खण्ड खण्डमा संविधान

-सरिता गिरी

आजको नेपाल हेर्दा अठाह्रौं शताब्दीको फ्रान्स र फ्रान्सेली क्रान्तिको इतिहास ताजा भए जस्तो लाग्दछ । राजतन्त्र र सामन्तीतन्त्र भएको मुलुक लाई लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक बनाउन कति गाढो हुन्छ भन्ने हिजोको फ्रान्स र आजको नेपालबाट सजिलै बुझन सकिन्छ । आज नेपालमा निरकुंश राजतन्त्र नरहे पनि त्यस्को अवशेषका रुपमा रहेको सामन्तीतन्त्र र जातीय तन्त्र र त्यसलाई सुरक्षा दिने प्रशासनतन्त्र र सुरक्षातन्त्र हिजो जस्तै आज पनि बलियो रहेकोछ । तसर्थ, पहिलो चोटी जनताद्वारा निर्वाचित भएको संविधान सभा भन्ने संस्था यस मुलुकमा जनताको नाममा शासन गर्ने निरंकुश तत्वहरुकालागि भय र आंतकको पर्याय हुन थालेको छ ।

आज दुई वर्षमा संविधान किन बन्न नसकेको बारेमा विश्लेषणात्मक छलफल भइराखेको छैन । त्यसको कारणबारे निष्कर्षमा नपुगीकन संविधान सभाद्वारा संक्षिप्त संविधान बनाई संविधान सभा विघटन गर्ने जस्ता तर्कहरु छलफलमा आउन थालेका छन । संविधान सभालाई विफल बनाई नेपाली जनतालाई विफल बनाउने प्रयास धरै कुनाबाट भइराखेको छ ।

फ्रान्समा १७८९ मा समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व जस्तो उच्चतम मानवतावादी धारणालाई समाज र राजनीतिमा स्थापित गराउने उद्येश्य सहितका फ्रान्सेली क्रान्ति पश्चात् सन् १७९२ मा प्रथम गणतन्त्रको स्थापना भयो । तर १७९२ देखि सन् १९५८ सम्म फ्रान्स अस्थिरताको भुमरीमा फँसीरह्यो । यस बीच नेपोलियन जस्तो विस्तारवादी र अधिनायकवादी नेताको पनि जन्म भयो । तर सन् १९५८ मा संसदीय पद्धतिमा आधारित केन्द्रीय सरकार युक्तको संविधान अस्तित्वमा आए पश्चात्मात्र फ्रान्समा स्थिरताको युग प्रारम्भ भएको छ । अर्थात- राजाको निरंकुश शक्तिको आधारमा निर्मित समाज र राज्यमा राजतन्त्रको उन्मूलन हुने बितिकै राज्य समतावादी र नागरिक स्वतन्त्र हुँदो रहेनछन। मार्क्सको साम्यवादी अवधारणाको विकासमा क्रान्तिबाट गुज्रीरहेको फ्रान्स एउटा महत्वपूर्ण विषय रहेको सबैलाई विदितै छ ।

अठारवी शताब्दीको फ्रान्स जस्तै आजको नेपालमा जस्तै समाज, राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा, नागरिक समाज लगायत जुनसुकै क्षेत्रमा रहेका सुविधा भोगी अभिजात्य वर्ग (नेपालको सन्दर्भमा राजतन्त्र उन्मूलनपश्चात् जात र जातीयता मा आधारित) ले जतिसुकै समता, समानता र स्वतन्त्रताको कुरा गरेपनि आफ्नै वर्गका मानिसहरुको हित संरक्षणका लागि उद्यत छन । र त्यस्का लागि जात, जातीयता, राष्ट्रियता, भाषा, दलीय दलीय स्वार्थ, र्सार्वभौमसत्ता र अखण्डता र राष्ट्रिय हित जस्ता अवधारणालाई आधार बनाई आक्रामक  बन्दै गएका छन । यस अर्न्तर्द्धन्दमा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मूल्य मान्यता र नेपाली नागरिकको नैर्सर्गिक अधिकार घाइते हुँदै गएको छ । नेपालमा संविधान सभा र भावी संविधानबारे देखा परेका अन्तर्द्वन्द र अन्तर्संघर्ष त्यस्तै प्रवृतिहरुको अभियानको अभिव्यक्ति हुन ।

संविधान बनाउनका लागि अब तीन महिनाको समय मात्र शेष रहेको र पूर्व निर्धारित कार्यतालिका फेल हुँदै गईराखेको अवस्थामा एउटा विशेष वौद्धिक वर्गले चर्चामा ल्याएको प्रस्ताव हो “९० दिन भित्र संक्षिप्त संविधान बनाएर संविधान सभा भंग गरी केन्द्रिय विधायिकाको निर्वाचनमा जाने र त्यस निर्वाचित बिधायिकीद्वारा संक्षिप्त संविधान लाई विस्तृत र पूर्ण रुप दिने ।”

के त त्यसबाट संक्रमणकाल सिद्दिन्छ ? वास्तवमा संक्रमणकाल अझ लम्बिने संभावना रहन्छ र मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता सबै धरापमा पर्न सक्दछ । प्रस्ताव हास्यास्पद छ । किनभने यसको सुनिश्चिता कसले गर्न सक्दछ कि भविष्यमा निर्वाचित हुने विधायिकाको राजनीतिक समीकरण अहिलेको संविधान सभा जस्तै हुन्छ ? र यदि समीकरण फेरियो भने अहिलेको अवधारणालाई नै अनुसरण गर्ने अर्को संसद किन बाध्य हुने छ ? अर्को प्रश्न छ  “यदि अमेरिका जस्तै सिद्धान्तमा आधारित संक्षिप्त संविधान बनाउने हो भने फेरि त्यसलाई पूर्णरुप दिन नयाँ निर्वाचित व्यवस्थापिका संसद किन चाहियो ?” संक्षिप्त संविधान बने पश्चात् सर्वोच्च अदालत वा संवैधानिक अदालतलाई अमेरिका वा भारत जस्तो संविधानको व्याख्याको सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गरी पूगीहाल्नु पर्ने हो । तर त्यसका लागि पनि हालको शासक वर्ग तैयार छैन किनभने लोकतान्त्रिक र नागरिकको नैंर्सर्गिक अधिकारको सिद्धान्तको संवैधानिक प्रयोगले स्वतन्त्रता र समानताको अभिबृद्धि गर्छ । र त्यसले आजको विशेष वर्गका अपठयाराहरु बढदै जान्छन । परम्परागत शासकहरुका लागि आजको संविधान सभा आफ्नो विशेष उद्येश्य पूर्तिका लागि बाधा भइरहेको छ । र नयाँ निर्वाचन भएमा सत्तासीन पार्टी आफ्नो पक्षमा नयाँ संसद ल्याउन कुनै पनि कसर बाकी राख्ने छैनन ।

निर्वाचित व्यवस्थापिका संसदबाट संक्षिप्त संविधानलाई पूर्ण बनाउने जस्ता अमूर्त र अनिश्चित प्रस्ताव राख्नुको सट्टा यसै संविधान सभाको अवधि केहि समयका लागि बर्ढाई सहमतिका लागि प्रयास गर्ने प्रस्ताव किन अगाडी आ इराखेको छैन त ? यदि संविधान सभाको अवधि बढाउनु गैर राजनीतिक र गैर संवैधानिक कदम हुने छ भने अर्को संसदबाट संविधानलाई पूर्णता दिइनु गैर राजनीतिक र गैर संवैधानिक मात्र होइन घोर अस्वाभाविक पनि हुने छ ।

वास्तवमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई सबभन्दा बढी खतरा अहिलेको सरकारबाट नै छ । नेकपा एमालेको एउटा तप्काले देशका सबभन्दा ठूलो कम्युनिष्ठ पार्टी हुने स्थान गुमाएको हुनाले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको प्रयोग आफू गुमाएका साख र शक्तिको पुनः प्राप्तिका लागि प्रयोग गरी राखेको छ । गुमेको साख प्राप्त गर्नका लागि पनि एमालेमा संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण तिर चासो नभइकन नयाँ निर्वाचन तिर चासो बढेको छ । त्यसलाई प्रष्ट रुपमा प्रधान मन्त्रीको सल्लाहकारले व्यक्त पनि गरीसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री माधव नेपालले आजसम्म संविधान सभामा दलका नेताहरुसंग संविधान सभा वा संविधान निर्माणका अपठयाराहरुबारे छलफल गर्नुभएको छैन । तर संविधानबारे जुन निश्चितत्तासंग जनता समक्ष बोली राख्नु भएको छ त्यसले. प्रस्ट गर्दछ कि प्रधानमन्त्री वास्तविकताबाट निकै-निकै टाढा हुनुहुन्छ ।

