खतरनाक खेल खेल्ने तानाबानामा त छैन अनमिन ?

-अकेला

[मुलुकमा शंकामाथि शंका थपिँदै छ कि कतै शान्तिप्रकृया सघाउने नाममा नेपालको बर्साईँलाई लम्ब्याएर यहाँ कुनै खतरनाक खेल खेल्ने तानाबानामा त छैन अनमिन ? यदि छैन भने लडाकुको यकिन तथ्याङ्क दिन किन नकार्दैछ र किन धमिल्याउँदै छ यहाँको सहमतीय राजनीतिलाई अनमिन ? के स्वार्थ छ अनमिनको ?]

अनमिन-माओवादी एकातिर, सरकार र नेपाली सेना अर्कोतिर रहेको यो स्थिति बडो अनौठो र बिश्मयकारी छ । सम्भवतः यो विश्वकै नमूना घटना हो । सिद्धान्ततः बिद्रोही लडाकुहरूलाई एक्ल्याईनुपर्नेमा लडाकुको यकिन तथ्याङ्क नदिएर अनमिन माओवादीको पक्षमा देखिनुले लडाकुका निम्ति अहिले केही सुखद् जस्तो देखिए पनि अहिलेसम्म आतङ्ककारीको सूचिबाट नहर्टाईसकेको स्थितिको खुलासा पनि यतिखेरै गरिनुले आफुहरूप्रति अनमिनको यो सदाशयताप्रति माओवादी पूरै ढुक्क हुने स्थिति छैन । किनकि, यो खुलासा त्यतिखेर गरिएको छ, जतिखेर सत्ताधारी दलहरू बिद्रोही दल माओवादी बिरुद्धको मोर्चामा एकजूट भएर लागीपरेका छन् र सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष बीचको सम्बन्ध लगभग फ्रिजै हुने स्थितिमा छ ।

यसअघि अध्यक्ष दाहालद्वारा शक्तिखोरको भिडियोमार्फ लडाकुको संख्या ५ देखि ७ हजार बताए पनि प्रमाणित गर्नेबेलामा अनमिनले उन्नाईस हजार छसय दुई रहेको पुष्टि गरिसकेको छ र राज्यले पनि त्यत्ति नै लडाकुलाई सुविधा दिँदै आएको छ । यसबाट जनताको तिरोको राम्रै दुरुपयोग भएको दमदार ठहर सरकारको छ । तर जुन हिसावसँग अनमिनद्वारा सरकारलाई लडाकुको यकिन तथ्याङ्क दिईएन र संविधान लेखनसँग जोडिएको ठूल्ठूला दलहरू बीचको सुमधुर सम्बन्ध बिगारियो, त्यो बुझन् हर कोहीलाई मुश्किल परेको छ । यसले गर्दा मुलुकमा शंकामाथि शंका थपिँदै छ कि कतै शान्तिप्रकृया सघाउने नाममा नेपालको बर्साईँलाई लम्ब्याएर यहाँ कुनै खतरनाक खेल खेल्ने तानाबानामा त छैन अनमिन ? यदि छैन भने लडाकुको यकिन तथ्याङ्क दिन किन नकार्दैछ र किन धमिल्याउँदै छ यहाँको सहमतीय राजनीतिलाई अनमिन ? के स्वार्थ छ अनमिनको

यता, नेपालको एअरपोर्टमा स्क्यानर राख्न र नेपाली आकाशमा स्काई मार्शल राख्ने आफ्नो प्रस्ताव नकारिएको र कमजोर सुरक्षाका कारण नेपालमा लश्कर-ए-तैयवाको आतङ्ककारी गतिविधि तिब्र भईरहेको ठहर भारतको छ । जसले गर्दा नेपाल र नेपालको वर्तमान तथा भावी राजनीति नै नराम्ररी प्रभावित हुनसक्ने संकेत देखापरेको छ । सरकारको यो व्यवहार भारतको घाँटीबाट तल नगैरहेको जुन स्थिति छ, त्यसले निकट भविष्यमै कुनै प्रकारले यदि माओवादी सरकारमा गएछन् भने पनि नेपालप्रति भारतको त्यो रुष्टता माओवादीका निम्ति समेत भारी सावित हुनसक्नेछ ।

