संसद्वादीहरूको सरकारका पक्षमा
-कृष्णज्वाला देवकोटा
राष्ट्रपति रामवरण यादवले माओवादीलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । तर, राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा बाह्रवर्षे संसद्वादीहरूको गठबन्धनको विजयसँगै सरकार गठनको पनि पहिलो हक त्यही गठबन्धनलाई छ । लोकतन्त्रमा अन्ततः संख्याले शासन गर्छ र गठबन्धनसँग अहिलेलाई संविधानसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने संख्या छ, माओवादीसँग छैन । रह्यो, जनता के चाहन्छन् र संविधानसभाको मुख्य जनादेश के थियो भन्ने प्रश्न, त्यो स्वीकार गर्ने साहस संसद्वादीहरूसँग भइदिएको भए मुलुक चार/चार महिनासम्म सरकार नै गठन नहुने लाजमर्दो अवस्थाबाट गुज्रने नै थिएन ।माओवादीविरोधी गठबन्धनको मार्गचित्र कहाँसम्म हो, अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । तर, यो सहज, स्वाभाविक र प्राकृतिक समीकरण हो । आधारभूत रूपमा यो बाह्रवर्षे संसद्वादीहरूको मोर्चा हो जसको कीर्तिस्तम्भ र गौरवगाथा खाओवादीका रूपमा इतिहासका पृष्ठमा ‘सुनौला अक्षरले‘ अंकित भइसकेको छ । कांग्रेस, एमाले, विजयकुमार गच्छेदार र सिपी मैनाली जति समान रूप, चरित्र, छवि र पृष्ठभूमिको समीकरण अर्को बन्नै सक्दैनथ्यो । यी सबैले सुविधाको पजेरो लिए र बेचे । यो वा त्यो रूपमा सुत्केरी भत्तासम्म खाए । टाउकाको मूल्य तोके । सांसद खरिद-बिक्री गरेर प्रजातन्त्रको शोभा बढाए । सहिदका बलिदानको जगमा हवेलीहरू खडा गरे र झन्झन् खिइँदै गएका जनतालाई बार्दलीबाट ‘दर्शन‘ दिए । भैरवनाथ गणहरू खडा गरेर प्रजातन्त्रको जगेर्ना गरे । स्याटेलाइटबाट बिजुली बेच्छौँ भन्दै मध्यरातमा महाकाली सन्धि गरे । पटक-पटक गम्छाले मुख छोपेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भ्रमण गरिसकेका बाह्र वर्षका यी पुण्य अब एउटै डालोमा जम्मा भएका छन् । यत्ति हो, जनताले जसलाई संविधानसभा निर्वाचनमा घोडाबाट खसाए, तिनै संसद्वादीले अब संविधानसभाको अंकगणितमा टेकेर जस्केलोबाट बोकाको सवारी गर्दै सरकार बनाउन लागेको दृश्य केही दिन असजिलोजस्तो लाग्ला, तर त्यो संसद्वादीहरूको चिन्ताको विषय होइन ।राष्ट्रपति निर्वाचित भएको भोलिपल्टै मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता विजयकुमार गच्छेदारले कांग्रेस, एमाले र फोरमबीच फोरमको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भइसकेको दाबी गरेका छन् । अब कांग्रेस र एमाले त्यो सहमतिबाट पछि हटे ठूलो दुर्घटना हुने चेतावनी पनि उनको छ । गच्छेदारमाथि अविश्वास गर्न किन पनि कठिन छ भने कांग्रेस र एमालेसँग यस्तो समीकरणको पवित्र अनुभव छ । यी दुई पार्टीले ०४६ को जनआन्दोलनको आवेग नसेलाउँदै र राजधानीका सडकमा सहिदका रगतका टाटा नमेटिँदै ०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाएर ‘प्रजातन्त्रको सेवा‘ गरेका थिए । अब ‘गणतन्त्रको सेवा‘ गर्न गच्छेदारलाई स्वीकार नगर्नुपर्ने कुनै कारण उनीहरूसँग छैन ।