संविधान निर्माण एमालेको प्राथमिकता रहेनछ । नत्रभने माधव नेपाल संवैधानिक समितिको सभापतिको पद त्यागी प्रधानमन्त्री हुन जानु हुन्थेन होला । माधव नेपाल आज संवैधानिक समितिमा भैदिएको भए राजनीतिक दलहरुबीच सहमति निर्माणकालागि महत्वपूर्ण भूमिकाको निर्वाह गर्न सक्नु हुन्थियो होला । त्यसबाहेक एमाले भित्रको बलियो खेमा संघीयता र मधेश विरोधी रहेकोलेपनि अहिलेको संविधान सभा बिरोधी छ । मधेश प्रतिको महेन्द्रवादी नीतिको अनुसरण गर्ने सबभन्दा बढी दृढ रहेको पार्टी आज नेकपा एमाले नै रहेको छ ।

एमाले लगायतका अन्य  प्रमुख पार्टी एकातिर मधेश मधेशी समुदायलाई विभिन्न जात र जातिमा विभाजित गर्न उद्यत छन भन्ने अर्को तिर नागरिकलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजित गरी विकट पंचायत कालमा पनि उपभोग गर्दै आएको मधेशीको राजनीतिक अधिकारलाई कटौती गर्ने गहिरो षडयन्त्रमा लागीसकेका छन । नागरिकता सम्बन्धी अवधारणा र मस्यौदा मधेशी र महिलाको दृष्टिकोणबाट अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी प्रतिगमनकारी चरित्रको रहेको छ । मुलुकमा अंगीकृत र वंशज नागरिकता सम्बन्धी अवधारणा किन र कुन अवस्थामा विकसित भयो, त्यस प्रतिको इमानदार विश्लेषण नै नगरी सतह भित्र नस्लवाद लुकेको नागरिकता सम्बन्धी अवधारणा सहितको संवैधानिक कानूनी व्यवस्थाले नस्लवादी  राष्ट्रियतालाई बलियो बनाई नागरिकताको विश्वव्यापी मान्यता लाई कमजोर गर्ने छ । वंशज नागरिकको तुलनामा अंगीकृत नागरिकहरुको अधिकारको जसरी कटौती गर्न खोजिएको छ, त्यो संविधानवादको दृष्टिकोणबाट पनि घोर आपतिजनक रहेको छ ।

अवधारणापत्रहरुमा पितृसत्तात्मक र जातीय राष्ट्रवाद, जातीय अधिनायकवाद, संघको प्रदेश माथिको अधिनायकत्व नै स्थापित गर्ने छ र त्यसलाई केही वर्षपनि टिकाउनका लागि ठूलो बल र सैन्य शक्ति कै आवश्यकता हुनेछ । शायद सरकारको विशेष सुरक्षा नीति त्यसैको पूर्व तैयारी हो । वास्तवमा संविधानको आधारभूत सिद्धान्त वा आधारभूत संरचनाबारे कुनै आम सहमति नरहेको अवस्थामा विभिन्न विषयगत समितिहरुको अवधारणा र मस्यौदाको आधारमा बन्ने संविधान खण्ड – खण्डमा विभाजित भएको खंडित संविधान हुन्छ र त्यस्तो  संविधानले मुलुकलाई डर लाग्दो द्वन्दतिर धकेल्छ ।

आजको सत्य आजको संविधान सभा हो । यदि यस संविधान सभाले राजनीतिक सहमतिको आधारमा निकास दिन सक्दैन भने अव पुनः नयाँ राजनीतिक प्रक्रिया नै प्रारम्भ हुनु उपयुक्त हुन्छ होला ।  तर्सथ अब बाकी रहेको तीन महिनाको समय संविधानको आधारभूत संरचना वा सिद्धान्तमा सहमति निर्माणका लागि तय गरिनु पर्दछ । विषयगत समितिहरुले तैयार पारिएको अवधारणा र मस्यौदा पत्रले संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक नेपालको संविधानको धेरै विसंगति र विमतिलाई सतहमा ल्याईसकेको छ । अगामी तीन महिनामा सहमति निर्माण हुन सक्यो भने संविधान सभाको अवधि संविधान संशोधन गरी बढाउनु पर्दछ । होइन भने संविधान सभा विघटित हुनु पर्दछ र नयाँ सिराबाट राजनीतिक प्रक्रियाको शुरुवात हुनु पर्दछ ।

(गिरी नेपाल सद्भावना  पार्टीकी नेत्री हुन्) ।