फेरी ग्रिहयुद्दको खतरा : कहाँ छ सचेत नागरिक र नागरिक समाज ?
चार बर्षदेखि चलेको शान्तिप्रक्रिया अब फेरी भंग हुने खतरा टड्कारो छ । संयुक्त राष्ट्र संघले त्यो खतरा औंल्याउँदै चिन्ता ब्यक्त गरिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वान की मुनले अस्ति संघको सुरक्षा परिषदमै नेपाल संबन्धि एक रिपोर्ट प्रस्तुत गरेर त्यो उल्लेख गरे । राष्ट्र संघले कुनै एक पक्षको मात्रै कमजोरी नरहेर दुबै पक्षका अतिवादी सोच र राजनितिक बिचार हाबी रहेको, दलहरुबिच असहमती बढ्दै गएको र छलफल हुने नगरेकोले समस्या झन जटिल भएको उल्लेख गरेको छ । मुनले त्यति मात्रै होइन, नेपाल अहिले संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सरकार उदासिन रहेकोपनि किटान गरेका छन् । समग्रमा देश ग्रिह युद्दको भिरालोतिर धकेलिँदै छ ।
अब नागरिक समाज बिगतमा झैं नजुर्मुराउने हो भने हाम्रा नेताहरुले देशलाई फेरी बिगतमा झैं रगतको पोखेरीमा लगेर चोबल्दै छन् । सचेत नागरिकहरुले बुद्दिमत्तापूर्ण ढंगले हाम्रा दल र नेतालाई खबरदारी नगर्ने हो भने मुलुकलाई फेरी दूर्घटनामा लगिँदै छ । गाउँ गाउँ, टोल टोललाई रगतको आहालमा परिणत गराइँदै छ । तर कता गयो त खोइ बिगतको त्यो नागरिक समाज ? कहाँ छन् सचेत नागरिक ?
राष्ट्रपतीको निर्वाचन देखिनै दलहरुले सहमतीको राजनीति त्यागेर पद र प्रतिस्पर्धाको राजनिति शुरु गरेका थिए । त्यहि बेलादेखि लामो समयदेखिको शान्ति सम्झौता प्रक्रिया अप्ठेरोमा पर्दै आएको थियो । हुँदा हुँदा त दलहरु सरकार बनाउने र गिराउनेमा यतिसम्म लागे कि संबिधान बनाउने कुरो गौण बनाए । सहमतीय राजनितिलाई त्यागेर प्रतिस्पर्धा र संसदमा कसको कति क्षमता छ भन्नेमा दौडिन थाले । आफैंले सहमती जनाएर हस्ताक्षर गरेको शान्ति संझौताका मर्महरु उल्लंघन गर्न थाले । बिदेशीका कान फुकाईमा बढि भर पर्न थाले । अहिले हुँदा हुँदा शान्ति सम्झौतानै भंग हुने अवस्थामा पुग्यो ।
यसमा थोरै र धेरै अंशबण्डा गर्न सकिएला दलका आआफ्ना भूमिका, जिम्मेवारी र कमजोरी अनुसार । तर यो अवस्था स्रिजना गर्नुमा सबै दल जिम्मेवार छन् । कुनैपनि दल पानी माथिको ओभानो छैनन् । राष्ट्रप्तीको निर्वाचन देखिनै सबै दल गूट उपगूट, सरकार बनाउन समर्थन र बिरोध, मतदान र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तामा सहभागि भएकै छन् । त्यसैले शान्ति प्रक्रिया यो अवस्थामा आइपुग्नुको दोष सबै दलले नबोकि सुखै छैन । तर अहिलेको समाधान के दोषको भारी बोक्ने मात्रै हो र ? चाहिएको छ समाधान-शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगोस र नयाँ संबिधान बनोस् ।
त्यसको लागि संयुक्त राष्ट्र संघले शुरुदेखि सकेसम्म प्रयास गर्दै आएकै हो । तर पुगेन उसको भूमिकाले । अब एक मात्रै खाँचो भनेको राजतन्त्रको अत्याचारलाई चुनौति दिँदै राजतन्त्र फ्याँकेर गणतन्त्र ल्याउन अहं भूमिका खेल्ने नागरिक समाज । आवश्यकता छ- पार्टीगत स्वार्थ, गूट र नेताका चाकरी छोडेर सबै दललाई खबरदारी गर्न सक्ने सचेत नागरिकको । चाहिएको छ- दलगत, पारिवारगत र ब्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर खबरदार अब युद्दमा देशलाई धकेल्न पाइँदैन भनेर खबरदारी गर्ने सचेत नागरिक आन्दोलन । किनकि परिवर्तनकारी मोडमा नागरिक समाज बिना छलछाम जनताको साथ रहि आएको छ।
जति सुकै भिड जम्मा पारेपनि नेता र तिनका कार्यकर्ताका भाषण, नारा र जुलुसले अब अहिलेको समस्या हल हुने देखिँदैन । बरु झन झन जटिलतातिरै जाँदै छ । जनतामा राजनितिक दलहरुप्रति उति विश्वासपनि देखिँदैन । जनताले विश्वास गर्ने भनेकै हिजोको नागरिक समाज हो । सचेत नागरिकको शक्तिलाई हो । किनभने अहिलेसम्म हाम्रा दल र नेताले जनतालाई ढाँट्दै, छल्दै र धोका दिँदै आएका छन् ।
शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा नपुर्याएसम्म र नयाँ संबिधान नबनाएसम्म अब दलहरुलाई खबरदारी गर्न नागरिक समाज र सचेत नागरिकहरुको आन्दोलनको खाँचो छ । त्यो आन्दोलन सफल पार्न पहिले झैं क्रिष्ण पहाडी, देउडा गायक नन्दक्रिष्ण जोसी, प्रगतिशिल गायकहरु रामेश र रायन अनि हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेलहरुको सक्रियता र साथको खाँचो छ । हास्यब्यंग्यकार हरिबंश र मदन क्रिष्ण, डा सुन्दरमणी दिक्षित, पद्मरत्न तुलाधर र दमननाथ ढुंगाना, प्राध्यापक क्रिष्ण खनाल र प्रगतिशिल लेखक खगेन्द्र संग्रौला, पत्रकारहरु कनकमणी दिक्षित र विष्णु निष्ठुरी लगायत जनता जगाउन सक्ने क्षमता राख्ने सबै नागरिक समाजका ब्यक्तिहरु उठ्नुपर्ने बेला आएको छ फेरी एक पटक ।
नागरिक समाजपनि यो वा त्यो गूट र मत मतान्तरमा नलागि नयाँ गणतान्त्रिक संबिधान बनाउने र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याएर दिर्घकालिन शान्तिको मार्ग कोर्ने साझा संकल्प हुनुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने हाम्रा दलहरुलाई ठेगान लगाउन र देशलाई ग्रिहयुद्दबाट बचाउन सकिने अवस्था छ ।