वर्तमान सरकारको कार्यकालमा नेपालभित्र केही समय यता तिव्वत र्समर्थकहरूले चीन बिरोधी गतिविधिहरू तिब्र गरिरहेको हुँदा नेपालको वर्तमान सरकारप्रति चीनको रवैयामा केही बदलाव आएको छ । चीनको सिमासँग जोडिएको सिन्धुपाल्चोकको नाका बन्द गरिनुले त्यसको पुष्टी गर्दछ । उता, आफ्नो आणविक ऊर्जाको कटौतिका साथ अमेरिकाले दक्षिण एशियामा भूमण्डलिकृत राजनीति गरिरहँदा भारत र रुस बीच पारमाणविक सन्धीमा हस्ताक्षर भएपछि यी दुई देश बीच नजिकिएको सम्बन्धले भारतसँग अमेरिका त्यत्ति खुश छैन र त्यसको सिधा असर नेपालमै पर्नसक्ने सम्भावना छ र निकट भविष्यमै नेपाल भयानक आर्थिक तथा राजनैतिक संकटको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउनसक्दछ ।

आतङ्कवाद, जलवायु परिवर्तन र पारमाणविक ऊर्जाको कटौतिमा व्यस्त विश्व राजनीतिबाट बेखवर नेपालको राजनीति त यस्तो छ कि म्यादभित्रै संविधान लेखिईसक्नुपर्नेमा त्यो म्याद दिन-पर-दिन छोटिँदै गएको मात्र नभै देशका तीन ठूला दलहरूको सम्बन्ध समेत चिस्सिएको स्थिति छ र दलका नेताहरू संविधान लेखनतिरभन्दा पनि सत्ताको खोसाखोसमै बढी व्यस्त रहेको पुष्टि भएको छ । बाईसे-चौबिसे दलहरूको भरमार र्समर्थनमा उभिएको यो सरकार गिराएर आफ्नो सरकार बनाउन केही फुच्चे दलहरू बाहेक माओवादीलाई कसैको र्समर्थन नरहेको हुँदा यो सरकार गिराएर आफ्नो सरकार बनाउने माओवादीको यो खेल केटाकेटीको खेल जस्तै अलपत्र परेको छ ।

तर महानिर्वाचनको म्याण्डेट बमोजिम सरकारमा बस्ने नैतिक अधिकार लगायत केही फुच्चे दलहरू समेत माओवादीमा समाहित हुनसक्ने सम्भावना रहेको हुँदा सरकारमा जान माओवादीले आईतवारै कुनुपर्ने स्थिति पनि देखिन्न । सत्ताधारी दलहरूले आफु समक्ष तेर्स्याएका आधा दर्जन शर्तहरूप्रति माओवादी लचिलो भएर वाईसीएल बिघटन लगायत व्यक्तिको घरजग्गा फिर्ता गर्ने हिम्मत गर्छ भने किर्नोझैँ सत्तामा टाँस्सिईरहने नैतिक अधिकार भने यो सरकारले पक्कै गुमाउने छ । अतः सरकारमा जान र समयसिमाभित्रै संविधान लेख्न आफु समक्ष तेर्सिएका शर्तहरू माओवादीले नि:शर्त पालना त गर्नैपर्ने हुन्छ ।

यी बाहेक, बैठकहरूमा आदरणीय सभासदहरूको गैरहाजिरी, संयन्त्रको निष्कर्षबिहिन बैठकहरू, कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामै केन्द्रित सरकारको दैनिकी र त्यसबाट लाभ निकाल्ने माफियाहरूको चलखेल, सुरक्षाको खस्कँदो स्थिति, यथास्थितिमै फर्काईँदो देशको अवस्था आदिका कारण पनि म्यादभित्रै संविधान नलेखिने लगभग पक्कापक्की जस्तै भैसकेको छ र म्याद थप्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । म्याद थपको प्रस्ताव कसले अघि सार्ने, फरक सिर्फ यतिमात्रै हो ।

दलहरूमा अविश्वासको वातावरण आफ्नो ठाउँमा छँदाछँदै नेपाली राजनीतिका यी उपाध्याय ब्राहृमणहरूद्वारा दिन्दिनै प्रतिपादित नयाँ-नौला शब्दजाल त यस्ता छन् कि अच्छा खासाको दिमाग घुमेको छ र उनीहरूको ध्यान संविधान लेखनतिरभन्दा पनि नेताहरूद्वारा प्रतिपादित शब्दजालतिरै ज्यादा तानिएको स्थिति छ । यो स्थिति तवसम्म कायम रहनेछ, जवसम्म नेताहरूको पूरै ध्यान संविधान लेखनतिर जाँदैन । यी सबै कडीहरूलाई एकैठाउँमा जोडेर हेरियो भने नेपाली राजनीतिका धुरन्धर उपाध्याय ब्राहृमणहरूले जुराएको जेष्ठ १४ को शुभर्साईत हावामै छुमन्तर हुने निश्चित देखिन्छ ।

