गणतन्त्रको भविष्य अनिश्चित: बिदेशी विशेषज्ञ

देशमा गणतन्त्र आयो, राजतन्त्रलाई थान्को लगाइयो भनेर हामी खुशी त हुन्छौ । तर हाम्रो गणतन्त्रको भविष्य भने अझै अनिश्चित रहेछ । कतै हामी उधारो खुशि त मनाइरहेका छैनौ ? बिदेशी विशेषज्ञहरु त त्यसै भन्छन । नेपालमा मात्रै हो र ? विश्वभरिनै के भइरहेको छ भनेर हेर्नेहरु नेपालको गणतन्त्रप्रति त्यति आशावादी देखिएका छैनन । इन्टरनेशनल क्राइइसिस ग्रुप भन्ने त थाहनै होला । यो विश्वभरिनै अझ खासगरि द्वन्दग्रस्त र प्रजातन्त्र नभएका देशमा चनाखो आँखाले हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सस्था हो । त्यस्ता देशको बदलिँदो परिस्थिति झन नियालेर हेर्छ अनि बेलैमा सचेत गराउँछ । हो, त्यहि सस्थाले अस्ति बिहिबार नेपालको बारेमा त्यस्तो निराशा पोखेको छ । उसले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै भनेको छ- लौ है नेपालको गणतन्त्रको भविष्य ढुक्क हुने खालको भने छैन।

समाधान के त ? नेपालका मुख्य पार्टीहरुले माओवादी नेत्रित्वको सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ । विश्वको सर्वाधिक नौलो गणतान्त्रिक मुलुकमा अस्थिरता ननिम्त्याउने हो भने । गत अप्रिल १० मा भएको सम्बिधान सभाको निर्वाचनको मुल्याङ्कनपनि गरेको छ । गत निर्वाचनले थुप्रै सुधार ल्याएपनि त्यसको मुख्यसफलता दिर्घकालिन शान्तिमा रहेको र अझ धेरै चुनौति बाँकि रहेकोपनि औल्याएको छ उसले । “यो निर्वाचनमा मतदाताहरुले शान्ति र परिवर्तनको चाहना ब्यक्त गरेका छन । माओवादीलाई स्पष्ठरुपमा विजयी गराएका छन तर स्पष्ठ बहुमत नै चाहिँ दिएका छैनन। स्थापित मुख्य दलहरु आफ्नो हार देखेर अचम्मित परेका छन जसले गर्दा माओवादी नेत्रित्वको सरकार निर्माणमा बिलम्ब भएको छ।”

क्राइसिस ग्रुपले पुराना पार्टीहरुलाई नयाँ वास्तबिकताको मनन गर्न नसकेको आरोपपनि लगाएको छ । यो मुलत नेपाली काङ्ग्रेसतिर लक्षित होला । अनि अलि अलि एमालेतिर । “नेपालको राजनितिक अवस्था नाटकिय रुपमा बदलिएको छ। तर त्यो वास्तबिकतालाई मनन गर्न पुराना दलहरु अझै ब्युँझिएका छैनन” क्राइसिस ग्रुपको दक्षिण एशियाली प्रोजेक्ट उप निर्देशक रोड्रिक चाल्मेरले भनेका छन । बितेका ससदहरु भन्दा अहिलेको सम्बिधान सभा बढि प्रतिनिधिमुलक भएपनि माओवादीको आश्चर्यजनक विजयले परम्परागत प्रभावशाली दलहरुलाई धरमर बनाएको मुल्याङ्कनपनि रोड्रिकको रहेछ।

शान्तिलाई दिर्घकालिन पार्न विविध समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उसले केहि सुल्झाएकोपनि छ। त्यसमा प्रमुख उसले दिर्घकालिन शान्ति स्थापनाको लागि माओवादी जनसेना र नेपाली सेना गरि दुइथरी सेनालाई बाधकको रुपमा लिँदै त्यसलाई पूनर्सरचना गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ।  प्रजातान्त्रिक आचरण पालना गर्ने हो भने निर्वाचनको परिणामलाई स्विकार गर्दै माओवादी नेत्रित्वको सरकारलाई समर्थन र सहयोग गर्नु पर्छ” रिपोर्टमा उल्लेख छ। निर्वाचन पछिको अवस्थामा राजनितिक दलहरुको समझदारीलेनै नयाँ चुनौतिहरुको सामाना कसरि हुन्छ भन्ने निर्क्योल गर्छ भनेर पनि उनीहरुले सतर्क गराएका छन । इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपको पूर्ण रिपोर्ट अंग्रेजीमा हेर्ने भए यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

तपाइँको प्रतिक्रिया