समयमा संविधान नलेखिए माधव-केपी नै पहिलो जिम्मेवार

-सरोजदिलु विश्वकर्मा

जेष्ठ १४ गतेको पर्खाई अव साँढे दुई महिनाभन्दा कम हुँदै आएको छ । असहमतिका वीचमा सहमति, सहमतिको खोजीमा असहमतिसम्म संविधान लेखनको समय-सीमा नजिक नजिक आईरहको छ । गणतन्त्रवादी गन्नेमान्यज्यूहरु सरकार टिकाउने र गिराउने तानावानामै ब्यस्त छन् भने संविधान लेख्छौं भनि मासिक ४६ हजार प्लस् वाषिर्क १० लाख पोको पार्ने, जसोतसो जनताका प्रतिनिधि हुनपुगेकाहरु अव खाडीदेखि युरोप र अमेरिकाको गन्तब्यमा खुट्टो उचालेर बसेका छन् । वर्तमान सरकार भने सकेसम्म रिजवन अन्सारीहरुलाई बोको बनाई निर्लज्ज सत्ता टिकाईराख्न चाहन्छ भने प्रतिपक्ष चैं चाहे संविधान नबने पनि नबनोस्, सत्ता नपाए सहमति नै गर्न चाहिरहेको छैन । यसरी सरकार जोगाउने र सरकार मिल्काउने गाँठोमा राष्ट्रिय सहमति अड्केको र्सवविधितै छ ।

हुन त एमालेका महान नेता माधवकुमार नेपालज्यूलाई सत्ता नखाऊँ भो दिनभरीको शिकार खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार जस्तो भइनसकेको होइन । उनी सत्ताबाट भागेर अक्षम सावित हुन पनि चाहदैनन् । वरु विधिसम्वत् सरकार छोडेर मुक्त हुन चाहन्छन् । तर त्यो विधिलाई कहिल्यै पुरा हुन नदिने पक्षमा वहुमतका ठेक्केदारहरु धोतीपटुकी कसेर लागेकालाग्यै छन् भने माधव नेपाललाई लिङ्गो ठड्याएर राज्यको श्रोत र सेवा-सुविधामा हालीमुहाली गरीराख्ने केही बुर्जुवाहरु ऐनामा आफ्नो अनुहारै नहेरी माओवादीलाई सत्तोसराप गरेर त कहिले अनमिन्लाई गाली गरेर समय वर्वाद गरिरहेका छन् । र, यी चालवाजहरु आफ्नो कान नछाम्ने अनि कागको पछिपछि दगुरेर माओवादीलाई मात्र सराप्दैमा संविधान बन्छ भन्ने रटान् रटीरहेका छन् । वरु हिजोका दलाल, शाही निरंकुशताका गाँठी यी टुपी-चन्दनेहरुलाई काखमा च्यापेर देशमा अन्धकार छाए-छाओस्, वर्दिया निकुञ्जमा दलितहरु मारे मारिउन्, यसैमा मुलुकको हित देख्दैछन्, हाम्रै पुरैत-पण्डितहरु समेत ।

त्यसो भए के हुन्छ त जेष्ठ १४ गते पछि ? हाम्रा अनि अरुका, जो ट्वाईलेट् बस्दा पनि कुर्सी जपीरहन्छन्, तिनलाई लागेको होला- हद भए ६ महिना समयावधी थप्ने र संविधान लेख्ने । त्यो पनि सम्भव नभए राष्ट्रपति शासनमार्फत एउटा आयोग बनाएर संक्षिप्त संविधान दिने । तर यो भ्रमबाट ती सवै सत्ताका हनुमन्तेहरु मुक्त हुनैपर्दछ । किनकी समय थप्ने प्रसंगलाई नागरिक समाजहरुले मात्र होईन, एमालेकै अधिकांशले मुर्दावाद भनिसकेका छन् । फेरि राष्ट्रपति शासनले माओवादी सखाप हुने होईन, वरु हिजोका निरंकुश कथित राष्ट्रवादी शक्तिसंग मिलेर नयाँ राजनीतिक ध्रुव खडा गर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । त्यसवेला यी २२ टाउकेहरु मध्ये कति टाउकाहरु पुनः शान्तिवाटिकामा पुगेर हुट्टीट्याँऊ झैं कराउनु पर्ने दिन आउँछ ।

चालु अन्तरिम संविधान २०६३ नयाँ संविधान निर्माण गर्ने उदेश्यकै लागि जारी भएको हो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पनि नयाँ संविधान ब्यवस्थापन गर्न र शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सोही अन्तरिम संविधानमार्फत पदस्थापन भएका हुन् । अर्कोतिर थप समयलाई जनताले अनुमोदन गर्ने छैनन् । त्यस्तो स्थितीमा समय-सीमाभित्र संविधान नबनेमा शान्ति प्रकृया पनि रोकिन्छ । शान्ति प्रकृया रोकियो भने नयाँ बिद्रोहको थालनी हुन्छ । त्यो बिद्रोहको माओवादीको मात्र हुनेछैन, आम नागरिक समाज र एमालेका प्रगतिशील पक्षधरहरु थुप्रैको अगुवाईमा हुनेछ । त्यस बिद्रोहले अवतरण नपाउँदा सेनालाई शक्तिशाली हुन वाध्य तुल्याउँछ । र, सेना शक्तिशाली हुनु भनेको राजनीतिक दलहरु कमजोर हुनु हो । त्यसवेला शक्ति केन्द्रमा रहेको सेनाले के माधव नेपाललाई अझै सलाम ठोकिरहला ?