शर्तमाथि शर्त तेर्स्याएर माओवादीलाई आच्छु आच्छु पार्ने दलहरू यदि यथार्थको धरातलमा उभिने हो भने उनीहरूले देख्नेछन् कि नेपाली जनताले उनीहरूलाई ऐतिहासिक महानिर्वाचनमा ऐना त एकचोटी देखाएकै हुन् र त्यही ऐना उनीहरू अहिले माओवादीलाई देखाउँदैछन् र लोकतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रियताका सवालमा माओवादीले पनि यथार्थको आदमकद् ऐना अगाडि उभिएर आफ्नो अनुहार एकचोटी त हेर्नैपर्ने हुन्छ । किनकि, जुन हिसावसँग उनीहरूद्वारा मुलुकमा समानान्तर सरकार चलाईएको स्थिति छ, ऐतिहासिक निर्वाचनमा उनीहरूलाई जनताले सिन्दुरेजात्रा गरेको त्यसको निम्ति किमार्थ थिएन । न त थियो सेनाको हाउगुजीले थर्कमान भै सत्ताबाट हटेर नानाभाँतिका यी बहानाबाजी गर्न र लचकताका नाममा कटौरा लिएर सत्ताको भिक्षाटन गर्दै हिँड्न नै ।

उपाध्याय ब्राहृमणहरूले जुराएको जेष्ठ १४ को शुभर्साईत र्घर्किन लागे पनि रातारात चमत्कार गर्नसक्ने यी धुरन्धरहरूलाई थाहा छ कि अहिले जतिसुकै तेलाबेला गरिए पनि निर्धारित समयमै संविधानको घोषणा गर्नसकिने छ, चाहे नेपाली जनता मस्त निन्द्रामा घुरिरहेको मध्यरात नै किन नहोस । जव हुन्छ राति, अनि बुढी ताती र्टाईपका यी राजनीतिक कवाडीहरूले एउटै स्वरमा सबैको सहमति भए म्यादभित्रै संविधान लेख्न सकिने सम्भाव्यता व्यक्त गरिनुले पनि त्यो पुष्टि गर्दछ । तर प्रश्न त फेरी पनि उब्जन्छ कि सहमति त सहमति, कस्तो सहमति ? र कुन कुन कुराको सहमति ? प्रतिक्रान्तिका मतियारहरूका काँधमा बन्दुक राखेर नागरिक सर्वोच्चतालाई निशासा बनाउने सेनासँगको सहमति या छिमेकीको घरेलु मामिलामा हस्तक्षप गर्दै साँध-सिमाना मिच्ने र कूटनीतिक पहलको गफ पनि गर्ने भारतप्रतिको र्समर्पण ?

सरकार बनाउन आफुहरूलाई सहज वातावरण बनाई दिन अध्यक्ष दाहाल जस्ता हिसावले यथास्थितिका मतियारहरूसँग अरण्यरोदनका साथ अनुनय-बिनय गर्दै हिँड्दछन् र कटौरा थाप्दै सत्ताको भिक्षाटन गर्छन्, दूर दूरसम्म कतै पनि उनीहरूले खोजिरहेको सहमति नजर आउँदैन । जे दृश्य नजर आएको छ, त्यो बडो बिचित्रको छ । अर्थात, राजनीतिक सत्ता बन्दुकको नालबाट नभै बृहद् लचकता, बृहद् बलिदान र बृहद् सहमतिबाट मात्रै निस्कन सक्ने यस्तो अग्रगामी बदलाव, जसले यो मौजुदा परिस्थितिको समूल नाश गर्नेछ र मुलुकलाइ नयाँ दिशा प्रदान गर्नेछ । किनकि, सत्ताको लुछाचुँडी मात्र नभै सबैका थाप्लामा मडारिएको जलवायु परिवर्तनको असर, विश्वभरी पसारिँदै गरिएको अतिवादी आतङ्क लगायत कस्तै गरे पनि कम नभैरहेको पारमाणविक होडबाजीको खतरासँग मुकाविला गर्नु पनि त आजको आवश्यकता हो । दुनिया रहे यो र्टाईपको मनोमालिन्यपूर्ण राजनीति गर्न र कार्त्तिके कुकुरझैँ आपसमा ङयार ङयार गर्न यी कवाडीहरूलाई भविष्यमा कसैले छेक्ने छैन ।