माओवादी साँच्चै घेराबन्दिमा
माओवादीका राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामराजाप्रसाद सिंहले हारेपछि माओवादीले सचिवालय बैठक बसेरै निष्कर्ष निकालेको थियो-अब हामीलाई घेराबन्दि गरिंदै छ भनेर । के साँच्चिकै घेराबन्दिमा अहिले परेका हुन ? कि राष्ट्रपति निर्वाचन पछि मात्रै घेराबन्दिमा पर्न थालेका हुन त माओवादी ? कि पहिल्यै देखि घेराबन्दि हुँदै आएका थिए ? अथवा माओवादीको बेकारको आरोप हो कि ? घटनाहरु के भन्छन ? बुँदागतरुपमै हेर्ने कि ?
(१) घेराबन्दि वा गलाउने, झुकाउने, अत्याउने जे भनेपनि माओवादीलाई सुरुक्क सरकारमा जान दिने योजना निर्वाचन परिणामलगत्तै थिएन । मुल कुरा त माओवादीहरुले २५ सिटपनि कटाउँदैनन भन्ने ठानेका थिए कांग्रेस, एमाले र अन्य माओवादीबिरोधी देशी बिदेशी सबैले । एमालेका प्रदीप नेपालले त सार्वजनिक रुपमा भाषण गरेरै चुनौति दिएका हुन माओवादीलाई-लौ आठ सिट कटाएर देखाउनु त भन्दै । त्यसैले, निर्वाचन हुनासाथ माओवादीले धाँधली र जबर्जस्ति गरेर जितेको हो भन्ने आरोपहरु सुनिएका थिए । प्रदीप नेपाल, शेर बहादुर देउवा, अर्जुन नरसिं केसी, केपी ओली, ईश्वर पोख्रेललगायत थुप्रै नेताहरुले त्यसलाई चर्काएका पनि हुन । तर उनीहरु सफल हुन सकेनन । माओवादीलाई निर्वाचन परिणामनै रद्द गरेर घेराबन्दिमा पार्ने, अत्याउने र भगाउने पहिलो घेराबन्दि नै यहिँबाट शुरु गरिएको थियो ।
(२) त्यसलगत्तै शुरु भयो अन्तरिम संबिधानमा संशोधन । निर्वाचन अघिसम्म अन्तरिम संबिधानमा दुइ तिहाईले सरकार परिवर्तन गर्ने प्रावधान थियो । तर जब निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेस र एमालेले भन्दा झण्डै दोब्बर सिट ल्याए तब शुरु गरियो किचलो । सामान्य बहुमतले सरकार हटाउन र बनाउन पाउनुपर्छ भन्दै । कांग्रेस सत्तामाहुँदा चाहिने, सत्तामा नहुँदा नचाहिने यस्तो प्रस्ताब कांग्रेसले ल्यायो । एमालेलेपनि त्यसैमा ल्याप्चे ठोक्यो । यो माओवादीलाई सरकार बनाउन नदिने र चलाएपनि तुरुन्त ढाल्न सकियोस भनेर थापिएको अड्को हो ।
(३) माओवादीले निर्वाचन अघिनै आफ्नो घोषणापत्रमा स्पष्ठ कार्यकारी अधिकार सहितको राष्ट्रपतिको प्रावधन हुनुपर्ने किटान गरेको थियो। उसले प्रचण्डलाई नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिका रुपमै उभ्याएर प्रचारप्रसार गर्यो । एमाले र कांग्रेसले त्यसमा भित्ते राष्ट्रपति भन्दै खुब बिरोध गरे । जब माओवादी बहुमतमा देखियो तब उनीहरुले बखेडा झिके-कसैकोपनिदुइ तिहाइ बहुमत नभएकाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख अन्य पार्टीले पाउनुपर्छ भन्दै । माओवादीले सरकार बनाएपनि त्यसमा सदा अवरोध खडा गरिरहनका लागि गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई निर्बिकल्प राष्ट्रपतिका रुपमा उभ्याइयो।
(४) जब गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपतिका रुपमा उभ्याइयो तब शुरु गरियो सुरक्षा परिषदमा बिपक्षी दलका नेता हुनुपर्छ भन्ने नयाँ बखेडा । यो नेपाली सेनालाई आफ्नै पकड र निर्देशनमा राखेर माओवादी जनसेनालाई नेपाली सेनामा समिकरण गर्न नदिनकालागि रचिएको चाल थियो । जबकि सात दलको सहमति र अन्तरिम संबिधानमापनि माओवादी जनसेनालाई नेपाली सेनामा समिकरण गर्ने कुरा स्पष्ठै उल्लेख थियो ।
(५) जन सेनाको सर्बोच्च कमाण्डर नेपाली सेनाकोपनि प्रमुख हुन सक्दैन भन्दै प्रचण्डलाई राष्ट्रपति हुन नदिने अर्को नयाँ अड्को तेर्स्याइयो ।
(६) कुनै पार्टीको बर्गीय संगठन भंग गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी मुलत त्यहि पार्टी वा संगठनको हो । गल्ति भए सुधार्ने र अपराध गरे कारवाहीको माग गर्नु जायज हो नै । तर माओवादीलाई बिच्क्याउन र चिढ्याउनकै लागि उनीहरुको योङ कम्युनिष्ट लिग खारेज गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ शर्त राख्न थाले ।
(७) बेपत्ताहरुको खोजे गर्ने, जनयुद्दकालमा भएका अपराधहरुको छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्ने, कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता गर्ने, म्रितकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने लगायतका थुप्रै सहमति थिए सात पार्टी र माओवादीबिच । निर्वाचनपछि जब माओवादीको बहुमत आयो तब अरु सबै सहमतिलाई यथावत राखेर कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता नदिएसम्म माओवादीलाई सरकारमा जान दिइन्न भन्दै नयाँ शर्त अघि सारियो । (८) जब माओवादी र सरकार बिच कब्जा गरिएका घर जग्गा निम्न समयभित्रमा फिर्ता गर्ने भनेर फेरी सहमति गरियो तब माओवादी जनसेनालाई नेपाली सेनामा कहाँ गाभ्न सकिन्छ भन्दै अर्को अड्को थापियो । (९) क्यान्टोनमेन्टमा भएका जनसेनालाई उचित हेरचाह नगर्ने, तोकिएको भत्ता नदिने, वासको राम्रो ब्यवस्था नगर्ने र भित्र भित्रै मानसिक र शारिरिक रुपमा शिथिल पार्ने । अनि पार्टीप्रति असन्तोष बढाएर बिद्रोह गराएर सिध्याउने मौन निति अपनाइयो ।
(१०) कांग्रेस र एमाले निर्वाचनमा पराजितहुनासाथ गणितिय र बहुमतिय होइन, सहमतिय प्रणालीले सरकार गठन गर्नुपर्छ त भने तर फलानोको पनि दुइ तिहाई बहुमत छैन भन्दै कराउन थाले माओवादीलाई । अन्तत माधव नेपाल र गिरिजा बाहेक अरु यो मुलुकमा कुनै जनताको छोरोनै जन्मिएको छैन भने झैं गरे राष्ट्रपति हुनकालागि । ति दुइमा सहमति नभएपछि एमाले, कांग्रेस र फोरमले नयाँ गठबन्दन खडा गरेर बहुमतिय प्रणाली शुरु गरे । (११) एमालेलाई अन्तिममा राष्ट्रपति दिने माओवादीले सहमति गरिसकेपछि सरकार निर्माणको सहमतिपनि गर्नुपर्ने र त्यसमा ग्रिह मन्त्रालय आफुले पाउनुपर्ने नयाँ शर्त अघि सार्यो । अनि सबै शक्तिशाली मन्त्रालय आफुले राखेर माओवादीलाई शक्तिहिन बनाएर मात्रै सरकार चलाउन दिने रणनिति अपनायो ।
अहिलेका नयाँ शर्त सुन्नु भयो भने त झन अचम्मका छन ।
(१) माओवादी जसरिपनि जानु पर्छ सरकारमा ।
(२) सरकारमा नजानु उसको गैर्ह जिम्मेवारी, जनता प्रतिको अविश्वास ।
(३) नयाँ गठबन्धन (कांग्रेस, एमाले, फोरम) मा आउनै पर्ने ।
(४) राष्ट्रपति कांग्रेस, उपराष्ट्रपति फोरम र संबिधान सभा अध्यक्ष एमाले भए । अब प्रधानमन्त्रि माओवादी । उसले प्रधानमन्त्रि लिएपछि उसको ठुलो भाग पुग्यो । बाँकि मन्त्रालय अन्य दलले रोज्न पाउनु पर्छ रे ।
(५) त्यसरी सहमतिय सरकारमा नगए माओवादीले तोडेको ठहरिन्छ रे सात दलसँग भएका अहिले सम्मका सहमति ।
(६) माओवादी सरकार बाहिर बस्यो भने संबिधान बन्दैन रे दुइ वर्षभित्रमा अनि त्यसको जिम्मेवार माओवादी रे ।
(७) त्यसरि सबै मानेर सरकारमा जाँदापनि ठुलो दलका नाताले माओवादीका पछाडी अरु लाग्ने होइन रे, माओवादी त्यो गठबन्धनको पछाडी लागेर भनेको मान्ने, दिएको लिने गर्नुपर्छ रे । किनभने माओवादी भन्दा गठबन्धन दल ठुला भए रे ।
गज्जबका छैनन त झन नयाँ शर्त ?
