन्ने निर्देशनसमेत दिएको छ । त्यो अनियमितताको पछाडि को छ ? स्पष्ठ छ- परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्री समेत ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद र जनतालाई ढाँटेर राष्ट्रघाती काम गरेपछि माओवादीले त्यसको बिरोध गर्यो । उसले नेपाल बन्द सम्मको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यद्दपी त्यसको बिरोधका लागि देशलाई करोडौं आर्थिक घाटा पार्ने र जनताको जनजिवनलाई कष्टकर बनाउने नेपाल बन्द गर्नु हुँदैनथ्यो नै । नेपाल बन्द बाहेक यस्तो राष्ट्रघाती कामको हरेकले बिरोध गर्नै पर्छ । सरकारलाई यसमा घुँडा टेकाउनै पर्छ ।
संबिधान बनाउने बेलामा सरकारका मन्त्री र सरकार चलाउने पार्टीनै कोहि बिदेश यात्रामा छन् त कोहि जिल्ला जिल्ला भाषण गर्दै हिँडेका छन् । तर उनीहरुले आन्दोलनमा लागेका माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमलाई मात्रै संबिधान बनाउन गंभिर नभएको आरोप लगाएका छन् । यदि सरकार संबिधान बनाउन गम्भिर छ भने उसले सानातिना जिल्लाका उद्घाटन र भ्रमणहरुलाई बन्द गरेर संबिधान बनाउन लागिपर्नु पर्थ्यो । प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामा सदन वा सडकमा बिरोध गर्नु दलहरुको अधिकार हो । सरकार पुरै संसदिय मूल्य र मान्यतालाई, संसदलाई, जनताले चुनेका प्रतिनिधीलाई ढाँटेर, बदनाम गरेर राष्ट्रघाती काम गर्दै जान्छ भने दलहरुले त्यसको प्रतिकार गर्छन् । प्रतिपक्षीहरुको त्यो धर्म हो । उत्तरदायित्व हो जनता प्रतिको । भविष्यको कामका लागि भनेर जनता प्रति उत्तरदायी कसैलेपनि राष्ट्रघाती कामको समर्थन गरेर बस्न मिल्दैन ।
सरकार आफु राष्ट्रघाती काम गर्दै जाने, संसदिय समितिहरुलाई ढाँट्ने गर्छ । अनि त्यसको बिरोध गर्दा प्रतिपक्षीहरुलाई संबिधान बिरोधी आरोप लागाउँछ । आफुले गरेका गलत, राष्ट्रहित बिरोधी काम, ढाँट छल र भ्रष्ट्राचारलाई ढाक छोप गर्न सरकारले ‘सरकारको बिरोध गरे संबिधान बन्दै’ भन्ने हौवा फिजाउने गरेको छ । वास्तबमा अहिले नयाँ संबिधान बनाउने कामको बिरोधी कोहि छ भने अहिलेकै सरकार छ । संबिधन बेलैमा बनाउने हो भने सरकारले राष्ट्रघाती कामहरु रोकेर संबिधान बनाउन केन्द्रित बनोस अनि बल्ल प्रतिपक्षीहरुपनि गम्भिर बन्छन् ।
भारतले भन्दा सस्तोमा अरु बिदेशीले छाप्छु भन्दा भन्दै भारतलाई नै दिनु पर्ने एक मात्र कारण के हो भने यसमा ठुलो भ्रष्टाचार लुकेको छ । अर्को कुरा आफ्नो राष्ट्रियता बिरुद्द भारतको चाकरी छ । भारतको आशिर्वाद नभए भोली सत्तामा पुगिन्न कि भने दाश मोनोब्रित्तिले काम गरेको छ । आफ्नो देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सुरक्षा र गोपनियता जेसुकै होस तर भारतलाई खुशि पार्नु पर्छ भने राष्ट्रघाती निर्णय छ । जनताबाट तिरस्क्रित माधव नेपालले हिजो भारतको कुन कुन मेहनत र जालझेलको सहयोग पाए प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पाउन सायद त्यसैको गुन तिर्नु छ । आफ्नो देशको पासपोर्ट भारतलाई नै छाप्न दिनैपर्ने के कूटनितिक बाध्यता हुन्छ नत्र ? भारतसँगको संबन्ध दुई देशको हित अनुकूल हुन्छ कि उसको स्वार्थ अनूकुल मात्रै ?