अन्तरिम संविधानले सहमतीय राजनीतिको परिकल्पना गरेको थियो । दुई तिहाइको प्रावधानको मूल मर्म त्यही थियो । तर संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम आधारभूत रुपमा माओवादीका पक्षमा गएपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेले समेत बहुमतीय प्रणालीका लागि दबाब दिए । यसरी राजनीति सहमति होइन संख्याको प्रदेशमा प्रवेश गर्यो । वास्तवमा यो माओवादीलाई एक्ल्याउने रणनीतिकै अंग थियो । आवश्यकताभन्दा अधिक आत्मविश्वास र ‘दलहरु मिल्दैनन्‘ भन्ने गलत विश्लेषणका आधारमा माओवादीले यो रणनीतिको भेउ पाउन सकेन ।जतिसुकै अनुदारवादीले पनि मान्नैपर्छ- संविधानसभाको जनादेश माओवादीका पक्षमा थियो । जनता माओवादीको सरकार हेर्न र उसलाई परीक्षण गर्न चाहन्थे । माओवादीका सबै मतदाता माओवादी थिएनन् । ऊ वास्तवमा ‘परिवर्तन‘ को सबैभन्दा ठूलो सिम्बोल र नेपाली परिवर्तनको मुख्य डिजाइनर थियो । कांग्रेस र एमालेसँग सरकारमा नजाने हकमात्र थियो, बार्गेनिङको हक थिएन । किनकि सरकारमा जाने ढंगको जनमत तिनलाई थिएन । तर, माओवादीलाई सुरुदेखि नै दक्षप्रजापति बन्न दबाब दिइयो । शिर कांग्रेसलाई, खुट्टा एमालेलाई र हात फोरमलाई दिएर माओवादीले परिवर्तनका आवेगपूर्ण अपेक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनथ्यो । त्यसैले ऊ क्रमशः प्रतिपक्षी मानसिकतातिर गयो जब कि जनादेश योभन्दा निकै भिन्न थियो ।
राजधानीका अभिजातहरू किमार्थ माओवादीलाई सत्ता नदिने अटल निर्णयमा थिए । तिनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पदलिप्सालाई निरन्तर गोडमेल गरे र सत्ता नछाड्न प्रेरित गरिरहे । निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजयपछि पनि कोइराला कुन नैतिक, राजनीतिक र संवैधानिक तर्कका बलमा सरकारमा छन् भन्ने प्रश्न तिनलाई बिझाएन । तिनीहरूका लागि संसद्वादी गठबन्धन निकै ठूलो विजय हो । तर, संसद्वादीहरू जुन जमिनमा उभिएर ‘बाँडिचुँडी खाऊँ वैकुण्ठ जाऊँ‘ को सूत्रमा सत्ताको आइसक्रिम खाने तयारी गर्दै छन्, त्यो जमिनमुनि विस्फोटको अन्तिम तयारीमा रहेको परिवर्तनको ज्वालामुखी छ भन्ने उनीहरूले बिर्सनुहुँदैन । मुलुकलाई यो बिन्दुसम्म ल्याएको संसद्वादीले होइन, समाजका सबैभन्दा सीमान्त वर्गले हो । संविधानसभा, गणतन्त्र र संघीय शासन कांग्रेस र एमालेको शब्दकोशमा सम्म थिएन । देशलाई राम्ररी थाहा छ- दाम चढाइरहेका हात, सिंहासनमुनि झुकिरहेका शिर र धनुष्टंकार प्रणाम गर्दागर्दै कुपि्रएका संसद्वादीहरूका ढाडलाई गणतन्त्रसम्म ल्याइपुर्याउने को थियो ? त्यसैले संसद्वादीको सरकार बन्दैमा निराश हुनुपर्ने केही छैन ।मुलुकलाई यो बिन्दुसम्म सबैभन्दा कमजोर र लाचार ठानिएको वर्गले ल्यायो । यो लडाइँ काँतर भनिएका थारूहरूले लडे । अवला भनिएका ग्रामीण महिलाले लडे । राज्यलाई कहिल्यै प्रश्न गर्ने साहस नभएका भनिएका जनजातिले लडे । अछूत मानिएका र नालीभन्दा तल मिल्काइएका दलितले लडे । कायर ठानिएका मधेशीले लडे । इतिहासको धारा बदल्ने त्यो रक्तरञ्जित र आत्मबलिदानपूर्ण आवेग नसेलाउँदासम्म कुनै प्रतिक्रियावादी अंकगणितले परिवर्तनको प्रक्रियालाई रोक्न सक्दैन ।
मुलुकलाई घुमाइफिराइ फेरि ०४६ पछिकै दुर्गन्धतिर मिल्काउन चाहनेहरूलाई लागेको होला, परिवर्तनको तीव्र आवेगमाथि अब संविधानसभाको यथास्थितिवादी अंकगणितको जित भयो । तर, नेपाली समाज अहिले यति सरल बिन्दुमा छैन । राज्यको विघटन र पुनर्गठनको प्रक्रिया अब ००७ वा ०४७ सालमा जस्तो अधुरो रहन सक्दैन । अहिलेको संसद्वादी गठबन्धन हिजोसम्म राजा र दलबीच ‘सार्थक संवाद‘को वकालत गथ्र्यो र त्यसलाई राजनीतिक संकटको गाँठो फुकाउने एक मात्र उपाय ठान्थ्यो । गणतन्त्र त्यसका लागि असम्भव ‘उग्रवादी उन्माद‘ मात्र थियो । जनता हेर्न चाहन्छ- परिवर्तनको यो समग्र प्रक्रिया जसको कल्पनाबाहिर थियो, त्यसले यसको मापन र व्यवस्थापन कसरी मापन गर्न सक्छ ?धेरैलाई अहिले सत्ताको राजनीति संस्थागत हुँदै गएको र परिवर्तनको राजनीति पराजित हुँदै गएको अनुभव भएको छ । संविधानसभा राष्ट्रका आकांक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने डर बढेको छ । यसका केही आधार पनि छन् । संविधानसभा संसद्वादीहरूको छनोट थिएन । संघीय शासन उनीहरूको रोजाइ थिएन । गणतन्त्र उनीहरूको एजेन्डा थिएन । अर्थात् राष्ट्रले अहिले रोजेको परिवर्तनको समग्र दिशा नै संसद्वादीहरूको चाहना थिएन । तर, यसको लगाम उनीहरू आफैँ थाम्न चाहिरहेका छन् ।
यसले स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक गतिरोध, अराजकता र अनिश्चय निम्त्याएको छ । तर, परिवर्तनको राजनीतिलाई संस्थागत गर्न सामुन्ने आउनुपर्ने र सक्रिय हस्तक्षेप गर्नुपर्ने तप्का, समूह र वर्ग अब मैदानमा आउँदैन भन्ने भ्रम कसैले नलिए हुन्छ । समाजको ध्रुवीकरण रोकिइसकेको छैन बरु त्यो थप तीव्र हुँदै छ । जातीय, क्षेत्रीय, लैगिंक मुद्दाहरूमा प्रभावशाली अन्तरपार्टी दबाबसमूह बन्न र तिनले नयाँ राजनीतिक दबाबको वातावरण बनाउनै बाँकी छ । संविधानसभाभित्रको अहिलेको गठबन्धन लामो समयसम्म ‘भगवान‘ले पनि टिकाउन सक्नेछैनन् । यो धेरै स्टेसन एकसाथ टिपिरहेको रेडियो हो । अर्को शब्दमा यो त्यस्तो रथ हो जसका तेह्र घोडाले रथलाई तेह्रतिर तानिरहेका छन् ।कांग्रेस, एमाले, विजयकुमार गच्छेदार र सिपी मैनाली एकातिर, माओवादी अर्कातिर । जनताको लडाइँ जहाँबाट सुरु भएको थियो, घुमिफिरी त्यही बिन्दुमा पुगेको महसुस हुन्छ नै । तर, यो ०५२ सालको नेपाल होइन । जनताले आफैँमाथि भरोसा गर्न सक्छ । त्यसो त माओवादीका पनि आफ्नै दुःख छन् । जनताको विश्वासलाई उसले सम्मान गर्नु छ । संविधानसभाको जनादेश सबै संसदवादी मिलून् र माओवादी प्रतिपक्षमा बसोस्. भन्ने होइन । सत्ता अन्ततः माओवादीकै हातमा आउनेछ । त्यो माओवादीको योग्यताभन्दा पनि संसदवादीको अयोग्यता र आपसी खिचातानीले आउनेछ । बाह्र वर्षको अनुभवपछि हामी हाम्रा संसदवादीमाथि कम्तिमा यति भरोसा त गर्न सक्छौं नै । (साभार-नयाँ पत्रिका दैनिकको आजको अंकबाट) ।
