नयाँ संविधान र समावेशीकरणका मुद्दा

-राजेन्द्र लाल / केशव राज जोशी / विष्णु भट्ट

ग्रामिण वातावरण विकास केन्द्र / डँडेलधुरा

[विगतमा यिनै राज्य संचालक र नीति निर्माताहरुले  समावेशीकरणका मुद्दालाई खासै महत्व नदिएको कारणले जातीय अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलित, आदिवासी/जनजाती र मधेशीहरु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा पछि परेको भन्दा अत्युक्ति नहोला । जसको फलस्वरुप यस्ता समुदायको प्राकृतिक स्रोत सम्पदा माथिको अधिकारमा समेत अवरोध सृजना भएको देखिन्छ ।]

आधारभूत मानव अधिकार सवै मानव जातीको अविभाज्य र विश्वब्यापी रुपमा अहरणीय अधिकार हुन् । नेपालमा युगौं देखिको शासकीय स्वरुप र चरित्रका कारण विभिन्न अनुसंन्धानहरुले जातिय अल्पसंख्यक, आदिवासी/जनजाती, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलित तथा मधेशी वर्गहरु मानव विकास सुचांकमा तुलनात्मक रुपमा सवैभन्दा उपेक्षित र पछाडी परेको तीतो यथार्थ हामी कहाँ जिवितै छ । आर्थिक विकासका सुचांकहरु स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक गतिविधिमा पनि सवैभन्दा पछि यिनै समूहहरु परेको देखिन्छ ।

यस्ता समुदायको एकिकृत नेपालप्रतिको प्रतिबद्दता रहँदा रहँदैपनिपनि विगतमा सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक विकासमा ब्यापक भेदभाव भएको तीतो सत्यलाई नकार्न सकिदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ तथा विगतका केही वर्षहरुमा उक्त विभेदहरु केही हदसम्म संवोधन भए पनि नयाँ संविधानमा पूर्ण समावेशीकरण हुने गरी संवोधन अवश्य हुन्छ भनी न्यायको प्रतिक्षामा छ ।

विभिन्न प्रकारको विभेद अन्त गर्न नेपालले हाल सम्म सोह्र भन्दा वढी अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । तथापी नेपाली समाजमा अझै कुनै न कुनै रुपमा यस्ता सवै प्रकारका भेदभावहरु विद्यमान छन् । हाल पनि समाजका उच्च जाती र वर्गमा राज्यको करीव सम्पूर्ण शक्ति अन्तरनिहित छ भन्ने यर्थात र्सवविधितै छ । विगतमा यिनै राज्य संचालक र नीति निर्माताहरुले  समावेशीकरणका मुद्दालाई खासै महत्व नदिएको कारणले जातीय अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलित, आदिवासी/जनजाती र मधेशीहरु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा पछि परेको भन्दा अत्युक्ति नहोला । जसको फलस्वरुप यस्ता समुदायको प्राकृतिक स्रोत सम्पदा माथिको अधिकारमा समेत अवरोध सृजना भएको देखिन्छ र हालसम्म पनि राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरुमा समानुपातिक रुपमा प्रतिनिधित्व हुन सकिराखेको छैन् ।

तसर्थ, राज्यको पुनर्संरचना गर्ने प्रयोजनको निमित्त वन्न लागेको नयाँ संविधानमा वर्तमान सम्पूर्ण सभासदहरु, संविधान सभा र नागरिक समाजहरु जातिय अल्पसंख्यक, आदिवासी/जनजाती, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलित तथा मधेशीहरुका हक हित तथा समावेशीकरण सम्बन्धमा गम्भीर हुन अति जरुरी छ । यस्तो अवसरलाई सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले आफ्नो पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्थामा परिणत गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

नयाँ बन्ने संविधानमा विद्यमान कानूनका भेदभावपूर्ण प्रावधानहरु संसोधन वा खारेजी गरिनु पर्छ र जातिय अल्पसंख्यक, आदिवासी/जनजाती, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलित तथा मधेशी वर्गलाई सामाजिक उत्थान गर्न सकारात्मक भेदभावको नीति अवलम्वन गरिने छ भन्ने उल्लेख गरिनु पर्दछ । नयाँ संविधानमा जातिय अल्पसंख्यक, आदिवासी/जनजाती, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलित तथा मधेशी सम्वन्धमा कुनै नीति बनाउँदा वा निर्णय लिँदा त्यस्तो समुदायलाई परामर्श गरेपछि मात्र पारीत गरिने ब्यवस्थाको उल्लेख गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । नयाँ संविधानमा यी यस्ता क्षेत्र, जाती, वर्ग र लिंङ्ग आदीको वैज्ञानिक तथ्यांक अध्यावधिक गरी उपयुक्त नीति निर्माण गर्न र्सवपक्षिय आयोग गठन गर्ने ब्यवस्था गरिनु पर्छ ।

नयाँ संविधानमा लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाती, पिछडिएको क्षेत्र, दलित, अल्पसंख्यक, मधेसी र तिनीहरुको भाषा संस्कृतिको संरक्षण विकास र उत्थान गर्न नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिने छ भन्ने ब्यवस्था नयाँ संविधानमा गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । साथै यी सवै यस्ता क्षेत्र, जाती, वर्ग र लिंङ्गहरुको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था केन्द्रीय र प्रान्तीय संसद, निजामती सेवा, न्यायपालीका र राज्यका अन्य निकायमा गरीने छ भन्ने ब्यवस्था गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । प्रान्तीय सरकारहरुलाई आदिवासी/जनजाती, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी र अल्पसंख्यकको भाषा, संस्कृति, प्रतिनिधित्वको अधिकार प्रत्याभूति गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

अन्तमा, नेपाल विविध जातजाती, भाषा र संस्कृतिको एकिकृत रुप भएकोले कानूनको र्सवमान्य सिद्धान्त र मानव अधिकारका आधारभूत अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरु सवैका हकमा समान भन्दा पनि समतामूलक ढंगले ब्यवस्थित भए मात्र यी र यस्तै वर्गहरु ससम्मान नागरिकका रुपमा राज्य भित्र स्वाभिमान भएको महसुस हुनेछ । जसका कारण अब बन्ने नयाँ संविधानमा यी र यस्ता वर्गहरुका अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि विषेशाधिकार तथा सकारात्मक विभेदका नीति र कानूनहरुको ब्याख्या गरि केही सीमा भित्र रही आरक्षण समेतको ब्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो ।