माओवादीका तिन शर्त: कुन ठिक कुन बेठिक ?
राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजय भोगेको माओवादी यतिखेर आफ्नै कमि कमजोरी र भविष्यको रणनितिको लेखजोखामा ब्यस्त छ । हामीलाई घेराबन्दि गर्दै छन पनि भन्दै छ। तर संबिधान सभामा सबैभन्दा ठुलो दलका हिसाबले उसले सरकार निर्माणको बाटो चट्ट छोड्नपनि सकेको छैन । एमाले, कांग्रेस र फोरमबिच गठबन्धन बनेपछि उसले नैतिक रुपमा सरकार निर्माणको बहुमतिय अधिकार समाप्तभएको बताइरहेछ । तर सरकार बनाउँदैनौ पनि भनेको छैन । बरु तिन शर्त अगाडि सारेको छ: कांग्रेस, एमाले र फोरमबिचको गठबन्धन भंग हुनुपर्ने, दुइ वर्षसम्म सरकार नढाल्ने ग्यारेन्टि हुनुपर्ने र उसको चुनावी प्रतिबद्दतापत्रमा उल्लेख भएका निति र कार्यक्रम लागु गर्न पाउनुपर्ने ।
हो, संसदिय पार्टीहरुले २०५/०५१ सालमा के गरे ? कसैकोपनि बहुमत संसदमा नपुगेपछि तिनले आफ्नै सांसदलाई होटेलमा थुनेर राखे । मोटो रकममा किने। अनि भागेर फेरि अन्यत्रपनि बिक्रि होलान भनेर थुनेर राखियो होटेलमा सुरा सुन्दरी र रक्सिको खोला बगाएर । शेरबहादुर देउवाले त नेपालमा राखेर जोगाउन नसकिने देखेर बैंककसम्म पुर्याए सांसदहरुलाई । देशको ढुकुटी स्वाहा पारियो । हो, त्यतिबेलाको संसदमा झैं अहिले संबिधान सभामा कसैको पक्षमा बहुमत छैन । त्यसैगरि सरकार परिवर्तन गरिरहनकालागि नेपाली कांग्रेसको जबर्जस्तिका कारण अन्तरिम संसदमा भएको दुइ तिहाइको प्रावधानमा स.शोधन गरेर सामान्य बहुमतले सरकार ढाल्न पाउने बनाइएको छ । त्यसैले यदि दुइ वर्षसम्म सरकार नढाल्ने हो भने एक त सरकार चलाउने पार्टीले आफ्ना निति र कार्यक्रम लागु गर्न पाउँछ भने अर्को तिर उसले कस्तो काम गर्छ भन्ने कुरा जनताले चाख्न पाउँछन । सरकार स्थिर हुनाले संबिधान बनाउने काम सरासर हुन्छ । सांसदहरु किनेबेच र देशको ढुकुटि रित्याउने काम हुँदैन । तर त्यो माओवादीले सरकार बनाए मात्रै होइन कि अन्य दलले सरकार बनाउँदापनि माओवादीले सहमति गर्न सक्नुपर्छ ।
उसले राखेको आफ्ना निति र कार्यक्रम लागु गर्न पाउनुपर्ने भन्ने तर्कपनि ठिक हो । किनभने निति र कार्यक्रम जसले सरकार बनाउँछ उसैलेनै लागु गर्ने हो । अर्काका निति र कार्यक्रम लागु गर्नकानिम्ति कसले बनाउँछ सरकार ? आफ्नो योजना, कार्यशैली र उद्देश्यअनुसारनै निति र कार्यक्रमहरु बनाइएका हुन्छन र आफ्ना त्यस्ता निति कसरि सफल बनाउने उसैलाई थाह हुन्छ । सफलता र असफलताको जस वा दोषीपनि उही हुन पाउनुपर्छ। यसैपनि नेपाली कांग्रेस र एमालेका निति र कार्यक्रम संसदिय कालमा जनताले पटक पटक चाखिसकेका हुन । र ति त्यतिनै पटक असफल सिद्द भइसकेकै हुन । जनताले चाख्न खोजेको भनेकै अहिले माओवादीको हो । तर यो विषय सायद उसले शर्तका रुपमा राख्नु भन्दापनि सरकार निर्माण गरेपछि लागु गर्नुपर्थ्यो । नेपाली कांग्रेस, एमाले र फोरमको गठबन्धन भंग हुनुपर्छ भन्ने उसको शर्त भने त्यति उचित लागेन है । किनभने ति दलले यसैपनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभाध्यक्ष पदकालागि मात्रै गठबन्धन भएको भनेका छन । यो विषयमा माओवादीले पनि गठबन्धन गर्न नखोजेको होइन । अब त्यसैलाई निहुँ बनाएर शर्त राख्नु सायद त्यति ब्यवहारिक होइन । अर्को कुरा, आफ्नो पार्टीले कोसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने उसको आन्तरिक कुरा हो । यो त तिम्रो वाइसियल भंग गर भनेर एमाले र कांग्रेसले शर्त राखे जस्तै भएन र ? प्रजातन्त्रमा प्रतिष्पर्धा हुनु यसैपनि स्वाभाविक प्रक्रिया हो । माओवादी जस्तै अन्य दललेपनि गठबन्धनको बिरोध गरेभने कसरि सहमतिको राजनिति हुन्छ त ? कसैकोपनि दुइ तिहाई बहुमत नभएको बेला कहिँ न कहिँ कुन न कुनै पार्टीले गठबन्धन त गर्नै पर्छ । फेरी, माओवादीले एमालेसित गठबन्धन गर्दा स्वच्छ हुने, तर कांग्रेस र एमाले वा फोरमले गर्दा चाहिँ नहुनु त संकुचित धारणा भएन र ? उही पार्टीसँग आफुले हुने अरुले चाहिँ नहुने ?