अर्को प्रश्न यसरी उब्जिन्छः- संविधान र शान्ति प्रकृयाको ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकार पनि संविधानसभाको मतले बनेको ब्यवस्थापिका संसदबाटै बनेको हो । तर्सथ संविधान नबनेपछि संविधानसभा सभाषदहरुको औचित्यसमेत स्वतः समाप्त हुनेछ । यसरी सभाषदज्यूहरुको सदस्यता नरहने भएपछि तिनीहरु ब्यवस्थापिका संसदमा रहीरहने कुरा कसैलाई स्वीकार्य हुनेछैन । वरु तिनका अंगरक्षकहरुले समेत यी अक्षम र नैतिकहराम प्रतिनिधिका पींधमा लात्त हानेर लखेट्ने छन् । त्यसवेला ब्यवस्थापिका संसद नै नरहेको अवस्थामा हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र यी स्याउँस्याउँती मन्त्रीगणहरु कुन हैसियतमा सत्तामा टिकिरहने ?

हो, फेरिपनि राष्ट्रपति रहन सक्लान् । तर ती राष्ट्रपति दलको नभईकन सेनाको बुख्याँचा बनेर केही समय भद्रकालीको सो-केशमा रहनेछन् । अन्तत्वगत्वाः अति हिन्दूवादी कालीबाबाका चेला-चम्चाहरु र सेरेमोनियल किंगका पाल्तु सुगाहरुको शक्ति तिब्र भएर जानेछ र अन्ततः तिनले नै सत्ता सम्हाल्नु पर्ने बाध्यात्मक स्थिती आउने छ । यसरी निकट भविश्यमै नेपाली जनताको ऐतिहासिक वलिदानीबाट प्राप्त भएको यो महान उपलब्धीलाई हामी राजनीतिक दलहरुले नै समाप्त पार्न गईरहेका छौं ।

तव के हुन्छ त मुलुक ? एकक्षण राजनीतिक आस्थाहरुलाई बिसाएर एउटा नागरिकको हैसियतले खोज्ने हो भने उत्तर सजिलो छः संघीयता, समावेशीता तथा विभिन्न जाति, जनजाति, उत्पीडित, दलित तथा क्षेत्र, लैंगिक र भाषिक तथा अल्पंख्यकहरुको अधिकारका लागि तातेका मुखहरु एक्कासी सेलाउन पुग्नेछन् भने पुनः केन्द्रीकृत सत्ता वहाली भई नयाँ धु्रवीय अध्यायको शुरुवात हुनेछ । अनि सेना, प्रहरी, कर्मचारीहरुको स्वागतले निर्मल निवास पुष्पगुच्छामय हुनेछ र अन्ततः तिनैले ज्ञानेन्द्र शाहलाई डोलीमा सवार गर्राई नारायणहिटी भित्र्याउने छन् । त्यसवेला जनताको पार्टी हुन चाहिरहेको नेकपा एमालेलाई सवैभन्दा बढी घात हुनेछ । यसो भयो भने ३७ सीटमा खस्केको एमाले, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकविहिन हुनपुग्ने छ । त्यसवेला विद्या भण्डारीहरु त गच्छेदार, शरदसिंहरुसंगै सती जालान् तर हामी कार्यकर्ताहरुचैं घरको न घाट्को भएर यी वहुमतका ठेक्केदारहरुलाई धिर्कार्दै आफ्नो समय वर्वाद भएकोमा पुंपुरोमा हात लगाएर बस्नुपर्ने दिन आउनेछ भने केही इमान्दार कार्यकर्ताहरु समेत यी टुपी-चन्दने पुरैत-पण्डितलाई लात हानेर बिद्रोही शक्तिसंग गाभिन पुग्नेछन् । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? पक्कै पनि त्यसको पहिलो जिम्मेवारी माधव-केपी र तिनको दुहाई गाउने एमालेका यिनै वहुमतवालाहरुले लिनुपर्दछ ।

तर्सथ पार्टीका वरिष्ठ मान्यवरहरु, जो आफूलाई वहुमतको क्याम्पबाटै वैतर्नी तर्न खोज्दैछन्, तिनले समयमै एन्टीभाइरस्ले आफ्ना मगज स्क्यान गरुन् र सत्ता र भत्ताको भन्दा संविधानको पीर गरुन् । जवकि सत्ताभन्दा ठुलो पार्टी र पार्टीभन्दा ठूलो, मुलुक । मुलुक रहे पार्टी रहन्छ, पार्टी रहे सत्तामा फेरि पुगिन्छ ।